दयानंद लिपारे साखरेची मागणी लक्षणीय प्रमाणात घटली असल्याने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक स्रोत आटल्याने उसाची एफआरपी, ऊसतोडणी - वाहतुकीची रक्कम अदा करणेही अशक्य झाले आहे. यामुळे साखर उद्योग आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. यंदाचा साखर हंगाम विक्रमी उत्पादन घेईल असे चित्र आहे. त्या दृष्टीने साखर कारखान्याची यंत्रणाही गतिमान झाली आहे. देशभरात साखर हंगाम भरात आला आहे. साखर कारखान्यातील गोदामे साखर पोती ठेवण्यासाठी कमी पडत आहेत. साखरविक्रीला गती येण्यासाठी केंद्र शासनाने स्थानिक साखरविक्रीचे कोटे जाहीर करताना जानेवारी महिन्यात दीड लाख टनाने घट केली आहे. जानेवारी महिन्यासाठी २० लाख टन कोटा जाहीर केला असून आहे, तर साखर निर्यातीसाठी गतवर्षी जानेवारी महिन्यात हाच कोटा २२ लाख टन होता. कारखाने-शेतकरी अडचणींत साखर कारखान्यांना एफआरपी कायद्यानुसार उसाचे व तोडणी वाहतुकीची रक्कम देणे गरजेचे असते. त्यासाठी दहा हजार प्रतिदिन गाळप असणाऱ्या साखर कारखान्याला दरमहा किमान १०० कोटी रुपयांची गरज असते. मात्र पैशाची उपलब्धता होत नसल्याने आर्थिक डोलारा पेलताना साखर कारखानदारांची झोप उडाली आहे. साखर निर्यात केली जात असली तरी ही रक्कम व्यापाऱ्यांकडून उपलब्ध होण्यास किमान महिन्याचा कालावधी लागतो. साखरविक्रीच्या निविदा काढूनही विक्रीसाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे काही कारखान्यांनी प्रति २८०० से २९५० रुपये या दराने साखरविक्री सुरू केली आहे. वास्तविक साखर कारखानदारांनी शासनाच्या मागे लागून साखरविक्रीचा दर प्रति क्विंटल ३१०० रुपये केला आहे. त्याखाली साखर विकता येत नाही. मात्र साखर कारखान्याचे अर्थचक्र चालवण्यासाठी कारखाने नियमापेक्षा कमी दराने साखर विकत आहेत, तर उसाची देयके मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. विक्रीत घट देशांतर्गत साखरविक्री लक्षणीय प्रमाणात घटली आहे. एकीकडे गोदामे साखर पोत्यांनी वाहून जात आहेत, तर दुसरीकडे त्याला मागणी नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या तीन महिन्यांतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होते. गतवर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात उद्दिष्टापेक्षा १८ टक्के साखरविक्री होऊ शकली नाही. नोव्हेंबर महिन्यात ३ लाख ४३ लाख टन साखरविक्री उद्दिष्ट असताना त्यापैकी १.२ लाख टन साखर पोती विकली गेली नाहीत. साखरविक्री न होण्याचे हे प्रमाण सुमारे ३० टक्के होते. डिसेंबर महिन्यात ३.२१ लाख टन साखरविक्री अपेक्षित असताना १.७४ लाख टन साखरविक्री होऊ शकली नाही. म्हणजे हे प्रमाण निम्म्याहून अधिक म्हणजे ५४.२० टक्के होते. नवीन वर्षांत तर हे चित्र आणखीनच गंभीर बनले आहे. जानेवारी महिन्यात उद्दिष्टापेक्षा ६० टक्के साखरविक्री झाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी साखर उद्योग कसा चालवायचा याची चिंता निर्माण झाली आहे. कारखान्यांची दुहेरी कोंडी साखर कारखान्यांना एफआरपी, ऊसतोडणीची रक्कम देण्यामध्ये अडचण निर्माण झालली आहे. काही साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याऐवजी ती टप्प्याटप्प्याने देण्याचे धोरण घेतले आहे. या भूमिकेस शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेऊन एफआरपीची रक्कम मोडतोड करून देणाऱ्या साखर कारखान्यांची साखर जप्त करावी. गतवर्षीची एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवलेल्या साखर कारखान्यांवर महसुली वसुली देणे गृहीत धरून संचालक मंडळाला थकबाकीदार समजून संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत अपात्र ठरवावे, अशी मागणी केली आहे. गायकवाड यांनी कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांना दिले आहे. यातून कारखान्यांची आर्थिक आणि कायदेशीर अशी दुहेरी कोंडी झाली आहे. साखर व्यवसायामध्ये मोठय़ा प्रमाणात अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. साखरविक्री ठप्प झाली आहे. साखरेला ग्राहक नाही. निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळत नाही. साखर प्रति क्विंटल ३१०० रुपयाने विकणे कारखान्यांना परवडत नाही. त्यामध्ये सुमारे पाचशे रुपये तोटा कारखान्यांना सहन करावा लागत आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे साखरविक्रीचा दर प्रति क्विंटल ३६०० रुपये करण्याची मागणी साखर संघाने केली आहे. इतका दर मिळाल्याशिवाय साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर होणार नाहीत. - राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अध्यक्ष, शरद सहकारी साखर कारखाना आणि आरोग्य राज्यमंत्री
