16 February 2019

News Flash

साखरेच्या किंमत वाढीस नकार देताना इंधन दरवाढ कशी चालते – मुश्रीफ

उत्तर प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर उद्योगाला हजारो कोटींचे पॅकेज दिले आहे.

आमदार हसन मुश्रीफ

ग्राहक हिताच्या मुद्दय़ावर सरकारवर टीका

उत्तर प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर उद्योगाला हजारो कोटींचे पॅकेज दिले आहे. शासनाने साखर विक्रीची किंमत २९०० रुपये ऐवजी ३४०० रुपये क्विंटल करण्याची एकच मागणी मान्य केली तरी राज्य शासनाला याकामासाठी एक पैसाही देण्याची आवश्यकता नाही. या मागणीवर सरकारकडून ग्राहकांच्या हिताचा मुद्दा मांडला जातो. पेट्रोल, डिझेलचे दर रोजच वाढत असताना शासनाची ग्राहकांचे हिताची भाषा कोठे जाते,असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी शनिवारी उपस्थित केला.

आमदार मुश्रीफ यांनी सांगितले, की भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे केंद्र व राज्यात सरकार असल्यामुळे त्यांनी ऊस उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यायला हवा. या मागणीसाठी त्यांना कोल्हापूरच्या दौऱ्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी अडवणार, असे वक्तव्य शेट्टी यांनी केले होते. त्याला विरोध करताना भाजपने ‘विशिष्ट धर्माच्या लोकांचा ऊस गेला आहे; बहुजनांचा राहिला आहे’, असे जातीय वक्तव्य केले असून ते दुर्दैवी आहे. साखर कारखाने हे शेतकऱ्याची जात पाहून ऊस नेत नाहीत, तर ऊसतोडीच्या नियोजनाच्या  क्रमपाळीप्रमाणे नेतात, याची जाणीव टीकाकारांना असली पाहिजे.

ऊस दर, पहिली उचल, ऊस परिषद आदी मुद्दय़ावरून माझे व शेट्टी यांचे आजही मतभेद आहेत, असा उल्लेख करून मुश्रीफ म्हणाले,  कच्च्या मालाची म्हणजेच ऊसखरेदी रक्कम १४ दिवसांमध्ये द्यावयाची व पक्का माल म्हणजेच साखर विक्री कशी, कधी होणार याचा भरवसा नाही. साखर कारखान्यांना बँका कर्ज देण्यास तयार नाहीत.  अशा परिस्थितीत एफआरपी एकरकमी कशी द्ययची,  यावरून अनेक वेळा माझा व शेट्टी यांचा संघर्ष झाला आहे. केंद्र शासन आणि राज्य सरकार केवळ खासदार शेट्टी यांची कोंडी करण्यासाठी कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नाही आहे.

मुख्यमंत्र्यांना साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी दोन—तीनवेळा भेटले. पण ते साखर कारखान्यांना निर्णय घेण्याबाबत कागदावर एक रेघही ओढत नाहीत. साखर व्यवसायापासून दरवर्षी हजारो कोटींचे उत्पन्न जीएसटीच्या रूपात सरकारला मिळते.

अन्य राज्यांनी मदत केली असताना राज्य शासन ग्राहक हिताची ढाल पुढे करत आहे. इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होत असताना ग्राहकांचे हित कुठे जाते, असा प्रश्न उपस्थित करून मुश्रीफ यांनी शासनाने साखर विक्रीची किंमत ३४०० रुपये क्विंटल करण्याची मागणी केली.

First Published on January 20, 2019 2:06 am

Web Title: how the fuel prices go up while refusing to increase the price of sugar says mushrif