दयानंद लिपारे राज्यातील सर्वात मोठ्या ‘गोकुळ’ दूध संघावरील वर्चस्व मिळवण्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी उमेदवार निश्चिात करताना ठरावधारक मतदारांचा गठ्ठा असणाऱ्यांनाच प्राधान्य दिले आहे. या एकमेव निकषाचा परिणाम म्हणून अनेक बड्या घराण्यांना, त्यांच्या समर्थकांना निर्वाणीचा इशारा देऊनही उमेदवारी मिळू शकली नाही. सार्वत्रिक निवडणूक आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीतील हा ठळक फरक या निमित्ताने राजकीय पटलावर प्रकर्षाने उठून दिसत आहे. कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ हा २५०० कोटी रुपये उलाढाल असलेला दूध संघ आहे. यामुळे येथे संचालक होण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते, दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते यांची अहमहमिका लागलेली असते. अशास्थितीत कोणाला उमेदवारी द्यायची हा दोन्ही आघाडीतील नेत्यांसमोर यक्षप्रश्न होता. त्यांनी ‘ज्यांच्याकडे अधिक मताचा गठ्ठा त्यालाच उमेदवारी’ असे समीकरण निवडले असल्याचे उमेदवार यादी पाहताना दिसते. परिणामी अनेक बड्या घराण्यांनी, नेत्यांनी जोरदार प्रयत्न करूनही त्यांना उमेदवारीबाबत डावलले आहे. आता या नेत्यांची भूमिका काय असणार याचे कुतूहल आहे. मंत्री, खासदार,आमदारही बाजूला गोकुळची उमेदवारी मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील बडे राजकीय प्रस्थ कसून प्रयत्नशील राहिले. काहींनी तर उमेदवारी न मिळाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा खरमरीत इशाराही दिला. इतके करूनही त्यांना उमेदवारीबाबत जमेत धरले नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, माजी मंत्री आमदार प्रकाश आवाडे, गोकुळविरोधात संघर्ष करणारे शेकापचे माजी आमदार संपतराव पवार, भाजप ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजीतसिंह राजे घाटगे समर्थकांच्या उमेदवारीसाठी कमालीचे आग्रही होते. त्यावर नेतेमंडळींना त्यांच्याकडे धाव घेऊन पाठबळ द्यावे यासाठी दादापुता करावे लागले होते. यावेळी या नेत्यांनी व समर्थकांनी टोकाचा निर्णय घ्यावा लागेल असा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. तरीही दोन्ही आघाड्यांच्या नेत्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सत्तारूढ आघाडीला पक्षाचा पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. भाजप प्रतिनिधित्व हे महाडिक घराण्यात गेले आहे. गतवेळी दादांनी सुचवलेले बाबा देसाई स्वीकृत संचालक बनले होते. आता देसाई यांनी अर्ज भरूनही त्यांचे नाव यादीत नाही. बडी घराणी बेदखल कोल्हापूर जिल्ह्यात महत्त्वाच्या राजकीय पदावर असूनही त्यांच्या घरात व गटाला उमेदवारी देण्याबाबत दूरच केल्याचेही दिसते. शिवसेनेचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने, कॉंग्रेसचे माजी मंत्री जयंतराव आवळे, आमदार राजू आवळे या मातबर घराण्यांना वा त्यांच्या समर्थकांना उमेदवारी मिळू शकली नाही. खासदार संभाजी राजे छत्रपती, आमदार चंद्रकांत जाधव, प्रा. चंद्रकांत आसगावकर यांचेही कोणी समर्थक यादीत नाहीत. शिवसेनेची आक्रमकता शिवसेनेने ‘सरळ हाताने तूप निघत नसेल तर वाकडे बोट करून ते काढावे लागते’ या हिंदीतील म्हणीचा प्रत्यय आणून देत आक्रमक राजकीय पवित्रा कसा घ्यायचा ते दाखवून दिले. राधानगरीचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी गटाला दोन जागा मिळणार असतील तर मार्ग वेगळा असे रोखठोक बजावले. विरोधी गटाचे नेते, पालकमंत्री सतेज पाटील यांना त्यांना महाविकास आघाडीचा दाखला देत सोबत राहावे, अशी भूमिका घेऊन दोन जागा बहाल केल्या. मागासवर्गीय गटातून उमेदवारी पेच निर्माण झाला असताना माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी थेट मातोश्रीवरून दबाव आणल्याने त्यांना उमेदवारी देणे भाग पडले. राजकीय पत नसूनही जिल्ह्यातील बड्या राजकीय नेत्यांना, घराण्यांना व त्यांच्या समर्थकांना चोहोबाजूंनी प्रयत्न करूनही उमेदवारीपासून दूर राहावे लागत असताना तितक्या कुवतीची राजकीय पत नसणाऱ्यांना आग्रहपूर्वक उमेदवारी दिली आहे. राजकीय स्थान कितीही कमी असले तरी मतांची बेगमी हा निकष त्यांच्या कामी आला आहे. उभय आघाडीतील अनेक उमेदवार धड जिल्हा परिषदेतही निवडून येतील की नाही याबद्दल साशंकता आहे. पण त्यांनी बड्या प्रस्थापित नेते-घराण्यांना बाजूला ठेवत कमालीची चुरस असतानाही आपली उमेदवारी राखण्यात तरी यश मिळवलेले आहे.
