|| दयानंद लिपारे पर्यावरणपूरक इथेनॉलनिर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय कारखान्यासाठी तारक कोल्हापूर : पर्यावरणपूरक इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका आहे. जैव इंधनाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे रक्षण होण्याबरोबरच परकी चलनातही मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे केंद्र शासनाने साखर कारखान्यातील उसापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याला साखर कारखान्यांकडूनही प्रतिसाद मिळाला असून यंदाच्या हंगामात ३५० कोटी लिटरपेक्षा अधिक उत्पादन हे या धोरणाचे सुचिन्ह आहे. आता केंद्र शासनाने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचा निर्णय घेतला असून तो अडचणीतून जात असलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देणारा आहे. देशातील साखर कारखान्यांमध्ये गेली काही वर्षे प्रत्येक हंगामात ३०० लाख टनांहून अधिक साखरनिर्मिती होत आहे. २५० लाख टन देशांतर्गत वापर असून उर्वरित साखर अनुदान देऊन निर्यात करावी लागते. जागतिक व्यापार धोरणानुसार पुढील काळात निर्यात अनुदान देता येणार नाही. यावर केंद्र शासनाने अतिरिक्त साखर साठा कमी करण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. शिवाय परदेशातून इथेनॉल आयातीवर सरकारने बंदी घातली आहे. ऊस, साखरेबरोबरच इथेनॉलसाठी हमीभाव देण्याचा निर्णय केवळ भारताने घेतला आहे. थेट उसापासून, बी-हेव्ही, सी-हेव्ही अशा तीन प्रकारे इथेनॉल उत्पादित केले जाते. प्रतिलिटर ६० ते ६५ रुपये दर मिळत असून उत्पादन खर्चापेक्षा हा दर चांगला असल्याने सांप्रत आर्थिक संकटकाळात साखर कारखान्यांना उत्पन्नाचा भक्कम मार्ग उपलब्ध झाला आहे. पर्यावरणपूरक इंधननिर्मितीत वाढ इथेनॉल हे जैव इंधन आहे. जीवाश्म इंधनापेक्षा जैव इंधन अक्षय, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक आहे. इंधनापासून होणारे प्रदूषण चिंतेची बाब बनली असून ती कमी करण्याची क्षमता इथेनॉलमध्ये आहे. यासाठी देशात इथेनॉलनिर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करताना ‘ऊर्जा शेती’ असे त्याचे संबोधन करून ‘अन्नदाता’ ते ‘ऊर्जादाता’ या मार्गावर साखर उद्योग आणण्याचा प्रयत्न ठेवला. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केल्यानंतर देशाचे ३० हजार कोटी रुपये परकीय चलन वाचेल अशी शासनाची अटकळ आहे. पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी असताना इथेनॉल या जैव इंधनाचा त्यांनी पुरस्कार केला होता. सन २०१३-१४ मध्ये दीड टक्के असणारे पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण २०२०-२१ या वर्षात साडेआठ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सन २०२२ पर्यंत ते १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा संकल्प होता. आता तो आणखी वाढवण्याची शासनाची भूमिका आहे. सन २०२५ सालापर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याचा इरादा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरणदिनी ‘उत्तम पर्यावरणासाठी जैव इंधनाला प्रोत्साहन’ या कार्यक्रमात व्यक्त केला आहे. इथेनॉलनिर्मिती होण्यासाठी १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याद्वारे साखर कारखान्यांना ६ टक्के अल्प व्याज दरात कर्ज उपलब्ध होत आहे. कंपन्या आणि कारखान्यांच्या भूमिकेत सातत्याची गरज इथेनॉल हे जैव इंधन असल्याने त्याचा अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापासून ते माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार या सर्वांनी पाठबळ दिले आहे. परिणामी खासगी, सहकारी साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पात झपाट्याने उतरत आहेत. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहेत. कोल्हापुरातील जैव इंधन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शामराव देसाई हे गेली काही वर्षे देशात व राज्यात दौरा करून पर्यावरणपूरक इथेनॉल निर्मितीचा पुरस्कार करीत आहेत. त्यांच्यासारख्या अनेक पर्यावरणप्रेमींची या प्रोत्साहनपर धोरणामुळे उमेद वाढली आहे. मात्र संकल्पापासून सिद्धीपर्यंत जाताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज अभ्यासक व्यक्त करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे भाव कमी झाले की पेट्रोलियम कंपन्या इथेनॉल खरेदीकडे काणाडोळा करतात. तर मोलॅसिसचा भाव वधारला की इथेनॉल निर्मितीकडे साखर कारखाने दुर्लक्ष करतात असा पूर्वानुभव असल्याने कंपन्या आणि कारखाने यांनी भूमिकेत सातत्य ठेवण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
