दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : आपल्या भागात बडे उद्योग यावेत यासाठी एकीकडे शासनाकडे आग्रह धरायचा आणि बडय़ा कंपन्यांनी येण्याची इच्छा दर्शवली की त्याला विरोध करायचा, असे चित्र दिसत आहे. राज्यातील काही जिल्हय़ांमध्ये ‘वॉलमार्ट’ कंपनीला औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, याच्याविरोधात जिल्हा पातळीवरील उद्योजकांनी विरोधाचे नारे देण्यास सुरुवात केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील उद्योजकांनी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या नेतृत्वाखाली या निर्णयाला विरोध केला आहे. लोकप्रतिनिधींनीही याच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. तर काही उद्योजकांनी मात्र मोठय़ा कंपन्या येण्याची गरज व्यक्त केली आहे. वॉलमार्ट कंपनीचे स्वागत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. या कंपनीची राज्यात होणारी गुंतवणूक ही राज्यातील उद्योगांसाठी तसेच शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे. कंपनीने अमरावती व औरंगाबाद येथे स्टोअर्स सुरू केले असून त्या ठिकाणी एकत्रित ४ हजार स्थानिक युवक नोकरी करीत आहेत, असे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, अकोला, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, लातूर या शहरांमध्ये वॉलमार्ट कंपनीला स्टोअरसाठी १५ ते १६ हजार चौरस मीटर क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे. अशा ठिकाणी वॉलमार्ट कंपनीच्या मागणीनुसार लिलाव पद्धतीने वाटप न करता सरळसेवा पद्धतीने करण्यात यावेत. भूखंड वाटप करताना नजीकच्या कालावधीत लिलावाद्वारे वाटप पद्धतीने प्राप्त झालेल्या उच्चतम दराने भूखंडाचे वाटप करण्यात यावे, असे पत्र सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी पाठवले आहे. महामंडळाच्या २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत वॉलमार्ट कंपनीला औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंड देण्याबाबत चर्चा होऊन ठराव पारित करण्यात आला आहे. या निर्णयाला उद्योजकांकडून विरोध होत असून कोल्हापूर येथील व्यापारी, उद्योजकांनी या निर्णयास विरोध केला आहे. विरोधाची भूमिका का? शासनाच्या निर्णयाला कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजतर्फे जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. वॉलमार्ट मल्टिस्टोरेज स्टोअर्स असणारी कंपनी असून या कंपनीचा फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन कंपनीबरोबर व्यावसायिक करार आहे. फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपनीच्या विरोधात व ऑनलाइन मालाच्या विक्रीवर निर्बंध घालावेत यासाठी गेले वर्षभर देशभरात व्यापारी व उद्योजकांचे आंदोलन सुरू असताना शासनाने हा निर्णय घेतल्याने उद्योजक वर्गाची नाराजी असल्याचे सांगितले जाते. ‘वॉलमार्ट’ला भूखंड दिल्यास किरकोळ व्यापाऱ्यांचे अस्तित्व नष्ट होऊन, बेरोजगारीमध्ये वाढ होईल. व्यापारी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतील, अशी भीती व्यापारी, उद्योजकांच्या निवेदनात व्यक्त करीत शासनाने वॉलमार्टला कोणत्याही औद्योगिक वसाहतीमध्ये किंवा कोठेही भूखंड देऊ नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. लोकप्रतिनिधीही विरोधात कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघाचे आमदार, उद्योजक चंद्रकांत जाधव यांनी ‘वॉलमार्ट कंपनीला कोल्हापूरमध्ये भूखंड देण्यास विरोध करणारे पत्र उद्योगमंत्र्यांना पाठवले आहे,’ असे बुधवारी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘वॉलमार्ट’ कोल्हापुरात आल्यास येथील लघुउद्योजक अडचणीत येणार आहेत. अशा बडय़ा कंपन्या शासनाला कर भरताना वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून चकवा देत असल्याने शासनाचा महसूल घटत असतो. उलट लघुउद्योजक व स्थानिक दुकानदार यांच्याकडून माल विकला गेल्यास शासनाला कर रूपाने मोठा महसूल मिळतो. मुख्य म्हणजे वॉलमार्टला बडय़ा कंपन्यांकडून कमी दरात माल विकला जातो; तोच माल स्थानिक दुकानदारांना मात्र जादा आकार घेऊन विकला जातो. यामध्ये निकोप स्पर्धा हरवली जाते. लहान विक्रेता, उद्योजक अशा स्पर्धेत टिकू शकत नसल्याने त्याला विरोध असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे. विरोधाचा फेरविचार व्हावा वॉलमार्ट कंपनीला विरोध करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार होण्याची गरज गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, उद्योजक देवेंद्र दिवाण यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, उद्योगांमध्ये मोठय़ा कंपन्यांना संधी देण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण आहे. शिवाय राज्यात काही औद्योगिक वसाहतीमध्ये ‘वॉलमार्ट’ला भूखंड देण्याची प्रक्रिया कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे विरोध करून नेमके काय साध्य होणार, याचा विचार व्हावा. औद्योगिक वसाहतीत भूखंड रिकामी ठेवण्यापेक्षा तेथे उद्योग सुरू झाल्यास त्यातूनही रोजगाराची संधी मिळणार असून हा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे. भारतीय उद्योजक विदेशामध्ये तेथील उद्योगविश्वात नाव कमावत आहेत. अशा वेळी आपण सरसकट विरोधाची भूमिका घ्यायची का, याचा फेरविचार झाला पाहिजे.
