|| दयानंद लिपारे कोल्हापूर : राज्याचा आणि देशाचा ऊस गळीत हंगाम संपला असताना साखरेचे प्रचंड प्रमाणात उत्पादन झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. याचवेळी आगामी गळीत हंगामातही ऊस विपुल प्रमाणात पिकणार असल्याने साखर उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात होण्याची चिन्हे आहेत. इथेनॉलकडे वळवण्याचे प्रमाण वाढले असले तरी ते नवे प्रकल्प कार्यान्वित झालेले नाहीत. यामुळे आगामी हंगामातही साखर साठ्याची चिंता साखर उद्योगाला भेडसावत राहणार आहे. साखरेची मागणी आणि दर वाढत नसल्याने आर्थिक नियोजनाच्या पातळीवर साखर कारखान्यांची दमछाक होण्याची चिन्हे आहेत. सन २०२०- २१च्या ऊस गळित हंगामाची नुकतीच सांगता झाली आहे. १ ऑक्टोबर ते ३१ मे या कालावधीतील साखर उत्पादनाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यात १८९ साखर कारखान्यांनी या हंगामात गाळप करून १०६ लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतले. यंदा महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक साखर उत्पादन घेणारे राज्य ठरले आहे. गत हंगामात ६१ लाख टन साखर उत्पादित झाली होती. त्या तुलनेत यंदाच्या हंगामात ४५ लाख टन साखर अधिक उत्पादित झालेली आहे. एफआरपी अदा करण्याचे प्रमाणही ९३ टक्केपर्यंत आहे. साखर साठा वाढू नये यासाठी केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले होते. त्याला महाराष्ट्रातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या पाच हंगामात झाली नाही इतक्या इथेनॉलची निर्मिती गेल्या एकाच हंगामात झाली आहे. देशामध्ये जवळपास ३५० कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती झाली आहे. त्याला चांगला दर मिळत आहे ही एक अडचणीच्या काळातील दिलासा देणारी बाब होय. महाराष्ट्रपाठोपाठ उत्तर प्रदेश राज्याने साखरेचे अधिक उत्पन्न उत्पादन घेतले आहे. या राज्याने ११० लाख टन साखर साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. मात्र मागील हंगामाच्या तुलनेत ते १५ लाख टनांनी कमी आहे. साखरेचे अमाप उत्पादन देशात एकूण ३०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन मावळत्या हंगामात झाले आहे. त्याआधीच वर्षात २७० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. म्हणजे देशात साडे पस्तीस लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले असल्याचे ‘इस्मा’ या खासगी साखर कारखानदारांच्या संघटनेने मंगळवारी जाहीर केले आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात या राज्यातही साखरेचे अधिक उत्पादन झाले आहे. साखर निर्यातीचे साठ लाख टनाचे लक्ष्य पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच साखर निर्यातीचे प्रतिटन सहा हजार रुपये अनुदान कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही काही साखर कारखाने निर्यात करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर वाढले असल्याने साखर साठा करण्यापेक्षा परदेशात साखर विकणे आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार असल्याचे या साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. आगामी हंगामातही संकट येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गळित हंगामातही साखर साठ्याचे संकट घोंघावत राहणार आहे. उपग्रहाद्वारे केलेल्या केलेल्या पाहणीमध्ये देशामध्ये उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे दिसून आले आहे. स्वाभाविकच साखरेचे उत्पादनही अधिक प्रमाणात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परिणामी साखर साठ्याची डोकेदुखी कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. यंदा ३०५ लाख टन साखर उत्पादित झाली आहे. गत वर्षी हंगाम सुरू होत असताना १०० लाख टन साखर शिल्लक होती. ४०५ लाख टन साखरेतून देशांतर्गत वापरासाठी २५० लाख टन आणि निर्यात ६० लाख टन असे ३१० टन साखर विकली जाऊ शकते. म्हणजे नवा हंगाम सुरू होतानाच सुमारे ९५ लाख टन साखर साठा (जवळपास गतवर्षीइतकाच) देशात शिल्लक असणार आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यात पाऊस चांगला झाल्याने ऊस अधिक उत्पादित होणार आहे. स्वाभाविक साखरही अधिक निर्माण होणार आहे. पुढील वर्षीही साखर साठा वाढणार आहे. इथेनॉल निर्मितीचे प्रमाण वाढले आहे, पण त्याचे बरेच प्रकल्प अजून निर्मिती अवस्थेत आहेत. अद्याप एक -दोन हंगाम होईपर्यंत आतापेक्षा अधिक इथेनॉल निर्मिती होऊ शकणार नाही. तोपर्यंत या कालावधीपर्यंत साखर साठ्याचे काय करायचे हा प्रश्न असणार आहे. ‘निर्यातीद्वारे साठा कमी करणे शक्य’ ‘अधिक निर्यात करून देशातील साखर साठा कमी करता येणे शक्य आहे. तोपर्यंत केंद्र शासनाने साखर निर्यातीला अनुदान दिले पाहिजे. साखरेचा विक्री दर प्रति ३ क्विंटल १०० रुपये आहे. ते आणखी ४०० ते ५०० रुपयांनी वाढवणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय समितीने तशी शिफारस केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे,’ असे मत साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
