|| दयानंद लिपारे कन्नड संघटनांविरोधात मराठी भाषिक एकवटले; निषेध फेरीची जोरदार तयारी १ नोव्हेंबर रोजीचा ‘काळा दिन’ जवळ येऊ लागताच बेळगावसह सीमा भागातील वातावरण पुन्हा तापू लागले आहे. मराठी भाषिकांच्या लढयाला खो घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कन्नड भाषिक संघटनांनी यंदाही ‘काळ्या दिना’ला परवानगी देऊ नये, असा कंठशोष सुरू केला आहे. नेहमीप्रमाणे मराठीद्वेषी कर्नाटक शासन या प्रवृत्तीला खतपाणी घालत आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मराठी एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना यश आले नसल्याचे निमित्त करून कन्नडिगांनी मराठी भाषिकांचा लढा कमकुवत झाल्याचा अपप्रचार समाजमाध्यमातून सुरू केला आहे. मात्र, त्यास जशास तसे उत्तर देत मराठी तरुणाईने ‘काळ्या दिना’ची जोमाने तयारी करत शासनाशी संघर्ष करण्याचा बाणा कायम ठेवला आहे. भाषावार प्रांतरचनेत सीमाभागावर झालेल्या अन्यायाविरोधात दरवर्षी ‘काळा दिन’ पाळला जातो. गावागावांतून कार्यकर्ते मूक सायकलफेरीत हजारोंच्या संख्येने सहभागी होऊन महाराष्ट्रात जाण्याचा आपला निर्धार व्यक्त करतात. या काळात सुगीचा हंगाम जोरात असला तरी शेतकरीही शिवारातील कामेही बंद ठेवून फेरीत सहभागी होतात. कर्नाटक आणि केंद्र सरकारच्या विरोधातील भावना प्रकट करण्यासाठी कार्यकर्ते, नेतेमंडळी, युवावर्ग, महिला उदंड उत्साहाने रस्त्यावर उतरतात. या दिवशी सकाळपासून तालुका -तालुक्यांतील सीमाबांधव बेळगावकडे धाव घेऊ लागतात. गावागावांमध्ये अगदी शांततेत मूकफेरी काढून संघटितपणे काही जण दाखल होतात. आपले सर्व व्यवहार बंद ठेवले जातात. गावातून येताना काळे ध्वज व हाताला काळया पट्टया बांधूनही निषेध व्यक्त करण्यात येतो. बेळगावातील सायकल फेरीत सीमावासीयांचा महापूरच पाहायला मिळतो. बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीसह सीमाभागांतील मराठी भाग अजूनही कर्नाटकातच आहे. हा सर्व सीमाभाग महाराष्ट्रात येत नाही तोपर्यंत संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा पूर्ण होणार नाही, या लोकभावनेचे दर्शन यावेळी घडते. यंदाही कन्नड भाषिकांचा विरोध काळ्या दिनाला विरोध करण्यासाठी कन्नड भाषिक संघटना पुढे येत आहेत. विशेषत: मराठी भाषिकांच्या काळ्या दिनामध्ये तरुण मोठय़ा प्रमाणात सहभागी होत असल्याने त्यांचा तिळपापड होत आहे. यंदा प्रशासनाने सायकल फेरीला परवानगी देऊ नये, यासाठी दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. कन्नड नवनिर्माण सेना या संघटनेचा नेता भीमाशंकर पाटील याने, ‘काळा दिन सायकल फेरीला परवानगी दिल्यास हातात मुसळ घेऊन कार्यकर्ते फेरीत सहभागी झालेल्या मराठी नेत्यांवर हल्ला करून फेरी उधळून लावतील, अशी धमकी दिली आहे. तसेच काळया दिनाला पाठिंबा देणाऱ्या या नेत्यांवर हल्ला करणाऱ्या कन्नड कार्यकर्त्यांना २५ हजार रुपयाचे बक्षीस देऊ., असेही पाटील याने म्हटले आहे. यामुळे मराठी भाषिकांत संताप पसरला आहे. कन्नड संघटनांच्या इशाऱ्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत काळा दिन यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त होत आहे. मराठी भाषिकांना मारहाण करण्यास चिथावणी देणाऱ्या या कन्नड संघटनांच्या नेत्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीचा परिणाम नाही कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मराठी भाषिकांची पाटी कोरी राहिली. त्यावरून या लढय़ाला ओहोटी लागल्याची कोल्हेकुई कानडी भाषिकांनी सुरू केली आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीचा परिणाम काळ्या दिनावर होणार नाही, असे सांगितले जाते. ‘निवडणुकीच्या यशापयशाचा मराठी भाषिकांच्या लढय़ावर परिणाम होणार नाही. काळ्या दिनाची सायकल फेरी मोडून काढण्याची भाषा करणारे पोलीस संरक्षणात बोलत असल्याने त्यांना किंमत देण्याची गरज नाही. शासन - प्रशासनाने कितीही अडथळे आणले तरीही दरवर्षीच्या जोमाने यंदाही काळा दिनाची फेरी जोमाने काढली जाणार असून तशी तयारी तरुणांनी सुरू केली आहे’, असे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. तरुण वर्गही हा लढा ताकदीने पुढे सुरू ठेवण्यासाठी कार्यरत आहे. ‘१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी आमच्या मनाविरुद्ध दुसऱ्या भाषेच्या राज्यात आम्हाला समाविष्ट करण्यात आले. परंतु १ नोव्हेंबर १९६३ पर्यंत राजोत्सव बेळगावसह सीमा भागात साजरा केला जात नव्हता. काळा दिन हा राजोत्सवाच्या आधी ९ वर्षांपासून गांभीर्याने पाळला जातो. त्यामुळे गेली ६३ वर्षे लोकशाही मार्गाने सीमा भागातील मराठी जनता आपली लोकेछा दाखवत आहे. आम्ही जिद्द सोडणार नाही. आमच्या महाराष्ट्र राज्यात आम्ही समाविष्ट होत नाही तोपर्यंत बेळगावातील मराठी माणूस स्वस्थ बसणार नाही, अशा भावना सूरज कणबरकर याने व्यक्त केल्या. संघर्षगाथा सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा ही मराठी भाषिकांची भावना फार पूर्वीपासूनची. स्वातंत्र्यापूर्वीच संयुक्त महाराष्ट्राची घोषणा झाली होती, त्याची सुरुवातही बेळगावातूनच झाली होती. १९४६ मध्ये बेळगावात झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष गजानन त्र्यंबक माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला होता. त्यानुसार महाराष्ट्राबाहेर विखुरलेला सर्व मराठी प्रदेश एका झेंडय़ाखाली यावा, एक मराठी राज्य निर्माण व्हावे, असा तो ठराव होता. पुढे भाषावार प्रांतरचनेत सीमाभागावर अन्याय झाला आणि बेळगावसह सीमाभाग कर्नाटकात १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी घुसडण्यात आला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढयात १०५ पैकी पाच हुतात्मे बेळगावचे आहेत. या हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाईल की काय, अशी परिस्थिती अलीकडे कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीमुळे, कानडी सक्तीमुळे निर्माण झाली आहे. बेळगावसह सीमाभाग पुन्हा महाराष्ट्राला जोडला जावा ही मागणी आजही केली जात असून, त्याचा लढा मराठी भाषिक तरूणाई पुढे चालवत आहे.
