समिती स्थापून निर्णयाबाबत साशंकताच; सरकारच्या धोरणात सातत्याचा अभाव गायीच्या दूध खरेदीत करण्यात आलेली कपात, त्यातून शासनाने सहकारी दूध संघ संचालकांवर कारवाई करण्याचा दिलेला इशारा, दूध संघाचे तोटय़ात चाललेले अर्थकारण, दूध दरकपातीच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा वाढता आक्रोश अशा चोहोबाजूंनी दुग्धव्यवसायाची कोंडी झाली आहे. हा गुंता सोडवण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली असली तरी शासन निर्णय बदलत असल्याचा पूर्वानुभव असल्याने या समितीच्या माध्यमातून किती भरीव उपाययोजना आखल्या जाणार याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अतिरिक्त ठरू लागलेल्या दुधापासून दूध पावडर व लोणी बनवण्याचा उपाय असला तरी जागतिक पातळीवर प्रचंड प्रमाणात मंदीचे वातावरण असल्याने दूध संघाचे आíथक कंबरडे पार मोडून निघणार असल्याने या संघासमोरील अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. संपूर्ण कर्जमाफीचे राज्यात आंदोलन सुरू झाल्यावर दूध खरेदी दरांमध्ये वाढ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० जूनपूर्वी दूध दरवाढीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नेमलेल्या समितीची बठक झाली. त्यानंतर पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी गाय व म्हशीच्या खरेदीदरात अनुक्रमे दोन व तीन रुपयांची वाढ केल्याची घोषणा केली. गायीच्या ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफसाठी २७ रुपये तर म्हैस साडेतीन फॅट व नऊ एसएनएफसाठी दुधाचा दर ३६ रुपये केला होता. त्यानंतर प्रत्येक पॉइंटसाठी ३० पसे वाढ देण्यात येणार होती. ही दरवाढ झाली नाही तर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. पण घोषणेला तीन महिने होण्याच्या आतच त्याचे तीन तेरा वाजले. दूध संघांनी गाईच्या प्रतिलिटर दूध खरेदी दरात दोन रुपयांची तर खासगी दूध संघांनी चार ते पाच रुपये कपात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. एकीकडे दूध दरकपात आणि दुसरीकडे ग्राहकांना जादा दराने केली जाणारी दूध विक्री यांमुळे शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. असे होत असताना ना शासन काही करू शकले, ना राणा भीमदेवी थाटात घोषणा करणारे मंत्रीही. दुधाचे अतिरिक्त उत्पन्न राज्यात दूध संकलन २.८७ कोटी लिटर असून त्यातील ६० टक्के हिस्सा खासगी तर ४० टक्के सहकारी संस्थांचा आहे. तर दुधाची मागणी सव्वा कोटी लिटर आहे. गाईच्या दुधाच्या उत्पन्नात लक्षणीय भर पडली आहे. त्याचे प्रमाण साठ टक्के असले तरी या दुधाला मागणी कमी असून म्हैस दुधाला मागणी अधिक आहे. दुधाचा पुष्टकाळ सुरू असल्याने दुधाचे प्रमाण मागणीपेक्षा अतिरिक्त ठरले असून दुधाला बाजारपेठेत मागणी नाही. यामुळे अतिरिक्त दुधाचे करायचे तरी काय, या प्रश्नाने दूध संघ व्यवस्थापन चिंतेत आहे. दूध पावडरनिर्मितीचे तोटय़ाचे गणित दुधापासून तयार केली जाणारी पावडर आणि लोणी हा उपाय आहे. पण तो तोटय़ाचा तर आहेच, शिवाय जागतिक बाजारात त्याला मागणीही नाही आणि उठावही नाही. आधीच एक लाख टन पावडरचा साठा पडून आहे. हे उपपदार्थ करणाऱ्या कंपन्यांकडूनही दुधाची मागणी ठप्प आहे. दुसरीकडे राज्यातील सर्वातमोठय़ा गोकुळसह सर्व संघांकडे गाईच्या दूध संकलनात वाढ झाली आहे. अतिरिक्त दूध जादा दराने खरेदी करणे संघांना परवडत नाही. त्यातून दुधाचा दर कमी केल्याची चर्चाही दूध संघामध्ये आहे. वर्षांपूर्वी दुधाच्या पावडरचा दर २७० रुपये किलो होते, आता ते १२० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. शासनाने घोषित केला दर आणि दुधाची पावडर करण्याचा खर्च याची गोळाबेरीज केली की प्रति लिटर १० रुपये नुकसान दूध संघांना सोसावे लागते. गोकुळकडे तीन हजार टन पावडर साठा पडून आहे, याची किंमत ५० कोटींच्या घरात जाते. शिवाय व्याजापोटी २० कोटी रुपये मोजावे लागतात ते वेगळेच. याचा अर्थ गोकुळला ७० कोटींचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे, असे कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. जगभरात एक लाख टन दूध पावडर पडून आहे. त्याला दरही नाही आणि मागणीही नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. दूध संघावर कारवाईचा बडगा शासनाने नेमक्या अडचणी समजून घेण्याऐवजी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शासनाने निश्चित केलेला गाय आणि म्हशीचा दूध दर न देणाऱ्या सहकारी दूध संघांच्या संचालकांना सहा वष्रे अपात्र ठरवले जाईल. संघाच्या संबंधित सेवकांना तत्काळ सेवेतून कमी केले जाईल, अशी नोटीस कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी दूध संघासह (गोकुळ) पुणे विभागातील अकरा दूध संघांना गाईच्या नियमबाह्य़ दूध दरकपातीबाबत विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी नोटीस बजावली आहे. राज्यातील दूध संघांनी गाईच्या दूध दरात दोन रुपयांची कपात केल्याने शासनाचा नियमभंग झाला आहे. शासनाने निश्चित केलेले दूध दरच देणे बंधनकारक असून, जे संघ शासन निश्चितीनुसार दर देत नाहीत, त्या संघांच्या संचालकांना सहा वष्रे अपात्र ठरविले जाईल, असे नोटीसमध्ये म्हटल्याने संचालकांची भीतीने गाळण उडाली आहे. दुसरीकडे शासनाने याबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. या समितीत अधिकारीच असल्याने दूध संघ, शेतकरी यांच्या अडचणी नेमक्या काय हे समजण्यासाठी त्यांचा प्रतिनिधी हवा, अशी मागणी होत आहे, अन्यथा समितीचा अहवाल शासनपूरक ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. शासनाच्या दूध धोरणात स्थिरता नसल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची वाताहत होत आहे. शासन बोलते तसे करत नसल्याने गोंधळ वाढत आहे. भांडवल गुंतवून शासनाच्या धोरणाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी दूध व्यवसाय सुरू केला, पण आता तो शासन धोरणाचा बळी ठरत आहे. - रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी नेते
