12 December 2018

News Flash

आंदोलनाने इचलकरंजीचे अर्थचक्र थंडावले

कामगारांच्या प्रश्नावर तोडगा निघत नसल्याचे संताप

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

अडीचशे कोटींची उलाढाल ठप्प; कामगारांच्या प्रश्नावर तोडगा निघत नसल्याचे संताप

किमान वेतन देण्याचा कायदा आहे, पण तो कागदावर उरला आहे, मजुरीवाढ देण्याचा करार कामगार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होतो, पण त्याचे भिजतघोंगडे कायम आहे, सामाजिक सुरक्षा देण्याची घोषणा कधीचीच हवेत विरली आहे, कल्याण मंडळ स्थापन करण्याच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी त्यासाठी मुहूर्त शासनाला मिळत नाही.. राज्यातील यंत्रमाग कामगारांच्या मागण्या अशा वर्षांनुवर्षे लटकत राहिल्या आहेत. त्यांचा आक्रोश शासन, यंत्रमागधारक यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. या प्रकाराला कंटाळून राज्याचे मँचेस्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजीतील यंत्रमाग कामगार नववर्षांच्या पहिल्याच दिवसापासून काम बंद आंदोलनात उतरले आहेत. सुमारे ५० हजार कामगारांनी आंदोलन चालवले असल्याने इचलकरंजीचे अर्थचक्र थंडावले असून आतापर्यंत २५० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे.

देशात उत्पादित असलेल्या कापडापैकी ६५ टक्के कापड विकेंद्रित क्षेत्रातील यंत्रमागावर विणले जाते. देशात सुमारे २४ लाख यंत्रमाग असून त्यांतील निम्मे राज्यात आहेत. राज्यातील या उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या १२ लाखांवर असून ती शेती खालोखाल आहे. या कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही. त्याच्या बदल्यात काम करेल तितकी मजुरी दिली जाते. त्यासाठी पगारवाढीचा करार करण्यात आला असला तरी त्याचीही योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत नसल्याने इचलकरंजीतील यंत्रमाग कामगार १ जानेवारी पासून सर्वपक्षीय संयुक्त कामगार कृती समितीच्या झेंडय़ाखाली आंदोलनात एकवटला आहे.

मजुरीवाढीचा करार बासनात

२०१३ साली यंत्रमाग कामगारांनी मजुरीवाढ मिळण्याच्या मागणीसाठी ४० दिवस काम बंद आंदोलन केले. अखेर, तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रिफ यांच्या उपस्थितीत यंत्रमाग कामगारांना प्रति मीटर ८७ पैसे मजुरी आणि १६.६६ टक्के बोनस देण्याचा सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला. या निर्णयामुळे इचलकरंजीतील कामगारांना दर महिन्याला पाच कोटी रुपये जादा मजुरी मिळू लागली.   मात्र, सन २०१६ व २०१७ या वर्षांत मजुरीवाढ मिळाली नाही. यामुळे कामगारांना कोटय़वधी रुपयांच्या मजुरीच्या रकमेवर नाहक पाणी सोडावे लागले. या काळात कामगार संघटना मजुरीवाढ मिळण्याबाबत कामगार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असतानाही  सरकारी यंत्रणेने त्याकडे ढुंकूनही पहिले नाही. कामगारांचे हित पाहण्याची जबाबदारी असलेले सरकारी कामगार कार्यालय कामगारांवरच कुऱ्हाड चालवत राहिले. त्यातून मालकधार्जिणी भूमिका घेणाऱ्या सरकारी कामगार अधिकाऱ्यास टीकेला सामोरे जावे लागले असून आता तर सहायक कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांची बदली करण्याची मागणी जाहीरपणे झाली आहे. मजुरीवाढीचा करार बासनात गेल्याने कामगारांना पुन्हा आंदोलनाचा झेंडा खांद्यावर घ्यावा लागला आहे.

गेली तीन र्वष राज्यातील यंत्रमाग उद्योग अडचणीत आला आहे. व्यावसायिक मंदी, नोटाबंदी, जीएसटी अशा कारणांमुळे उद्योग गटांगळ्या खात आहे. अडचणीत आलेल्या यंत्रमाग व्यावसायिकांना वीज दरात एक रुपया सवलत आणि पाच टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी घोषित केला असून या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची  मान्यता मिळाली आहे. मात्र, या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा यंत्रमागधारकांना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सुताचे वाढत चाललेले दर आणि कापडाला अपेक्षित न मिळणारा दर यामुळे यंत्रमागधारक तोटय़ात चालला आहे, असे इचलकरंजी पॉवरलूम असोशिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांचे म्हणणे आहे. तोटय़ात व्यवसाय करणारा यंत्रमागधारक कामगारांना मजुरीवाढ देण्याच्या मन:स्थितीत  नसल्याचे जागृती यंत्रमागधारक संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी सांगितले. तर, जॉब वर्क (खर्चीवाला यंत्रमागधारक) तत्त्वावर माग चालवणाऱ्या छोटय़ा यंत्रमागधारकांना मजुरीवाढ देण्याचे कापड व्यापारी गेल्या दोन वर्षांपासून टाळत आहेत.

यामुळे या वर्गाचे म्हणणे आहे की,  आम्हाला कापड व्यापाऱ्याकडून मजुरीवाढ मिळावी, त्यानंतरच कामगाराच्या मजुरीवाढीचा विचार केला जाईल. तर, दुसरीकडे कापड व्यापारी, अडते यांनी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कापडाला दर मिळत नसल्याने मजुरीवाढ देता येणे शक्य नसल्याचे प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले आहे. असा हा गुंत्यात गुंता वाढत चालला असल्याने कामगारांच्या मजुरीवाढीचे  त्रराशिक काही जमण्यास तयार नाही.

कामगार संघटना आक्रमक

यंत्रमागधारक मांडत असलेली भूमिका कामगार नेत्यांना अमान्य आहे. तोटय़ातील व्यवसायाच्या समर्थनाला उत्तर देण्यासाठी कामगार संघटनांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे मत पुढे केले आहे. उद्योजकास फायदा होवो की तोटा त्याने कामगारांचा ठरलेला पगार, मजुरीवाढ देणे बंधनकारक आहे, असा निर्वाळा देणारा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने त्याची शासन यंत्रणेने अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. तोटय़ाचे कारण पुढे करणारे यंत्रमागधारक तेजीच्या वेळी जादा मजुरीवाढ देत नाहीत, तेजी असतानाही त्यांनी दोन वर्षे कामगारांना मजुरीवाढ नाकारली होती, याकडे कामगार नेते प्राचार्य ए. बी. पाटील यांनी लक्ष वेधले.

नुकसानीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे

गेल्या दहा दिवसांत मजुरीवाढीचा गुंता सुटण्याऐवजी त्यातील गुंतागुंत वाढीस लागली आहे.  इचलकरंजीत सुमारे सव्वा लाख साधे यंत्रमाग आहेत. त्यांवर ५० हजार कामगार काम करतात. शहरात आधुनिक मागाद्वारे (शटललेस) ६० लाख तर साध्या मागाद्वारे ९० लाख मीटर कापडाचे उत्पादन होते. त्यातील आधुनिक मागावरील कामगारांच्या मजुरीवाढीचा सध्या विषय नाही, कारण त्यांना दरमहा निश्चित (फिक्स) पगार दिला जातो. सध्या मागावर उत्पादित होणाऱ्या ९० लाख मीटर कापड उत्पादनाला आता झळ बसली आहे. त्यामुळे दररोज सुमारे २५ कोटी रुपये याप्रमाणे आतापर्यंत २५० कोटी रुपयांचे नुकसान दहा हजारांवर यंत्रमागधारकांना सोसावे लागले आहे. हा आकडा शासकीय यंत्रणेचे डोळे उघडेपर्यंत वाढतच जाणार आहे.

First Published on January 11, 2018 1:36 am

Web Title: economy of ichalkaranji in bad condition due to bhima koregaon violence