दयानंद लिपारे देशातील व्यापारी, राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांना कर्ज वसुलीकामी उपयुक्त ठरणारा ‘सरफेसी कायदा’ आता सहकारी बँकांनाही लागू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अन्य बँका आणि सहकारी बँका यांच्यातील कर्ज वसुलीतील कायद्याची असमानता दूर होऊन एकवाक्यता आली आहे. यामुळे राज्यातील पाचशेवर सहकारी बँकांना वसुलीकामी मोठी मदत होणार असल्याने सहकारी बँकांनी आनंदोत्सव साजरा केला आहे. कर्ज वसुलीमधील अडथळे दूर होऊन सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार आहे. बँकांचे अर्थचक्र हे प्रामुख्याने कर्जवितरण आणि त्याची वसुली यावर पुढे सरकत असते. कर्जे घेण्यासाठी आग्रही असणारा ग्राहक त्याचा परतावा करताना टाळाटाळ करीत असल्याचा बँकांचा अनुभव आहे. वेळेत कर्जफेड न झाल्याने बँकांचा एनपीए वाढीस लागून त्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर विपरीत परिणाम होत असतो. सहकारी बँकांसाठी रिझर्व बँकेची मार्गदर्शक परिपत्रके, सहकार कायद्यातील क्लिष्ट तरतुदी, लालफितीचा कारभार, कायदेशीर लढाई अशा अडथळ्याच्या शर्यतीतून जावे लागते. सहकारी बँकांना कर्जवसुलीसाठी बँकांना दिलासादायक ठरणारा सरफेसी कायदा (सिक्युरिटायझेशन) लागू नव्हता. १५०० नागरी बँका वंचित कर्जबुडव्या ग्राहकांना अंकुश लावण्यासाठी कडक कायद्याची गरज होती. ती २००२ साली लागू झालेल्या सरफेसी कायद्यामुळे पूर्ण झाली. ‘सिक्युरिटायझेशन’ कायदा अमलात आल्याने थकित कर्जदारांची मालमत्ता जप्त करणे, मालमत्तेचा लिलाव करणे यामार्गे कर्जवसुलीचा वेग काहीसा वाढला होता. तथापि, व्यापारी, राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांना कर्ज वसुलीकामी उपयुक्त ठरणारा सरफेसी कायदा आता सहकारी बँकांना लागू नव्हता. त्याचा देशातील १५०० नागरी बँका वंचित राहिल्याने त्यांच्या कर्जवसुलीवर परिणाम होत होता. त्यांनी हा कायदा सहकारी बँकांना लागू व्हावा यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. कोल्हापूरची लढाई सरफेसी कायदा सहकारी बँकांना लागू नसतानाही पश्चिम महाराष्ट्रात वा राज्यातील काही भागातील नागरी सहकारी बँकांनी त्याचा खुबीने उपयोग करून थकबाकी वसुली करवून घेतली होती. तरीही सरफेसी कायद्याची मोहोर सहकारी बँकांवर उठावी यासाठी देशभरातील १५० बँकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील विश्वासराव पाटील मुरगूड सहकारी बँकेची याचिका प्रातिनिधिक धरली गेली. या बँकेने अपील करताना ‘बँकिंग नियमन कायद्याखाली वा आयकर कायद्याखाली सर्व बँका समान पातळीवर गणल्या जातात. मात्र सरफेसी कायद्याची सवलत इतर सर्व बँकांना देताना नागरी आणि जिल्हा सहकारी बँकांबाबत दुजाभाव का करण्यात आला, असा युक्तिवाद केला होता. २००८ पासून प्रलंबित असलेल्या पांडुरंग गणपती चौगुले यांच्या विरोधात या बँकेने दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच सहकारी बँकांना सरफेसी कायदा लागू होत असणारा निकाल दिल्याने त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. सहकारी बँकांना राजमान्यता ‘सरफेसी कायदा आता जिल्हा सहकारी आणि नागरी सहकारी बँकांनाही लागू होणार असून सहकार क्षेत्राला राजमान्यता मिळाल्याने हा निकाल महत्त्वपूर्ण आहे. आता सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारेल. या लढय़ासाठी सुरुवातीला माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि त्यानंतर ज्योतिंद्र मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘नॅफकॅब’ या राष्ट्रीय नागरी बँकेच्या शिखर संघटनेने पुढाकार घेतल्याचे फळ मिळाले,’ असे ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ किरण कर्नाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. अडथळे दूर करण्याची मागणी सिक्युरिटायझेशन कायद्याप्रमाणे बहुराज्य सहकारी बँकांना थकित कर्ज ‘एआरसी’ला विकता येत असले तरी कर्ज वसुलीच्या कामात अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. याबाबत पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठय़ा व बहुराज्य कायद्याने अस्तित्वात असलेल्या कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रकाश आवाडे म्हणाले, ‘सरफेसी कायदा सहकारी बँकांना लागू झाल्याने जाणीवपूर्वक कर्जवसुली ठरवणाऱ्या कर्जदारांना अंकुश लागणार आहे. कर्जवसुली होण्यास गती येणार असल्याने त्याचा सहकारी बँकांना लाभ होईल’. कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष व वारणा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष निपुण कोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत ‘कायद्यामुळे कर्जवसुली प्रक्रियेला गती येईल’, असा विश्वास व्यक्त केला. ‘तथापि जिल्हा प्रशासनातील न्यायदंडाधिकारी पातळीवर प्रत्यक्ष वसुली ताबा घेण्यासाठी विलंब होत असल्याचा अनुभव आहे. याबाबत शासनाने कृतिशील निर्णय घ्यावा,’ अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
