एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना राज्यातील सूतगिरण्यांसह वस्त्रोद्योगाला वीज दरात सवलत मिळाली असल्याने आर्थिक झळा सोसणाऱ्या वस्त्रोद्योगाला दिलाशाची थंडगार झुळूक मिळाली आहे. डिसेंबर महिन्यात झालेल्या राज्य शासनाच्या निर्णयाची तीन महिन्याच्या अंतराने का होईना पण अंमलबजावणी झाल्याने वस्त्रोद्योगाचा खिसा गरम होणार आहे. सर्वाधिक सवलत सहकारी सूतगिरण्यांना मिळाली असून प्रति युनिट तीन रुपयांनी दर कमी होणार आहेत. अत्याधुनिक यंत्रमागासह वस्त्रोद्योगातील काही घटकांना अद्याप सवलतीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गेली काही वर्षे वीजदरात सातत्याने वाढ होत आहे. वीजदरवाढीच्या धक्कय़ाने सर्वच उद्योग घटकांना जबर धक्का बसला आहे. वस्त्रोद्योगाला याची जबर झळ बसली. वस्त्रोद्योगातून संताप व्यक्त केला जाऊ लागला. आंदोलनाची मालिका सुरु झाली. याची दखल घेणे शासनाला भाग पडले. गतवर्षी २१ डिसेंबर रोजी राज्य शासनाने सूतगिरण्यांना प्रति युनिट तीन रुपयांची सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे लाभ देण्याचे ठरले. सहकारी सूतगिरणी सर्वाधिक तीन रुपये तर खासगी सूतगिरण्यांना, कापड प्रक्रिया गृह (प्रोसेसर्स), गारमेंट आदी घटकांना प्रति युनिट २ रुपये दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कमी दराची देयके प्राप्त शासनाने निर्णय घेतला तरी सरकारी खाक्या आडवा आला. हिवाळ्यात घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ ऐन उन्हाळ्यात मिळू लागला असला तरी त्याची झुळूक वस्त्रोद्योगाला थंडावा देणारी आहे. ज्या उद्योगांनी वीज दराचा लाभ मिळावा यासाठी रीतसर कागदपत्रे सादर केली होती, अशा उद्योगांना कमी केलेल्या वीज दराची देयके या दोन दिवसात प्राप्त होऊ लागली आहेत. ‘राज्यातील ७४ सहकारी आणि ४४ खासगी गिरण्यांना याचा लाभ होणार आहे. २५ हजार चात्या असणाऱ्या सूतगिरण्यांच्या मासिक वीज देयकात सुमारे २५ लाख रुपयांची बचत होणार आहे. सूतगिरण्यांची विस्कटलेली घडी सावरण्यास मदत होईल,’ असे मत महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सोमवारी 'लोकसत्ता'शी बोलताना व्यक्त केले. अत्याधुनिक यंत्रमागधारकांना वीज दराचा लाभ होत नाही. आचारसंहिता संपल्यावर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून त्यांनाही लवकरच लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ..अन् सवलतीचा गुंता सुटला वस्त्रोद्योगाला सवलत द्यायची तर होती, पण मार्ग मात्र अडथळ्यांचा होता. वस्त्रोद्योग विभागाची नस्ती सहजी पुढे सरकली. पण वित्त विभागात तांत्रिक बाबीत घोडे अडले. त्यातून सुटका झाली तर पुढे महावितरणचा धक्का बसू लागला. वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रति युनिट ४ रुपयाच्या खाली दर असू नयेत. पण, विदर्भातील सहकारी सूतगिरण्याला सवलत देताना चार रुपयापेक्षा कमी होऊ लागला. अखेर, बराचसा खल केल्यानंतर एकदा सारे काही नियमबद्ध केले गेले आणि वीज दर सवलतीचे चर्चेचे गुऱ्हाळ अखेर संपले.
