दयानंद लिपारे टाळेबंदीपूर्वीच आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या राज्यातील सूतगिरण्या करोना विषाणू संकटामुळे आता आर्थिक गटांगळ्या खात आहेत. सुताच्या आणि कापसाच्या दरात कपात झाली आहे. बाजारपेठेत सुताला मागणी नसल्याने मागणी थंडावली आहे. विक्रीमध्ये कमालीची घट झाली आहे. यामुळे व्यवस्थापनाला कसरत करावी लागत आहे. राज्यातील ७४ सहकारी आणि ८४ खासगी गिरण्या उत्पादन घेत आहेत. राज्यातील सूतगिरण्या गेली काही वर्षे अनेक समस्यांशी झुंजत आहेत. त्यांनी सरकारकडे मदतीचा हात मागितल्यावर वीज देयकात काही प्रमाणात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र यातूनही सहकारी सूतगिरण्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला नाही. उलट, करोनानंतर आर्थिक पातळीवरील अडचणी आणखी वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या समोरील आर्थिक संकट गंभीर बनले आहे. सूतनिर्मिती झाल्यानंतर पुढे विणकाम, कापड प्रक्रिया (प्रोसेस), तयार कपडे (गारमेंट) निर्मिती यावर परिणाम झाला आहे. देशातील प्रमुख वस्त्रोद्योग केंद्रांमध्ये टाळेबंदीची कडक अंमलबजावणी सुरू असल्याने कापड-कपडे विक्रीचे प्रमाण घटल्याने वस्त्रोद्योगाची श्रृंखला विस्कळीत झाली आहे. त्याचा गंभीर परिणाम सूतगिरण्यांवर झाला आहे. कापूस दर घसरले कापूस हा वस्त्रोद्योगाचा मुख्य कच्चा माल. त्यावरच जगाची सारी मदार अवलंबून असते. कापूस दरातील वाढ सातत्याने सूतगिरण्यांसाठी चिंतेचा प्रश्न असतो. मात्र यावेळी कापूस दरामध्ये मोठय़ा प्रमाणामध्ये कपात होताना दिसत आहे. ४० हजार रुपये प्रति खंडी असणारा कापूसदर ३४ हजार रुपये झाला आहे. प्रति खंडी पाच ते सहा हजार रुपये दर उतरूनही कापसाला मागणी नाही. बहुतेक कापूस सीसीआयने खरेदी केलेला आहे. त्यांच्याकडून कापूस खरेदी करायचा असेल तर त्यासाठी आगाऊ रक्कम भरणे आवश्यक आहे. मात्र तिजोरीत खडखडाट असल्याने, खेळते भांडवल अपुरे असल्याने सूतगिरण्या ‘सीसीआय’कडून कापूस खरेदी करू शकत नाहीत. सुताचे दर उतरले तरी त्याचा लाभ घेण्याची कुवत त्यांच्यामध्ये राहिली नाही. जगभर कापूसदरात घसरण झाल्याचे चित्र आहे. चीनमध्ये करोनाचा प्रभाव वाढू लागल्यावर मार्च महिन्यामध्ये कापूस बाजारात येण्याचे प्रमाण ९० टक्के घटले होते. चीन, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, तूर्कस्तान अशा प्रमुख कापूस उत्पादक देशांमध्येही कापूस कमी उपलब्ध झाल्याचे बाजारपेठेतील आकडे दर्शवतात. अमेरिकेमध्ये टाळेबंदी नसली तरी तेथेही कापसाचे दर घसरले आहेत. जगभरातच कापसाच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. जगभरात कापसाची मागणी ११० दशलक्ष गाठी राहील असा अंदाज होता. एकूण पुरवठा १२२ दशलक्ष गाठी आहे. कापसाचा साठा जास्त असल्याने दर घसरले असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. मागणी घटली कापसाप्रमाणेच सुताचे दरही प्रति किलो २० रुपये कमी झाले आहेत. निर्यात सुताचे दर २० काऊंटला १६५ वरून १४० रुपये झाले आहेत. दर उतरून त्याला देशविदेशात ग्राहक मिळत नाही. टाळेबंदी कधी शिथिल होते, तर कधी निर्बंध अधिक केले जात असल्यामुळे वस्त्रोद्योगाच्या एकूण उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. कापूस दर कमी झाल्याचे समाधान असले तरी सूतगिरण्यांना सुताचे उत्पादन करण्यात अडचणी आहेत. ५० टक्के कामगारांना घेऊन; सुरक्षिततेचे सारे नियम पाळून उत्पादन करण्याच्या सूचना असल्याने उत्पादन आपोआपच निम्म्यावर आले आहे. वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यंत्रमाग उद्योगाकडून मागणी नसल्यामुळे सूतगिरण्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कामगारांचा पगार, विजेची देयके, कर्जाचे मुद्दल आणि व्याज यांचे हप्ते, कच्च्या मालाची देणी असा मोठा बोजा त्यांच्या अंगावर असल्याने त्यातून सूतगिरण्या सावरणे कठीण असल्याचे व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. करोना संकटामुळे अडचणींत वाढ * आधीच सहकारी सूतगिरण्या अडचणीत असताना करोना संकटामुळे त्यांच्यापुढे तग धरण्याचे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. * याबाबत महेश सहकारी सूतगिरणीचे कार्यकारी संचालक युवराज घाटगे यांनी गुरुवारी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, सूतगिरण्यांचे अर्थकारण पूर्णत: कोलमडले आहे. * अशा स्थितीत राज्य शासनाने कर्जाची पुनर्बाधणी करावी, व्याजदरांत सवलत द्यावी, वीजदरांमध्ये सवलत द्यावी, अशा मागण्या महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाच्या वतीने राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. * शासनाकडून मदत मिळाल्यानंतर आणि बाजारपेठ पूर्ववत झाल्याशिवाय सहकारी सूतगिरण्यांचे कामकाज सुधारणे कठीण आहे.
