दयानंद लिपारे यंदाच्या गळीत हंगामातील प्रारंभीच्या अडचणीत दूर झाल्यानंतर गळीत हंगामाला गती आली आहे. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्या साखर कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामात कळीचा मुद्दा बनणारा ‘एफआरपी देण्यास सुरुवात केल्याने पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या साखर कारखान्यांना पैसे उपलब्ध करण्याची समस्या मोठय़ा प्रमाणात सतावत आहे. या कारखान्यांना सद्यस्थितीत प्रतिटन पाचशे ते सहाशे रुपयांची उपलब्धता करणे हे आव्हान आहे. ही स्थिती पाहता सुरुवातीला नियमित अदा केली जाणारी एफआरपी दिवस सरतील तसे लांबत राहील असे चित्र असून त्यावरून नव्या वादाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या गळीत हंगामामध्ये देशात व राज्यात उसाचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम लवकर सुरू व्हावा असा प्रयत्न केला होता. पण ऑक्टोबर महिन्यामध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे या प्रयत्नांवर पाणी फिरले. कामगार उपलब्धता, शेतकरी संघटना आंदोलने या अडचणी आल्याने कारखाने सुरू होण्यास विलंब लागला. गेल्या महिन्यापासून हंगामाने गती घेतली आहे. राज्यात सध्या सुमारे १६० साखर कारखाने सुरू आहेत. सोळा लाख टनाहून अधिक गाळप झालेले आहे. सुरुवातीचे अडथळे दूर झाल्याने ऊस गाळप अधिकाधिक करण्याच्या दृष्टीने साखर करण्याची यंत्रणाही गतिमान झालेली आहे. आता आव्हान आहे ते आर्थिक पातळीवरचे. यंदाही एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना झुंजावे लागत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये राज्यातील मोजक्याच अशा १५ ते २० साखर कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम प्रमाणे शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. उर्वरित कारखाने ही रक्कम देण्याच्या दृष्टीने हालचाली करीत आहेत. हफ्ता कालावधी लांबणार उसासाठी २८०० रुपये प्रमाणे बँकांकडून उचल मिळते. पैकी ७५० रुपये बँक, इतर खर्च यासाठी खर्ची पडतात. एफआरपीसाठीउरतात ते बावीसशे रुपये. संपूर्ण एफआरपीप्रमाणे रक्कम देण्यासाठी पाचशे ते सहाशे रुपये कमी पडतात. ही रक्कम कोठून उपलब्ध करायची याचा प्रश्न असल्याने कारखान्यांकडून आर्थिक तरतूद होण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत. निधी उपलब्धता पाहता हंगाम सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात दर पंधरा दिवसात प्रमाणे रक्कम दिली जाईल. पण काळ पुढे सरकेल त्याप्रमाणे आर्थिक चणचण उग्रपणे भासू लागेल. परिणामी पुढचा हप्ता हा आणखी विलंबाने दिला जाण्याची चिन्हे आहेत. मागील काही हंगामात ही आर्थिक समस्या निर्माण झाल्यावर असेच चित्र दिसले होत. ही भूमिका पाहता शेतकरी संघटना आक्रमक होण्याचे संकेत आहेत. ‘साखर नियंत्रण कायद्यानुसार पंधरा दिवसांनी एफआरपी बंधनकारक आहे. कारखान्यांनी आर्थिक नियोजन करून एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. काही कारखाने एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या प्रयत्नात असले तरी हा प्रकार सहन केला जाणार नाही. त्यासाठी आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय असणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिला. कारखान्यांतील स्पर्धा जोमदार * रानोमाळ ऊस बक्कल पिकल्याने अधिकाधिक गाळप करण्याचे साखर कारखान्यानाचे नियोजन आहे. त्यातून त्यांच्यात तशी स्पर्धाही रंगली आहे. * इतरांपेक्षा आपला कारखाना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असून तो एफआरपीप्रमाणे वेळेवर रक्कम देऊ शकतो, हा संदेश देत देत शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक ऊस गाळपासाठी मिळवायची व्यूहरचना आहे. * त्यानुसार आर्थिक सक्षम असणारे कारखाने एफआरपी प्रमाणे बिनचूक रक्कम देत त्याचा गाजावाजा करू लागले आहेत. * आर्थिक पातळीवर कच खात असणाऱ्या शेकडो कारखान्यांसमोर निधीची उपलब्धता करण्याचे कडवे आव्हान उभे आहे. आर्थिक आव्हाने ‘साखर कारखान्यांसमोर आर्थिक समस्या बिकट आहेत. विशेषत: पाचशे ते सहाशे रुपयांची तरलता निर्माण झाली आहे. साखर कारखान्यांचा वेगवेगळा उत्पादन खर्च हा वेगवेगळा आहे. पगार, देखभाल दुरुस्ती, व्याज असा निश्चित खर्च असून तो ६० टक्केपर्यंत असतो. सध्या साखर उतारा केवळ दहा टक्के असल्याने त्या प्रमाणात बँकांकडून निधी मिळत आहे. थंडी वाढल्यानंतर उतारा १२ टक्केपर्यंत वाढल्यानंतर आणखी रक्कम मिळू शकते. तोपर्यंत साखर करणा-यांना आर्थिक नियोजन करणे जिकिरीचे बनणार आहे.’ असे मत साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी व्यक्त केले.
