मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्धव ठाकरे या आठवडय़ात कोल्हापूर दौऱ्यावर कोल्हापूर जिल्ह्य़ांत राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे शुक्रवार व शनिवार हे दोन दिवसांचे दौरे महत्त्वाचे आहेत. राजकीयदृष्टय़ा बलिष्ठ होत असलेल्या भाजपला निवडणुकीचा फड मारायचा आहे, पण याच वेळी कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न मार्गी लावण्याचे कठीण काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे. तर विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्य़ात सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या शिवसेनेला आपली राजकीय ताकद पुन्हा सिद्ध करताना मोठय़ा राजकीय आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. शिवसेनेतील आमदारांसाठी भाजपने अगोदरच गळ टाकला असल्याने सेनेचे आमदार, पदाधिकारी या गळाला लागणार नाहीत ना, याचे आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर असणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ावर पूर्वापार छाप आहे ती काँग्रेसची. शेकाप अस्ताला लागल्यानंतर काँग्रेसने विस्तार करण्यावर भर दिला. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केल्यावर जिल्ह्य़ात त्यांचा प्रभाव राहिला. त्यानंतर १५ वष्रे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचाच जिल्ह्य़ाच्या राजकारणावर वरचष्मा राहिला. पण २०१४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही काँग्रेसच्या वर्चस्वाला गळती लागली ती अलीकडे पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीपर्यंत. भाजपचा मुकाबला शिवसेनेशी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका ते ग्रामपंचायत अशा सगळ्याच निवडणुकांत कमळ फुलले. हा प्रतिसाद लक्षात घेऊन महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आता लोकसभेच्या दोन्ही आणि विधानसभेच्या १० पकी ८ जागा जिंकण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. येथेच शिवसेनेला कडवे आव्हान मिळाले आहे. विधानसभा निवडणुकीत सहा मतदारसंघांत विजय मिळवून चमत्कार करणाऱ्या शिवसेनेचा खरा मुकाबला भाजपशीच होणार आहे. या राजकीय नेपथ्याच्या पाश्र्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याला महत्त्व आहे. आव्हान: मुख्यमंत्र्यांसमोर विकासपूर्तीचे कोल्हापूरला टोलमुक्त करण्याचे दिलेले आश्वासन फडणवीस यांनी पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचा करवीरच्या जनतेने जाहीर सत्कार केला. टोलमधून कोल्हापूर शहराची मुक्ती हा कोल्हापूरच्या जनतेचा विजय आहे, असे त्यांनी या सभेत सांगितले होते. मात्र आय.आर.बी. कंपनीकडून होणाऱ्या आर्थिक नुकसानभरपाईची रक्कम अदा केल्याचा अधिकृत निर्वाळा मिळत नाही, तोवर या विषयावर पडदा पडणार नाही. त्यामुळे याचे नेमके काय झाले याचे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी करणे गरजेचे आहे. कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ (सर्किट बेंच)बाबत राज्य सरकारने सकारात्मक अभिप्राय देऊन उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. यासाठी आवश्यक असणारा ११०० कोटींचा निधीही देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. तथापि खंडपीठाचा प्रश्न लटकलेला असल्याने आता सहा जिल्ह्य़ांतील वकील पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत असल्याने यावर ते काय भाष्य करणार हे महत्त्वाचे आहे. पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्ती, महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, पर्यटन आराखडा, शाहू मिलमध्ये राजर्षी शाहू महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक, अमृत योजनेंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिका व इचलकरंजी नगरपालिकेला निधी, विमानतळ विस्तारीकरण, चित्रनगरी, थेट पाइपलाइन, विभागीय क्रीडा संकुल असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. दोन दिवसांच्या दौऱ्यात बेरजेच्या राजकारणात भर पडलेच, पण त्याच्या जोडीला कोल्हापूर जिल्ह्य़ाच्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्याची भूमिका फडणवीस यांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा जनतेतून आहे. ठाकरेंसमोर राजकीय ताकद सिद्ध करण्याचे कोल्हापूर जिल्ह्य़ांत सर्वाधिक सहा आमदार असतानाही शिवेसेनेचा राजकीय प्रभाव तितकासा जाणवत नाही. जिल्ह्य़ातला काँग्रेस- राष्ट्रवादी हा विरोधी पक्ष असला तरी तो नावालाच आहे. विरोधकाची खरी भूमिका शिवसेना बजावत आहे. मुख्यमंत्र्यांना प्रिय असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील गरव्यवहार- निकृष्ट दर्जा, कृषी कर्जमाफीतील फोलपणा अशा राज्य शासनाच्या अपयशावर बोट ठेवण्याचे काम सेनेचे आमदार, पदाधिकारी सातत्याने करीत आहेत. इतके करूनही जिल्ह्य़ाच्या राजकारणावर शिवसेनेची ठाशीव मुद्रा उमटताना दिसत नाही. शिवाय सेनेच्या आमदार, पदाधिकारी यांच्यातील टोकाची गटबाजी पक्ष वाढीला मारक ठरत आहे. तरीही त्यांना शहाणपणाचा सल्ला कोणी वरिष्ठ, संपर्कप्रमुख देताना दिसत नाही. दिलाच तर तो कोणी फारसा मनाला लावून घेत नाही. खरे तर, सेनेतील गटबाजी वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने फोफावली असून तेच त्याला खतपाणी घालत असतात. याबाबतच्या अनेक तक्रारी मातोश्रीवर गेल्याचे सांगण्यात येते. पण त्याची मातोश्रीवर नेमकी काय दाखल घेतली, असा प्रश्न शिवसनिकांनाच सतावत आहे. ही स्थिती पाहता उद्धव ठाकरे यांना कोल्हापूर मुक्कामी पक्षातील बेदिली, भाजपचे कडवे आव्हान याबाबत बरीचशी डागडुजी, दुरुस्ती करावी लागणार आहे. काही कठोर निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीला काही अवधी असताना सावधानता बाळगली तर धनुष्याला अचूक राजकीय वेध घेणे शक्य होणार आहे.
