|| दयानंद लिपारे अडीच हजार संस्थांना पाचशे कोटींची प्रतीक्षा; सत्ताधारी-विरोधक संघर्ष कोल्हापूर : राज्यात कृषीआधारित ग्रामीण उद्योजकतेचे सक्षमीकरण होण्यासाठी फडणवीस सरकारने अटल अर्थसाहाय्य अभिनव योजना सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. राज्यात सुमारे २५०० संस्थांना संस्थांना ५०० कोटी मंजुरीचा शासन आदेश विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महिनाभर काढला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने या उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राज्यभरातील उद्योजक पुणे, मुंबई येथे फेऱ्या मारून प्रकल्पाचा निधी मिळावा यासाठी धडपडत असताना दुसरीकडे या निधी वितरित करण्यावरून महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असा छुपा वाद रंगला आहे. निधी वितरित करणे म्हणजे भाजपचे बळकटीकरण अशा निर्णयाप्रत महाविकास आघाडी आली असल्याने ही योजना बारगळणार की काय अशी शंका आहे. राज्यातील सहकारी पणन व्यवस्थेअंतर्गत अटल महापणन विकास अभियानअंतर्गत अभिनव संस्था स्थापन करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. या अभियानाद्वारे आतापर्यंत ५०९ सहकारी संस्थांनी स्वबळावर नवीन व्यवसाय सुरू केले असून ३२८ संस्था नवीन व्यवसाय सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत, असे सहकार व पणन विभागाच्या वतीने ८ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णय पत्रकात नमूद केले होते. यामध्ये निम्न स्तरावरील उत्पादक शेतकरी भागधारक असलेल्या शेतकरी उत्पादक संस्था व महिलांचे स्वयंसाहाय्यता गट यांचेही सक्षमीकरण अपेक्षित आहे, असे याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले होते. संस्थाचालकांत अस्वस्थता राज्यात सत्तापालट झाल्यावर महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागील सरकारच्या अनेक योजना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला आहे. याचा फटका सदर उपरोक्त संस्थांना बसला आहे. ‘या संस्थांना थेट स्थगिती दिलेली नसली तरी आढावा घेण्याच्या नावाखाली निधी वितरित केला जात नाही. शासन निर्णय होऊनही पहिला हप्ता मिळाला नसल्याने चिंता आहे’, असे भाजपचे सरचिटणीस सुरेश हाळवणकर यांनी सांगितले. ‘मार्चपूर्वी हा निधी वितरित झाला नाही तर तो व्यपगत होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने संस्थांना तातडीने निधी दिला जावा’, अशी मागणी त्यांनी केली. निधी मिळण्यासाठी गेल्या आठवडय़ात पुण्यातील साखर संकुल येथे जमलेल्या राज्यभरातील संस्थाचालकांनी शासनाच्या निधी वितरणाच्या अडवणुकीच्या भूमिकेवर संतप्त भावना व्यक्त केल्या. महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप संघर्ष आघाडी सरकारकडून निधी वितरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची ओरड होत असताना इकडे महाविकास आघाडी सरकारने खाजगीरीत्या चाचपणी केली असता बहुतांशी संस्थाचालक हे भाजपचे कार्यकत्रे वा त्यांच्याशी निगडित असे लोक असल्याचे दिसले आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करूनही सत्तेतील डावलले गेले, अशा तक्रारी शिवसनिकांनी वरिष्ठांपर्यंत केल्या आहेत. सहकार खाते राष्ट्रवादीकडे असल्याने या योजनेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे कार्यकत्रे नसल्याने त्यांना या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात रस नाही. ‘या संस्थांना मंजुरी देणे म्हणजे एका अर्थाने विरोधक असलेल्या भाजपला बळ देण्यातला प्रकार आहे,’ असा विचार उभय कॉंग्रेसच्या गोटातून बोलून दाखवला जात आहे. नव्या सरकारने सहकर विभागाला या योजनेचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘कोणत्याही प्रकल्पाला ७५ टक्के इतके अनुदान कसे काय देले जाऊ शकते,’ असा सवाल त्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या संस्था चालकांना केला होता. दरम्यान, मागील सरकारने संस्थांना मंजुरीचा आदेश निर्गमित करतानाच त्यांना निधीचे वाटप करणारा आदेश तेव्हाच जारी केला असता तर गोंधळ निर्माणच झाला नसता, असे नमूद करीत काही संस्थाचालक विद्यमान सरकारबरोबरच त्यांच्याकडून जुन्या सरकारला दोष देत आहेत. ‘या प्रश्नी २० फेब्रुवारीला सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि २७ तारखेला प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी बैठक बोलावली असून या वेळी मार्ग निघेल,’ असा विश्वास हिंगोली जिल्ह्यातील संस्थाचालक अच्युतराव आडे यांनी सांगितले. योजनेचा आर्थिक आकृतिबंध या योजनेसाठी प्रारंभी एका संस्थेला ४० लाख रुपये खर्चाचा एक प्रकल्प करायचे ठरले. त्यात कपात करून २० लाख रक्कम ठरली. शासनाकडून ७५ टक्के अनुदान, एकूण भांडवलाच्या साडेबारा टक्के स्वभाव भांडवल, साडेबारा टक्के सहकार विकास महामंडळाचे कर्ज अशी आर्थिक रचना आहे. याबाबत गेल्या जूनमध्ये यासंदर्भातील कार्यशाळेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी करावी अशी आशा व्यक्त करून काही प्रातिनिधिक सहकारी संस्थांना कर्ज तथा अनुदानाचे मंजुरी आदेश वितरित करण्यात आले होते. त्यानुसार पुढे विधानसभा निवडणुकीच्या महिनाभर आधी संस्था मंजुरीबाबत शासनाने निर्णय जारी केल्यावर संस्थाचालकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. तथापि, आता याच संस्थाचालकांच्या चेहऱ्यावर निधी मिळण्याबाबत चिंतेचे जाळे पसरले आहे. शासनाने ही योजना जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला सरासरी ४० संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक तरुणांनी यासाठी प्रस्ताव दाखल केले. आता मात्र हे प्रस्ताव दाखल होत असताना बहुतांशी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पाठवलेलेच प्रस्ताव मंजूर करून केले आणि इतरांच्या प्रस्तावात त्रुटी काढून त्या ठरवून बाजूला मुद्दा वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
