केंद्र सरकारने साखरेचा बफर स्टॉक बंद करण्याचा निर्णय आज घेतला आहे. त्यामुळे व्याजाचा परतावा मिळणार नसल्याने साखर कारखान्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत, अशी भीती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शनिवारी व्यक्त केली. याचवेळी त्यांनी राज्यातील आयाराम भाजपा साखर कारखानदारांना आर्थिक स्वयंपूर्ण करण्याचे वचन पूर्ण करण्यासाठी विरोधी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा केंद्र पातळीवर कंबर कसून नव्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, अशा शब्दांत चिमटा काढला. राज्यातील बरेच साखर कारखानदार लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपात प्रवेश करते झाले. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या या आयाराम साखर कारखानदारांना पक्षामध्ये प्रवेश देतानाच त्यांना आर्थिक सक्षम करण्याचे वचन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यामुळे राज्यातून आर्थिक मदतीचे वचन ते पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वच साखर व्यवसायावरील संकटाचे निमित्त काढून त्यांनी केंद्र सरकारकडून मदत मिळवून देण्यासाठी साखर व्यवसायाच्या मदतीसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमितीचे अध्यक्ष गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली. पुढील वर्षी ऊस पीकाचे बंपर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. फडणवीसांनी पुन्हा कंबर कसावी आर्थिक अडचणीत असलेले कारखाने सुरू झाले नाही तर ऊस गाळला जाणार नाही. त्यासाठी काही निर्णय केंद्र शासनाने घ्यावेत यासाठी फडणवीस यांनी शहा यांच्याकडे पाठपुरावा केला. ही बैठक झाल्यावर सर्वच मागण्या मान्यच झाल्या, अशा थाटात फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर निवेदन केले. तथापी, आज १ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने ‘बफर स्टॉक’ बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने साखर कारखान्यांच्या अडचणी वाढणारच आहेत. व्याजाचा परतावाही मिळणार नाही. या साऱ्या अडचणी पाहता साखर उद्योगाचे प्रश्न मुळातून सोडवण्यासाठी आणि आयाराम भाजपा साखर कारखानदारांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी फडणवीस यांनी नव्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असे मुश्रीफ म्हणाले. राज्याला जीएसटी परताव्याची प्रतीक्षा केंद्र सरकारचे अर्थसचिव अजयभूषण पांडे यांनी देशातील राज्यांचा जीएसटी परतावा देण्यासाठी केंद्राकडे पैसेच नसल्याचे संसदीय समितीसमोर सांगितले आहे. याकडे लक्ष वेधून मुश्रीफ म्हणाले, दोन दिवसापूर्वी केंद्राकडून महाराष्ट्राला १९ हजार कोटींचा जीएसटी परतावा दिला. त्याबाबत फडणवीस यांनी पाठ थोपटून केंद्राचे आभार मानण्यास सांगितले होते. मात्र, हे १९ हजार कोटी रुपये म्हणजे यंदाच्या मार्च महिन्यापर्यंतचा परतावा असून एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांचा परतावा अद्याप दिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर अजयभूषण पांडे यांचे विधान चिंताजनक आहे. करोना महामारीच्या संकटामुळे उद्भवलेली आर्थिक मंदी जायची असेल तर लोकांपर्यंत पैसा गेला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व बँकेकडून कर्ज घ्यावे किंवा नोटा छापून आर्थिक गर्तेतून राज्यांना बाहेर काढावे, असा सल्ला मुश्रीफ यांनी दिला.
