|| दयानंद लिपारे नगरसेवक पद रद्द प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने कोल्हापुरातील राजकारणाला समूळ हादरवून टाकणारा निर्णय झाला. एकाचवेळी २० नगरसेवकांना घरी बसण्याची वेळ आली असून त्याला मुख्यत्वे करून कारण ठरले आहे ते म्हणजे जातीचे वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत प्राप्त न केल्याचे. यामुळे जातीचे वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या शासकीय यंत्रणेचा ढिसाळ, भ्रष्ट कारभार आणि नगरसेवकांचा हलगर्जीपणा चर्चेच्या आणि टीकेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची, पुराव्यांची पूर्तता केली, त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला, अधिकाऱ्यांची मनधरणी केली तरी निवडून आल्यापासून सहा महिन्यात जातपडताळणी मिळत नसल्याचा सूर अपात्र ठरलेल्या नगरसेवकांचा आहे. तर, कायद्याने सहा महिन्यात वैधता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असताना स्वत:ला नगरीचे सेवक म्हणविणारे त्याकडे अंमळ दुर्लक्ष करत असल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. जातीचे वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर न केल्याने कोल्हापुरातील २० नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निकालाच्या परिणामांचे विविधांगी पैलू आता समोर येत आहेत. याच निकालाचा आधार घेऊन जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अगणित सदस्य त्यांच्या पदापासून दुरावणार आहेत. पण, या नगरसेवकांनी आपण निर्दोष असल्याचा दावा करण्यास सुरुवात केली आहे. जातपडताळणी विभागावर खापर आरक्षित प्रभागातून निवडून येण्यापूर्वी जातीचा दाखला मिळवला. तो उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वैध ठरवला होता. पण, जात पडताळणी समितीच्या अकार्यक्षतेमुळे सतत पाठपुरावा करूनही वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसेल तर आम्ही दोषी कसे, असा नगरसेवकांचा सवाल आहे. त्यातूनच या नगरसेवकांनी जातपडताळणी विभागाच्या कामकाज पद्धतीवर जोरदार आक्षेप घेतले असून त्यातील दोष तातडीने दूर करण्याची मागणी केली आहे. नगरसेवकांची निष्क्रियता निवडून आले की सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचे सिद्ध करावे लागते ही साधी पूर्वअट नगरसेवक म्हणून मिरवणाऱ्यांना माहीत नसावी, याचे सखेद आश्चर्य समाजातून व्यक्त होत आहे. काही नगरसेवक तर यापूर्वी २-३ वेळा निवडून आले आहेत, या प्रक्रियेची माहिती आणि महती असतानाही त्यांनी दुर्लक्ष केल्याची किंमतच नगरसेवकपद रद्द होण्यात झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अन्य नगरसेवकांना वैधता प्रमाणपत्र मिळवता येते पण अनुभवी असतानाही हे मागे राहतात कसे, असा प्रतिप्रश्न केला जात आहे. जातपडताळणी विभागाचे दोष निवडून आलेले नगरसेवक अथकपणे मागे लागूनही जातपडताळणी विभागाची कासवगती कामकाज पद्धती अद्यापही बदलण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. अर्ज सादर झाले तरी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार केल्याशिवाय शिवाय प्रमाणपत्र द्यायचेच नाही, असा तेथील जणू खाक्याच बनला असल्याची नगरसेवकांची तक्रार आहे. याबाबतच्या प्रक्रियेत समूळ बदल होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. माजी मंत्री, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी जातपडताळणी विभागाच्या कामकाज प्रक्रियेत अनेक दोष असल्याचे सांगितले. सहा महिन्यांत जातपडताळणी करून वैधता प्रमाणपत्र देणे ही समितीची जबाबदारी आहे. ते कर्तव्य त्यांच्याकडून निभावले गेले नसल्याने कसूर नसतानाही नगरसेवकांचा बळी गेला आहे. या कामकाज पद्धतीत बदल करण्याबरोबरच शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली.
