16 November 2018

News Flash

सहकारी सूतगिरण्यांवर सरकारची मेहेरनजर!

खासगी गिरणीचालक मात्र सापत्नभावाने नाराज; न्यायालयात जाणार

वीज दरात सवलतीने दिलासा; खासगी गिरणीचालक मात्र सापत्नभावाने नाराज; न्यायालयात जाणार

राज्यातील अडचणीत आलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांना वीज दर सवलत, जमीनविक्री, सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन असे दिलासा देणारे निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने या क्षेत्राला संजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याच वेळी वीज दरात सवलत देताना शासनाने एका हाताने मदत करताना दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याचा प्रकार केला आहे. वस्त्रोद्योगातील सर्व घटकांना सवलत देताना सायिझग या घटकाला सवलत नाकारल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मुख्य म्हणजे, सहकारी सूतगिरण्यांपेक्षा अधिक महसूल व रोजगार देणाऱ्या खासगी सूतगिरण्यांना वीज दरासह कसलीच सवलत दिली नसल्याने या गिरणीचालकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्धार केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे .

सहकारी साखर कारखानदारीपाठोपाठ राज्यातील सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांचे अस्तित्व ठळक आहे. अनेक कारणांनी या गिरण्या अडचणीत आल्या होत्या. राज्यात असलेल्या शंभराहून अधिक सूतगिरण्यांपकी केवळ ७० गिरण्यांतून उत्पादन सुरू असून ३२ बंद पडल्या आहेत. कापसाच्या प्रतिखंडी दरामध्ये २५ ते ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दुप्पट झालेल्या वीज दरवाढीमुळे अंधकार बनलेले भवितव्य, कापूस दरवाढीची भीती, रेंगाळलेल्या कोटय़वधी रकमेच्या विक्री कराचा परतावा, प्रशासकीय पातळीवरील गोंधळ अशा अनेक समस्यांमुळे राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांसमोर अडचणी वाढत चालल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी अडचणींबाबत आवाज उठवला होता.  आता राज्य शासनाला जाग आली असून एकाच वेळी सूतगिरण्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेऊन दिलासा दिला आहे.

राज्य शासनाकडून सवलती

मंत्रिमंडळ बठकीत राज्य शासनाने सहकारी सूतगिरण्यांवर सवलतींचा वर्षांव केला.  त्याअंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांच्या वीज दरात प्रति युनिट तीन रुपये आणि यंत्रमाग, प्रक्रिया, गारमेंट, होजिअरी इत्यादी प्रकल्पांच्या वीज दरात दोन रुपयांची सवलत, अतिरिक्त जमीनविक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. सहकारी सूतगिरणी सवलती अडचणी संकटातून उभारी घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांना राज्य सरकारने मोलाची मदत केल्याची भावना संस्था संचालक मंडळात निर्माण झाली आहे.

प्रति चाती तीन हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. कापूस खरेदी, वीज दर, कामगार पगार, सुटे भाग यासाठी खेळते भांडवल उभारणी केल्यास त्याच्या कर्जावरील व्याज शासन भरणार असल्याने हादेखील दिलासा ठरला आहे. सूतगिरण्यांकडे अतिरिक्त जमिनी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. या अतिरिक्त जमिनीची विक्री करून विस्तार, आधुनिकीकरण करण्यास मोकळीक मिळाली असल्याने गिरण्यांचे विस्ताराचे पंख खुलले जातील.

खासगी सूतगिरण्यांकडे दुर्लक्ष

राज्यात सहकारबरोबरीने खासगी सूतगिरण्यांचे अस्तित्व आहे. सुमारे ८० गिरण्या कार्यरत आहेत. सहकारी गिरण्यांपेक्षा आम्ही अधिक महसूल भरतो; पण अनेकदा मागणी करूनही खासगी गिरण्यांना मदत केली जात नाही. आताही मदत करताना शासनाने सापत्नभाव दाखवला आहे, असा तीव्र नाराजीचा सूर खासगी सूतगिरणी चालकांकडून व्यक्त केला जात आहे. इतकेच नव्हे तर या निर्णयाला प्रायव्हेट स्पिनिंग ऑर्नर्स असोसिएशनच्या वतीने न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे या संघटनेचे उपाध्यक्ष त्रिमूर्ती स्पिनर्सचे अध्यक्ष उल्हास सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

सौर ऊर्जेला अर्थऊर्जेची गरज

सूतगिरण्यांमध्ये अपारंपरिक विजेचा वापर व्हावा, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. हा हेतू स्तुत्य असला तरी त्यातील अडचणी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर सौर ऊर्जेच्या दोन मेगावॅट प्रकल्पासाठी सुमारे दहा एकरांतून अधिक जागा लागते. त्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च आहे. अडचणीत असलेल्या गिरण्या यासाठी पसा  कसा जमवणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे  सौर ऊर्जेला अर्थऊर्जेची गरज असल्याचे मत राष्ट्रीय सहकारी सूतगिरणी महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष राहुल आवाडे यांनी व्यक्त केले.

एका हाताने देताना

राज्य शासनाने सूतगिरण्यांना वीज दरात तीन रुपये सवलत देताना एका हाताने देताना दुसरी हाताने काढून घेण्याची चलाखी केली आहे. सूतगिरण्यांना ओपन अ‍ॅक्सेसमधून वीज खरेदी करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे खासगी कंपन्यांची वीज तीन रुपये प्रति युनिट इतक्या कमी दराने मिळत होती; पण महावितरणकडे महसूल खासगी कंपनीकडे वळू लागल्याने हा निर्णय मागे घेतला. हा निर्णय कायम ठेवला असता तर गिरण्यांना आणखी दिलासा मिळाला असता, असे सांगितले जाते.

सूतगिरण्यांची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्यातील अडचणीतील सूतगिरण्यांना आता मोकळेपणाने श्वास घेऊ शकतील इतपत दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. गिरण्यांना प्रति युनिट आठ रुपये अशा चढय़ा दराने वीज खरेदी करावी लागत होती. अन्य राज्यात स्वस्त वीज दर  असल्याने राज्यात उत्पादित होणारे सूत महाग असल्याने खरेदीकडे कानाडोळा केला जात असे. आता वीज दरात तीन रुपये सवलत मिळाल्याने राज्यातील सूतगिरण्या केवळ स्पर्धाक्षम होणार नाहीत तर त्या फायद्यात येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

First Published on February 10, 2018 1:15 am

Web Title: government helps to cooperative textile manufacturing