दयानंद लिपारे देशात नवीन ‘टेक्स्टाईल पार्क’ सुरू करणे, कृत्रिम धागा कर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी या क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला असला तरी मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहिल्याची खंत उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर उद्योगाला गती मिळाली. मात्र कापूस, सुताचे चढे भाव आणि कापडाला अपेक्षित न मिळणारा दर यामुळे एकूणच या क्षेत्रातील उलाढाल घसरती राहिली. यामुळे देशातील काही केंद्रांमध्ये उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योगाला दिलासा देण्याची भूमिका निर्मला सीतारामन यांनी घेतली असल्याचे त्यांच्या घोषणांमध्ये दिसते. त्यांनी या अर्थसंकल्पामध्ये ‘मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्स्टाईल पार्क’ची (मित्रा) घोषणा त्यांनी केली आहे. या माध्यमातून सात ‘मेगा टेक्स्टाईल पार्क’ देशात सुरू केले जाणार असून तेथे वस्त्रोद्योगाच्या एकात्मिक सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यास यामुळे मदत मिळणार आहे. ‘मित्रा’ योजनेतील ही ‘मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्क’ त्या त्या राज्य सरकारच्या सहकार्याने एक हजार एकर पेक्षा अधिक जागेवर उभारले जातील. कृत्रिम व नैसर्गिक धागा यांच्यावरील आयात कर साडेसातवरून पाच टक्क्य़ापर्यंत घटवण्याची घोषणाही त्यांनी केली. असंघटित कामगारांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी एकत्रित ‘पोर्टल’ केले जाणार आहे. या साऱ्याचा वस्त्रोद्योगाला लाभ मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे. अर्थसंकल्पातील या तरतुदींचे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि फडणवीस सरकारच्या काळातील वस्त्रोद्योग धोरण समितीचे अध्यक्ष सुरेश हाळवणकर यांनी स्वागत केले. यामुळे वस्त्रोद्योग आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला . दरम्यान, पॉवरलूम एक्स्पोर्ट अँड प्रमोशन कौन्सिल (पिडिक्सएल) या संस्थेचे माजी अध्यक्ष पुरुषोत्तम वंगा (भिवंडी) यांनी ‘टेक्स्टाईल पार्क’ सुरू करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, वस्त्रोद्योगाच्या यापूर्वी केलेल्या अनेक मागण्यांची अर्थसंकल्पात दखल घेतली नसल्याबद्दल नाराजी दर्शवलेली आहे. ‘टेक्स्टाईल पार्क’च्या माध्यमातून वस्त्रोद्योगाला आधुनिकीकरणाचे वळण मिळेल. रोजगारनिर्मिती होईल, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र सुतापासून तयार कपडे होईपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर ‘जीएसटी’ कर आकारणी कमी-अधिक असल्याने त्याचा वस्त्रोद्योगाला मोठा त्रास होत आहे. वस्त्रोद्योगाचे अनेक प्रश्न केंद्र शासनाकडे दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. त्याची दखल घेतलेली नाही. यामुळे वस्त्र उद्योजकांची निराशा झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ‘टफ’चा नामोल्लेख नाही वस्त्रोद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘टफ’ (टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड) ही योजना राबवली जाते . त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद आवर्जून केली जाते. या वेळी मात्र त्याचा अजिबात उल्लेख झाला नसल्याने वस्त्र उद्योजक संभ्रमात आहेत.
