राजू शेट्टी यांची भूमिका; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आज जयसिंगपूरमध्ये ऊस परिषद सत्तेत आलो असलो तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, हमीभाव, बळीराजाचा सात बारा कोरा आदी मुद्यांवरील संघटनेच्या भूमिकेत कसलाही बदल झालेला नाही. बळीराजाच्या हितासाठी संघर्ष करीत राहणार आहे, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. साखरेचे दर वाढले असल्याने केवळ एफआरपी नव्हे, तर त्याहून अधिक किंमत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे, ही आमची आग्रही मागणी आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास साखर कारखानदार व शासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून स्वाभिमानाचा बाणा दाखवून देण्यात येईल, असे सांगत त्यांनी लढय़ाचे पहिले पाऊल उसाच्या फडासाठी दिवाळीनंतर पडणार असल्याचे स्पष्ट केले. जयसिंगपूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पंधरावी ऊस परिषद मंगळवारी होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर यंदाचा उसाचा दर, हंगामाची स्थिती, साखर कारखानदार-राज्य शासन यांच्याबाबतही भूमिका, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्याच्या वाढत्या अपेक्षा आदी मुद्यांबाबत शेट्टी यांनी आपली, पक्षाची व संघटनेची भूमिका ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत विशद केली. सत्तेचे वाटेकरी झालो असलो तरी संघटना शेतकऱ्यांशी बांधील असल्याने त्यांच्याबरोबरच्या नात्यात अंतर येऊ देणार नाही, असे शेट्टी यांनी स्पष्टपणे सांगितले. उसाचे प्रमाण घटले असल्याने यंदा त्याचे काय परिणाम संभवतात? यंदा ऊसटंचाई मोठय़ा प्रमाणात जाणवणार आहे. गेल्या वर्षी पाऊसमान घटल्याने राज्यातील उसाचे प्रमाण ३० टक्के कमी झाले आहे. मात्र याचा फायदा ऊस उत्पादकांना व्हायला हवा. उसाचे उत्पादन घटल्याने साखरेचेही धटणार आहे. यामुळे साखरेचे दर वाढणार आहेत. अशा वेळी या वाढीव दरातील हिस्सा शेतक ऱ्यांना मिळाला पाहिजे. वाढीव एफआरपीची मागणी आहे का? यंदा उसाची टंचाई, सहवीजनिर्मिती व इथेनॉल यांना मिळालेला जादाचा दर, साखरेचे वाढलेले मूल्यांकन या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर यंदा एफआरपीचा दर हा वाढीव द्यावा. आम्ही याबाबत शासन आणि कारखाने या दोघांच्या भूमिकेची प्रतीक्षा करत आहोत. अपेक्षेप्रमाणे दर न मिळाल्यास आमचा संघर्ष अटळ आहे. साखर कारखाने, शासनाची भूमिका किती महत्त्वाची? बदलते समीकरण लक्षात घेऊन साखर कारखाने आणि शासनाने अधिक जबाबदारीने वागण्याची नितांत गरज आहे. यंदा साखरेचा दर वधारला आहे. देशातील साखरसाठा संपत आला आहे. आयात साखरेला ४५ रुपयांपेक्षा अधिक दर असल्याने ती आवक वाढण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी, साखरेचा दर वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे साखर कारखाना आणि शासन दोघांनीही यंदा अधिक दर देणे अपेक्षित आहे. सत्तेला चिकटून गप्प बसल्याचा आरोप आपल्यावर होत आहे? ‘स्वाभिमानी’च्या आंदोलनामुळे आमच्यावर साखर उद्योगाला उपद्रव करणारे असा पूर्वी आरोप व्हायचा. आता हीच मंडळी इतके दिवस आंदोलन करत नव्हतो तर सत्तेला चिकटून गप्प बसल्याचा आरोप करत आहेत. बदलत्या राजकीय स्थितीतही संघटनेने ऊसदराबाबत आजवर संयम राखला आहे. पण आता परिस्थितीत बदल न झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणे आम्हाला अपरिहार्य ठरणार आहे. सत्तेत सहभागी झाल्याने अडचणी येतात का? नाही. अशा प्रकारची टीका अनाठायी आहे. बळीराजाची कर्जमुक्ती, हमीभाव याबाबत आमची भूमिका, संघर्ष कायम असून त्या बाबतीत तडजोड करणार नाही. सत्ता, पद यापेक्षा शेतकऱ्यांशी असलेली बांधीलकी आम्हाला अधिक प्यारी आहे. यामुळे हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे कुठे वाटले तर त्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरू. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींबाबत भूमिका? स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या आश्वासनाला भुलूनच शेतकऱ्यांनी आजच्या सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत विजयी केले. पण या शिफारशी लागू करण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांची चालढकल दिसते आहे. त्या त्यांनी तातडीने लागू कराव्यात. शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती मिळावी, त्याने उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट दर मिळावा, अन्य प्रकारचे संरक्षण मिळावे यासाठी संघटना लढत आहे. हे प्रश्न सुटण्यासाठी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील सर्व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी भेटणार आहोत. शासनाने दिलासा दिला नाही तर आमचा संघर्ष अटळ आहे, हे मात्र नक्की! उसाचे पीक कमी असल्याने यंदाचा ‘ऊसदर’ हा साखरपट्टय़ात सध्या कळीचा मुद्दा आहे. गेली दोन वष्रे साखर उद्योग अडचणीत होता ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले. राज्य शासनाने ऊस खरेदी कर माफ करत मदत केली. मग आता तुमचे उत्पन्न वाढले तर त्याचा हिस्सा शेतक ऱ्यांना द्या.
