केंद्राकडून ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या रकमेवरील व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे जमा करण्याचे आदेश काढून ग्रामपंचायतींवर राज्य शासनाने अन्याय केला आहे. या अन्यायकारक बाबींविरोधात १७ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदे समोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा राज्य सरपंच संघटनेने बुधवारी दिला आहे. राज्य सरपंच संघटना पदाधिकारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह ग्रामपंचायत सदस्यांची न्यायप्रविष्ट ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणूक, व्याज मागणी, डाटा ऑपरेटर आदी विषयांवर व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली. यामध्ये शाहू उद्योग समूहाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, राज्य उपाध्यक्षा राणी पाटील, जिल्हाध्यक्ष सागर माने, भूषण पाटील आदींनी भाग घेतला. यावेळी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करताना प्रशासकीय अनुभव नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. ग्रामपंचायतीचे व्यवस्थापन शासनास महत्त्वाचे वाटत नाही का? असा संतापजनक सवाल यावेळी सदस्यांनी केला. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठीच असून या रक्कमेवरील व्याजाची रक्कम वसूल करणे ग्रामपंचायतींवर अन्याय आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाबाबत सत्ताधारी मंडळींकडून दुजाभाव केला जात आहे. सरपंच संघटनेची भूमिका योग्य असल्याने त्यांच्या भूमिकेस पाठिंबा आहे, असे समरजितसिंह घाटगे यावेळी म्हणाले. करोना गोळ्या खरेदीत लूट करोना प्रतिबंधक गोळ्या खरेदी करताना त्या मूळ किंमतीच्या पाचपट जादा दराने खरेदी केल्या जात आहेत. राज्य शासन ग्रामपंचायतीच्या हक्काच्या निधीची अशी दुहेरी लूट करीत आहे, अशा तीव्र भावनाही यावेळी काही सदस्यांनी व्यक्त केल्या.
