News Flash

आरोपनिश्चितीबाबत तयारीने येण्याचे न्यायालयाचे आदेश

पानसरे हत्या तपास

Govind pansare murder case : २५ हजार रूपयांच्या जातमुचलक्यावर समीरला जामीन देण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाने समीरचा पासपोर्ट जप्त केला आहे. तसेच त्याला महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

पानसरे हत्येचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असून, ज्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती ते बदलले असून, खंडपीठ निश्चितीची बठक बुधवार (दि. २७) रोजी मुख्य न्यायमूर्तीसमोर होणार असल्याने समीर गायकवाडवर आरोप निश्चिती करू नये, अशी मागणी विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी न्यायालयासमोर केली. ही मागणी मान्य करत जिल्हा सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांनी पुढील सुनावणी शुक्रवार (दि. २९) रोजी घेण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणीस येताना सरकार पक्षाने आरोपनिश्चितीबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश आणावे अथवा आरोपपत्राच्या तयारीने यावे असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
ज्येष्ठ कामगार नेते गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी अटक केलेल्या समीर विष्णू गायकवाडला चार्जफ्रेमबाबत न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांनी सोमवार (दि. ४) सुनावणी दरम्यान दिले होते. यावर सरकारी वकिलांनी समीरला हजर करण्याचे हमीपत्र न्यायालयात दिले होते. यानुसार सोमवारी दुपारी समीरला न्यायालयात हजर करण्यात आले.
विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी आरोपनिश्चिती केल्यानंतर आरोपीस त्याच्या विरुद्धचे पुरावे सांगावे लागणार आहेत. त्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयीन प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. यामुळे पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल होणे गरजेचे असल्याचे सांगत गडबडीने न्याय दिल्यास तो न्याय होत नसल्याचे म्हणणे न्यायालयात सादर केले.
यावर अ‍ॅड. समीर पटवर्धन यांनी आक्षेप घेत बचाव पक्ष प्रत्येक सुनावणीवेळी तपास सुरू असून तो महत्त्वाच्या टप्प्यावर असल्याचे सांगून आरोपनिश्चिती करण्यास विलंब करत आहे. सरकारी पक्षाच्या या भूमिकेमुळे समीरच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. समीरला जामीन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, तो मंजूर होईल किंवा नाही हा भाग नंतरचा आहे, पण या मुदतीत समीरवर आरोप निश्चित करून खटला चालवण्यात यावा असा युक्तिवाद केला. जेवढा न्याय द्यायला उशीर लागेल तेवढा न्याय मिळत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
दोनही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांनी पुढील सुनावणीवेळी चार्जफ्रेम बाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश घेवून या अन्यथा चार्जफ्रेमच्या तयारीने या असे आदेश दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 12, 2016 3:15 am

Web Title: court order come after preparation about charge allegations
Next Stories
1 महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱयात महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय
2 महालक्ष्मी मंदिरातील गाभारा प्रवेशाचा वाद रंगात
3 लातूरकरांसाठी पाणी आज संध्याकाळपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता
Just Now!
X