सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत येथे बांधण्यात येत असलेल्या न्यायसंकुल इमारतीच्या बांधकामाचा दर्जा व वाढीव खर्चामध्ये सावळा गोंधळ झाला आहे. मूळचे २८ कोटीचे बांधकाम आता ५६ कोटी रुपयांवर गेले आहे. विनापरवाना बांधकाम झाले असून कामाचा दर्जाही ढिसाळ आहे. या प्रकरणाची चौकशी करुन जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. त्यांनी या मागणीचे निवेदन राज्याच्या मुख्य लेखापरीक्षक मिनाक्षी मिश्रा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. कसबा बावडा येथे नवीन न्यायालय इमारत बांधण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पार पाडण्यात आले. याबाबत माहीती अधिकारामध्ये काही माहिती उपलब्ध केली असता बऱ्याचशा त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत. असा उल्लेख करुन देसाई यांनी त्याबाबतचा तपशील दिला. ते म्हणाले, १४ ऑगस्ट २००९ रोजी या कामाची ऑर्डर प्रतिभा कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला देण्यात आली तेव्हा कामाची मुदत १३ ऑगस्ट २०११ अशी दोन वर्षांची होती. हे काम मुदतीत पूर्ण झाले नाही. ते रेंगाळत राहीले. सप्टेंबर १५ मध्ये काम पूर्ण झाले. मात्र वेळेत काम पूर्ण न केल्याबद्दल मक्तेदारावर कोणतीही कारवाई केली नाही. तसेच २८ कोटीचे मूळ काम असताना ते कामाच्या हलगर्जीपणामुळे ५५ कोटी ८३ लाख पर्यंत पोहचले आहे. यामुळे वाढीव खर्चाची जबाबदारी कोणावर आहे हे बांधकाम विभागाने निश्चित केलेले नाही. न्याय संकुलाची इमारत उद्घाटनासाठी सज्ज आहे. तथापि, कोल्हापूर महानगरपालिकेने महापालिकेच्या परवान्याशिवाय बांधकाम पूर्ण करण्यात आल्याचे दिसत आहे. विनापरवाना बांधकाम हा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार गुन्हा आहे. तसेच बांधकामात पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक असताना ती न घेताच बांधकाम पूर्ण केले आहे. सदर मिळकतीपकी सुमारे ९३ गुंठे जमीन दुसऱ्याच्या नावे आहे. हा मुद्दा उपस्थित करुन प्रजासत्ताक संस्थेने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. इमारतीचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी पाळण्यात आलेली नाही. यामुळे इमारतीला धोका उत्पन्न झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असाही प्रश्न उद्भवत आहे. इमारतीसाठी खर्च दुप्पट झाल्याने हा संगनमताने व्यवहार झाल्याचे दर्शनी स्पष्टपणे दिसत असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री तसेच राज्याच्या मुख्यलेखापाल यांच्याकडे केली असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. या वेळी संघटनेचे सचिव गुऱ्हान नायकवडी, अरिवद साळुंखे, सुनिल कोरडे, अजित लोखंडे उपस्थित होते. पुस्तक जाळून निषेध कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन बेकायदेशीररीत्या झालेले आहे. त्याचपध्दतीने न्यायसंकुलाचे उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उद्घाटन समारंभात उपस्थित राहणार असतील तर ती कायद्याच्या तत्त्वाची पायमल्ली ठरणार आहे. कायदा धाब्यावर बसवण्याच्या या प्रवृत्तीचा निषेध म्हणून त्यादिवशी प्रादेशिक व नगरचना अधिनियम पुस्तकाची होळी करुन निषेध नोंदविणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
