दयानंद लिपारे चार लाख लोकसंख्येच्या इचलकरंजी शहरासाठी पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनांचे कागदी घोडे नाचवण्याबरोबरच राजकारणाचा प्रवाह वेगाने वाढत आहे. त्यातून दोन लोकसभा आणि चार विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठेवून ही नळपाणी योजना बनली आहे. चार योजनांचे यशापयश पाठीशी असताना आता कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीतून पाणी आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर वादाचा केंद्रबिंदू कोल्हापूर लोकसभा आणि कागल विधानसभा मतदारसंघाकडे सरकला आहे. राज्याचे मँचेस्टर म्हणून इचलकरंजीची ओळख आहे. गेल्या सात-आठ दशकांमध्ये या शहराची औद्योगिक प्रगती झाल्याने इचलकरंजीचे भौगोलिक, आर्थिक महत्त्व मोठे आहे. या शहरासाठी आतापर्यंत पंचगंगा, कृष्णा, वारणा, काळम्मावाडी नंतर पुन्हा वारणा असा हा पाणी योजनेचा प्रवास आहे. आताच्या दूधगंगा योजनेलाही राजकीय वादाचे आणि अस्तित्वाचे प्रवाह मुख्यत्वेकरून कारणीभूत आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षित कोटय़ातून इचलकरंजीसाठी पाणी योजनेला विरोध हा राजकीय पोळी भाजण्याच्या उद्दिष्टातून होत असून त्यातून विरोधाचे नगारे वाजवले जात आहेत. वादाचा केंद्रबिंदू कागल आता कागलमध्ये वादाचे पडसाद उमटत आहेत. वारणा योजना मागे पडल्याने दूधगंगा योजना पूर्ण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत हिरवा कंदील दर्शवला आहे. कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदी काठच्या सुळकूड गावातून पाणी आणण्याचा विरोध आहे. ‘सुळकूड गावाला महापुराचा त्रास होणार नाही. अशा पद्धतीने कर्नाटक हद्दीच्या बाजूला नवीन बंधारा बांधून तेथून उपसा केल्यास विरोध असणार नाही,’ असे मत कागलचे आमदार तथा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ अशी भूमिका व्यक्त केली. त्यावर लगेचच त्यांचे विधानसभेचे राजकीय स्पर्धक भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी ‘या योजनेमुळे ग्रामीण जनतेला पाणी कमी पडणार’ असा मुद्दा घेऊन आंदोलन सुरू करीत कागल, राधानगरी, भुदरगड या तालुक्याला ही फटका बसणार असल्याचे सांगत वादाचा केंद्रबिंदू तेथपर्यंत नेला आहे. तर ‘घाटगे यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगू’ असे इचलकरंजीच्या भाजपच्या नगराध्यक्ष अलका स्वामी यांचे म्हणणे आहे. पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी दूधगंगेतील एकूण जलसाठय़ाची आकडेवारी मांडत इचलकरंजीला पाणी देण्यास हरकत नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यांच्याशी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर शिवसेनेचे खासदार माने यांनी ‘दूधगंगा नदीतील पिण्याच्या पाण्याच्या राखीव कोटय़ातून घेतले जाणार असल्याने कागलमधील जनतेला पाण्याची कमतरता भासणार नाही,’ असा विश्वास व्यक्त केला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे पाणी मिळावे यासाठी ग्रामीण भागातील नेतृत्वाचा विरोध आहे. परंतु शहरांना पिण्याचे पाणी द्यायचे नाही ही भूमिका व्यवहार्य कशी ठरू शकते, असा शहरी जनतेचा प्रश्न आहे. ग्रामीण जनभावनेला पाठबळ देऊनही शिरोळमध्ये उल्हास पाटील आणि हातकणगलेमध्ये डॉ. सुजित मिणचेकर यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. हा ताजा इतिहास पाहता शहरांना पाणी नाकारण्याचे राजकारण खरेच फायदेशीर ठरू शकते का? असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. दूधगंगा योजनेबाबत संजय मंडलिक- धनंजय महाडिक या कागलशी निगडित आजी-माजी खासदारांची भूमिका जाहीर झाल्यावर वादाचा नवा रंग समोर येईल. त्यातून दूधगंगा नळपाणी योजनेचा वाद आणखी किती तापणार आणि या वादाचे राजकीय पडसाद तसेच राहणार हे आता लक्ष्यवेधी बनले आहे. निवडणुकीत फटका इचलकरंजीसाठी वारणा नदीतून पाणी आणण्याचा प्रस्ताव गेल्या दशकात पुढे आला. गेल्या दोन-तीन वर्षांत वारणा योजनेचे राजकारण उफाळून आले. शिरोळ तालुक्यातील ग्रामीण भागाची बाजू राजू शेट्टी घेत आहेत, असा मतप्रवाह इचलकरंजीत तयार झाल्याने लोकसभा निवडणुकीत शेट्टी यांचा एक लाख मतांनी पराभूत झाले. त्यात एकटय़ा इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघातील धैर्यशील माने यांचे मताधिक्य ७५ हजार इतके होते. पुढे विधानसभा निवडणुकीतही याचीच पुनरावृत्ती घडली. २०२४ सालच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपचे तत्कालीन आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी इचलकरंजीची पाणी योजना पूर्ण करणारच असा निर्धार करून करण्यासाठी जोरदार हालचाली केल्या. मात्र वारणाकाठी विरोधाचे शस्त्र उगारल्याने योजना कार्यान्वित होऊ न शकल्याने त्याच्या फटका विधानसभेला बसला. या नाराजीतून प्रकाश आवाडे यांना विधानसभेला ५० हजारांचे मताधिक्य मिळाले. यावरून पाण्यावरूनची जनभावना लक्षात यावी.
