शासनाने कारखान्यांना कोणतीही मदत द्यावी पण शेतकऱ्यांना एफआरपी एक रकमी द्यावी. अन्यथा शासनाला या प्रश्नाची जाणीव करून देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून १३ डिसेंबरला चक्का जाम आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे हिताचे निर्णय घेताना साखर कारखान्यांवर कारवाई करावी, शासनाने कठोर निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा पण ते तसे करत नाही, अशी टीका शेट्टी यांनी केली. ते म्हणाले, यंदा दुष्काळी परिस्थिती असल्याने आम्ही शांततेची भूमिका घेत आहोत. शेतकऱ्यांचा ऊस लवकरात लवकर तुटून जाणे गरजेचे आहे. पण याचा फायदा घेऊन कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्यास टाळाटाळ केल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही. खरेदी करात केलेली माफी, राज्य बँकेने ८५ टक्के कर्जाची केलेली मर्यादा आणि मळीवरील र्निबध उठवल्याने कारखान्यांना ४५० रुपये मिळत आहे. यंदा जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे वाढणारे दर, दुष्काळामुळे होणारा साखर उत्पादनावरील परिणाम यामुळे साखरचे दर चढे राहून तीन हजारांच्या घरात जण्याची शक्यता आहे. शासनाने कारखान्यांना एफआरपीसाठी कमी पडणारे पसे कर्ज अथवा अनुदान असे कोणत्याही परिस्थितीत द्यावे, पण शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याची सोय करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सरकारला सामोरे जावे लागेल. कारखानदार एक रकमी एफआरपी देत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. पण शासनच ठोस निर्णय घेत नाही अशी टीका शेट्टी यांनी केली. यावेळी सदाभाऊ खोत, जालंदर पाटील, भगवान काटे उपस्थित होते.
