फडणवीस सरकारला तीन वष्रे पूर्ण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला तीन वष्रे पूर्ण होत असताना प्रगतिपथावर असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या प्रगतीची गती काहीशी खुंटल्यासारखी झाली आहे. विकासकामांच्या मोठमोठय़ा घोषणा झाल्या असल्या, तरी विकासाचा मार्ग मंदावला आहे. दुसरीकडे विकासकामे संथ होऊनही सत्तेतील थोरला भाऊ भाजपा हा मात्र राजकीय पटलावर अधिकाधिक मजबूत होत आहे. भाजपाच्या वाढत्या वर्चस्वाला सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेकडून कडवे आव्हान मिळत आहे. तर, ग्राम पंचायत निवडणुकीत मिळालेले यश काँग्रेस-राष्ट्रवादीत धुगधुगी निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांनी राज्याच्या अन्य भागापेक्षा अधिक प्रगती साधली आहे. सहकार-उसाच्या या पट्टय़ात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे राजकीय प्राबल्य राहिले. त्यामुळे काही वेळा एका जिल्ह्यात एकाच वेळी पाच लाल दिव्याच्या गाडय़ा फिरताना दिसल्या. मात्र लोकसभा आणि पाठोपाठ आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत उभय काँग्रेसचे त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच पानिपत झाले. सत्तेत बलिष्ठ ठरलेल्या भाजपाने सत्ता आणि मंत्रिपदाचा लाभ उठवत पश्चिम महाराष्ट्रात विकासगंगा अधिक प्रवाहित करण्याचा निर्धार करत अनेक घोषणा केल्या. मात्र, तीन वर्षांनंतर मागे वळून पाहताना घोषणा हवेत विरल्या असून अद्यापही या कामांना सुरुवातही झाली नसल्याचे दिसते. कोल्हापुरात महालक्ष्मी-जोतिबा देवस्थान विकास आराखडा, श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी येथील कन्यागत महापर्वकाळ सोहळा, पंचगंगा नदी प्रदूषण, ६५० कोटींची रस्ते कामे सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर येथे नमामि चंद्रभागा प्रकल्प, पंढरपूर विकासासाठी कॅनडा सरकारकडून २ हजार कोटी कर्जाचे साहाय्य, सांगली जिल्ह्यात सौर ऊर्जेवर चालणारा राज्यातील पथदर्शी टेम्भू-ताकारी सिंचन प्रकल्प, सातारा जिल्ह्यासाठी उरमोडी पुनर्वसन, दुष्काळी ४ तालुक्यांत जलसंधारणाची कामे आदी योजनांची घोषणा केली. मात्र या व्यतिरिक्त मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत. ज्या घोषणा झाल्या त्या अद्यापही कागदावर आहेत. रस्ते, तलावातील गाळ काढणे, जलयुक्त शिवार अशी काही छोट्या प्रमाणातील कामे मार्गी लागली आहेत, पण काही अपवाद वगळता या कामाच्या दर्जाबाबत अभ्यासकांसह सत्तेतील शिवसेनाही प्रश्न उपस्थित करत आहे. विकासकाच्या बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्राची गती खुरटली असल्याचे दिसत आहे. भाजपाच्या राजकीय ताकदीत वाढ पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपाचे राजकीय बळ तीन वर्षांत कमालीचे वाढले आहे. चारही जिल्ह्यांत महापालिका, नगरपालिका, ज़िल्हा परिषद, ग्राम पंचायत या सर्व निवडणुकांत कमळ तरारून उगवले आहे. सत्ता आणि मंत्रिपद याचा आधार घेत आणि दबावाचे राजकारण करत विरोधकांना नमवले जात आहे. सहकार सम्राटांच्या नांग्या आवळल्या जात असल्याने त्याची राजकीय कोंडी झाली आहे. काँग्रेसच्या ताब्यातील सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त केली पण वर्ष झाले तरी येथे निवडणूक घेतली जात नाही. असे अनेक प्रकार सहकारात सुरू असून त्याच्या सुरस कथा ऐकायला मिळतात. इतके करूनही पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार मंत्रिपद कायम असतानाही ना सहकारी संस्थातील स्वाहाकार संपला, ना सहकार विभागातील अर्थपूर्ण व्यवहार थंडावले. सत्तेतून येणाऱ्या मायेचा वापर करून आपले राजकीय विरोधक संपवण्याचे काम भाजपा करत असल्याचा आरोप शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसकडून होत आहे. सत्तेत असूनही शिवसेना विरोधकांप्रमाणे वागत असून त्याचे राजकीय बळ वाढताना दिसत नाही. शिवसेनेतील आमदार भाजपाच्या छावणीत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने सेनेत असंतोषाचा भडका उडाला आहे. मरगळ आलेल्या उभय काँग्रेसला ग्राम पंचायत निवडणुकीने हात दिला असला, तरी गटबाजीने पोखरलेली काँग्रेस या पुढील दोन वर्षांत किती झेप घेणार हा प्रश्न आहेच.
