दयानंद लिपारे राज्याच्या वस्त्रोद्योगातील सूतगिरणी, यंत्रमाग, सायझिंग, प्रोसेस, गारमेंट असे सर्वच घटक अडचणीत आले आहेत. अशावेळी सर्व घटकांनी एकदिलाने, एकसंधपणे शासनाकडे मागण्यांचा अडचणींचा पाठपुरावा करणे गरजेचे असताना मंत्री, अधिकारी स्तरावर दोन बैठका झाल्यानंतर यंत्रमाग आणि सूतगिरण्या या दोन प्रमुख घटकातील बेबनाव पुढे आला आहे. त्यातून दोन्ही घटकातील कटुता वाढत आहे. राज्यातील यंत्रमागाची साखळी आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आली आहे. करोना टाळेबंदी अलीकडे वस्त्रोद्योगाचे गाडे रुळावर येत चालले आहे. वस्त्रोद्योगातील सूतगिरण्या, यंत्रमाग, सायझिंग, प्रोसेस, गारमेंट, या सर्व घटकांचे प्रश्न गंभीर बनले असल्याने त्याची सोडवणूक करण्यासाठी प्रभावीपणे मांडणी करणे गरजेचे आहे. सर्व घटकांच्या संघटना या शासनाकडे पाठपुरावा करीत असल्या तरी प्रत्येकाचा पाठपुरावा हा स्वतंत्र आहे. आणि मुख्य म्हणजे शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलती, लाभाबद्दल त्यांच्यातील मतभेद ताणले जात आहेत. आपल्यापेक्षा दुसऱ्या अधिक अधिक लाभ दिला आहे, असा आक्षेप नोंदवला जात असल्याने यंत्रमागधारक व सूतगिरणी यांच्यातील अंतर वाढत चालले आहे. नागपूर येथे यंत्रमागधारक संघटनांचे म्हणणे वेस्त्रोद्योग आयुक्त माधवी खोडे यांनी समजावून घेतले. त्यानंतर वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी हातमाग, यंत्रमाग, सूतगिरणी आदी वष्टद्धr(२२९ोद्योग अशा सर्व घटकांची बैठक घेतली. दोन्ही बैठकीतून कोणत्याच घटकाचे पुर्ण समाधान झाले नसले तरी काही प्रमाणामध्ये दिलासा देण्याची भूमिका घेतली. उर्वरित प्रश्न शासकीय पातळीवर मार्गी लावण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले. यंत्रमागास सापत्न वागणूक ‘मंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत यंत्रमागधारकांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. यामध्ये सूतगिरण्यांना अधिक लाभ दिला आहे. त्यांच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य दिले जाते,’ असा आरोप विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर, इचलकरंजीतील यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी केला आहे. विशेषत: खाजगी सूतगिरणीचे चालक असलेले तारळेकर यांनी शासनाकडून सहकारी सूतगिरण्यांना झुकते माप दिले जात असताना यंत्रमागधारकांना दुय्यम भूमिका देत दुजाभाव केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. या बैठकीत सहकारी सूतगिरण्यांना व्याजमुक्त कर्ज देणे, प्रति चाती अनुदान, कापूस खरेदी अनुदान यासारख्या करोडो रुपयांच्या अर्थसहाय्याच्या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. यापूर्वीही शासनाने सहकारी सुतगिरण्यांना भरगोस अनुदान, प्रति चाती ३ हजार रुपये विना व्याज कर्ज, वीजदरात प्रति युनिट १ रुपया दर सवलत देऊन जिनिंग, विव्हिंग, सायझींग, प्रोसेसिंग या घटकांवर अन्याय केला आहे. या बाबत सर्व घटकांची तक्रार असताना यंत्रमागधारकांच्या प्रलंबित व्याज अनुदानाकडे दुर्लक्ष केले आहे. चार वर्षांंचे नुकसान व करोनाने झालेले अतिरिक्त नुकसान विचारात घेऊन प्रति यंत्रमाग किमान ५ हजार रुपये अनुदान व प्रति यंत्रमागास ५० हजार रुपयांचे विनाव्याज कर्ज देऊन समान न्यायाची भूमिका शासनाने घ्यावी. अन्यथा राज्यातील सर्व यंत्रमागधारक आंदोलन करतील. कारखाने बंद करून किल्लय़ा शासनाकडे सादर केल्या जातील’, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. अकारण वाद सूतगिरण्यांची नेमकी बाजू समजून न घेता हेत्वारोप करणे चुकीचे आहे. सूतगिरण्यांना प्रति चाती अनुदानाचा निर्णय झालेला नाही. तर खेळत्या भांडवलातील व्याजाचा खर्च शासनाने उचलला होता. हे यंत्रमाग प्रतिनिधीनी समजून घेतले पाहिजे, असे सूतगिरणी प्रतिनिधी म्हणतात. याबाबत महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष, व्यंकटेश सहकारी सूतगिरणीचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सांगितले की, यंत्रमागांना ५ टक्के व्याज अनुदान आहे त्याप्रमाणे एकदा सूतगिरण्यांना खेळत्या भांडवलाच्या व्याजाचे पैसे शासनाने भरले होते. प्रति चाती ३ हजार अनुदान मिळाले नाही. सूतगिरण्यांना वीज दर सवलतीसाठी २० कोटीची तरतूद असताना यंत्रमागधारकांना वर्षांकाठी १५०० कोटी रुपये मिळतात याकडे दुर्लक्ष करू नये. मंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत यंत्रमागाच्या प्रश्न प्रकाश आवाडे, रईस शेख या आमदारांनी मांडलेले होते. सूतगिरणीचे प्रश्न मांडताना मी सुद्धा यंत्रमागाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. यंत्रमाग, सायझिंग, प्रोसेस, गारमेंट अशी संपूर्ण शृंखला कार्यान्वित राहिली तरच सूतगिरण्या चालणार आहेत याची जाणीव आम्हाला आहे. त्यामुळे सूतगिरण्यांनाच लाभ मिळावा आणि यंत्रमागधारकांना बेदखल करावे असा प्रकार होत नाही. याबाबत कोणीही गैरसमज पसरवू नये,’ अशी अपेक्षाही व्यक्त करताना त्यांनी ‘नागपूर संचालकांनी बैठक घेतली असताना मोजके यंत्रमाग प्रतिनिधीच उपस्थित होते. बाकीचे घरात बसूनच टीकाटिप्पणी करतात, असा टोला लगावला.
