दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : दोन वर्षांच्या अवधीतच महापुराने कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला पुन्हा एकदा बुडवून काढले. १५-२० वर्षांनंतर येणारा महाकाय महापूर इतक्या अल्पकाळातच आला आणि त्याने दैना उडवून दिली. कमी कालावधीत सर्वाधिक पाऊस हे मुख्य कारण दिसत असले तरी महापुराच्या व्यवस्थापन नियोजनाचा बोजवारा आहे. महापूर व्यवस्थापनाची जोमाने चर्चा होत असताना नियंत्रण यंत्रणेकडे कानाडोळा होत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. पुराचे बदललेले स्वरूप लक्षात घेऊन नव्याने नियोजनाला हात घालण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला पूर तसा नवा नाही. दरवर्षीच पंचगंगा नदी पात्र सोडते आणि शहराच्या सखल भागात पाणी पसरते. सन २००५ आणि २०१९ सारखा अक्राळविक्राळ महापूर आला की जिल्ह्य़ाची भंबेरी उडते. या दोन्ही महापुरांच्या काळात पाऊस पडण्याचा कालावधी सुमारे दोन आठवडय़ांचा होता. या वेळी चित्र वेगळे होते. केवळ ७२ तासांत अतिवृष्टी झाली. ढगफुटीसारखा पाऊस पंचगंगा काठच्या कोल्हापूरपासून ते दक्षिणेच्या ताम्रपर्णी काठच्या चंदगड तालुक्यापर्यंत. कोवाड, कळेसारखी बाजारपेठ पुरती बुडाली. शिरोळ तालुक्याला तर महापूर जणू पाचवीलाच पुजला आहे. येथील ५० हून अधिक गावे महापुरात बुडाली आहेत. पावसाने उघडीप दिल्याने दिलासा मिळाला असला तरी दोन लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. त्यांना पुढील तीन आठवडे छावणीत राहावे लागणार आहे. अजूनही पंचगंगा नदी धोका पातळीवरून वाहत आहे. यंदा उंचावरील भागातील घरातही पाणी घुसून लोकांना स्थलांतरित छावणीत आसरा घेण्याची वेळ आली. ‘नदीवरील पूल बांधताना इमारत पाटबंधारे विभागाची परवानगी घेतली जाते. शहरांतर्गत नाल्यांवर पूल बांधताना अंदाजित खर्चाच्या दृष्टिकोनातून पाहताना महापुराच्या दृष्टीने शास्त्रोक्त अभ्यास झाल्याचे अजिबात दिसत नाही. याचे अकारण भोग नागरिकांना भोगावे लागले. अनेक ठिकाणी नाले हवे तसे वळविण्यात (काही ठिकाणी तर चक्क काटकोनातसुद्धा) आले. हे सारे धनाढय़ांच्या इमारती आणि बिल्डर लॉबीच्या (विकासक) भल्यासाठी. नदीनाल्याजवळ बांधकामांना परवानगी द्यायची नाही, हा साधा नियम धाब्यावर बसून पूर येणाऱ्या भागात सर्रास उंचच्या उंच इमले उभे राहिले आहेत,’ असे पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. अशा ठिकाणी महापुराचे पाणी घुसल्यावर तातडीने स्थलांतर केल्याचे बलाढय़ांनी, डझनभर रुग्णालयांनी समाजमाध्यमातून सांगितल्यावर वाहवा केली गेली. महापुराच्या लाल रेषेत ही बांधकामे कशी आकाराला आली? दरवर्षीच्या महापुरावेळी त्यांची सुटका करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने आपली ताकद खर्च का करावी? असा प्रश्न मात्र त्यांना कोणीच विचारत नाही. दुसऱ्या बाजूला नियम धाब्यावर बसून बांधकामे करणारे पूरग्रस्तांसाठीच्या समाजकार्याचा आव आणत आहेत. महापूर नियंत्रण गेले वाहून महापुराच्या व्यवस्थापनाची चर्चा होत असताना नियंत्रणाकडे मात्र सातत्याने कानाडोळा होत असल्याचा या वेळीही प्रत्यय आला. मान्सूनपूर्व बैठकीमध्ये नियोजनाचा गाजावाजा केला जातो. प्रत्यक्षात हे सारे नियोजन महापुरात वाहून जाते हे या वेळी नव्याने दिसले. जिथे आपत्ती व्यवस्थापनाचे मुख्यालय आहे ते जिल्हाधिकारी कार्यालय बुडाल्याने जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचा आसरा घ्यावा लागला. एक-दोन आठवडे पाऊस पडत राहिल्यानंतर महापूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते. मग लोकांचे स्थलांतर, छावण्या, भोजन यासाठी वारेमाप खर्च केला जातो. यातून जनतेचे भले कसे साधले जात आहे याचा डांगोरा शासन- प्रशासनाकडून पिटला जातो. या दशकातील दोन महापुराने महापुराची कारणे आणि उपाय दोन्ही वडनेरे समितीने सुचवलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी, शिरोळ नगरपालिका यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. यंत्रणांची नियोजनशून्यता पंचगंगेच्या पुराचे पाणी शहराच्या कुंभारवाडा भागात शहरात घुसते; हे नेहमीचे चित्र. या वेळी मात्र पुराने रंगरूप बदलले आहे. कळंबा, रामानंदनगर, यल्लमा मंदिर यांसारख्या उंचीवर असलेल्या भागातून पाणी शहरात घुसले हे कशाचे द्योतक समजावे? बेफिकीर, अनियंत्रित बांधकामाचे हे दाखले आहेत. त्याला नगररचना विभागाचे शहाणपण नडले आहे. कोल्हापूर शहरात किमान दहा ठिकाणी नाल्यांवर पूल बांधताना केवळ खर्चाचा विचार झाला. पुरासारखी स्थिती आली तर काय करावे याचा शास्त्रीय अंगाने विचार नगररचना विभागाने केला नाही. पावसाळ्यात सांडपाण्याचे नियोजन करण्याकडे कटाक्ष असतो खरा, पण स्टॉर्म वॉटरचे (जोरदार पाऊस, पूर, वादळकाळातील नागरी सांडपाणी प्रणाली) सक्षम नियोजनाचा अभाव ठळकपणे नजरेत भरतो. कोल्हापूर, इचलकरंजी, शिरोळ पालिका येथे याचे नियोजन वाहून गेले.
