दयानंद लिपारे कोल्हापूर महानगरपालिके ची मुदत येत्या नोव्हेंबरला संपुष्टात येत असली तरी करोना संकटामुळे ती लांबणीवर पडणार हे निश्चित. या साऱ्या घडामोडींमध्ये महापौरांची खुर्ची मात्र वाचली. कोल्हापूर महापालिकेमध्ये गेले दशकभर महिलाराज आहे. गेली दहा वर्षे महापौरपद हे महिलांसाठी आरक्षित असल्याने प्रथम नागरिकाची जबाबदारी महिला निभावत आहेत. विद्यमान सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबरला संपुष्टात येणार आहे. महापालिका कायद्या नियमान्वये तत्पूर्वी नवे सभागृह अस्तित्वात येणे अपेक्षित आहे. तथापि कोल्हापूर शहरामध्ये करोनाचे सामाजिक संक्रमण वाढत चालले असून दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर, बिकट बनत चालली आहे. त्याविरोधात भाजप- ताराराणी आघाडी या विरोधी गटाने काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या सत्ताधारी सत्ताधाऱ्यांविरोधात रान उठवले आहे. या परिस्थितीत महापालिकेची निवडणूक मुदतीत होण्याची शक्यता मावळली असून ती पुढील वर्षी पहिल्या तिमाहीनंतर होण्याची चिन्हे आहे. महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया मुदतीत निवडणूक व्हायची होण्याकरिता ऑगस्टपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासन आणि नगरसेवक हे करोना निवारणाच्या कामांमध्ये गुंतल्याने निवडणूक प्रक्रिया दुर्लक्षित राहिली. परिणामी मतदार यादी तयार करणे, प्रभागनिश्चिती, प्रभाग रचना व त्याचे आरक्षण, त्यावरील हरकती - सूचना ही प्रक्रिया होऊ शकली नाही. स्वाभाविक मुदतीत निवडणूकही होणे अशक्य झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार सध्या मतदार यादी बनवणे, त्याचे पुनरीक्षण ही कामे महापालिका प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहेत. मात्र मतदान प्रक्रिया होण्याची शक्यता नाही. प्रशासकाकडे जबाबदारी मुदत संपल्यावर महापालिके त प्रशासनाची जबाबदारी प्रशासकाकडे येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी प्रशासकाकडे येणार आहे. या कालावधीत आयुक्तांकडे ही जबाबदारी मिळण्याची संकेत आहेत. आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी कोल्हापूरच्या स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष पुरवले आहे. त्याबद्दल त्यांचे शहरात कौतुक झाले आहे, मात्र प्रशासकीय उत्तरदायित्व नेटकेपणाने पार पाडण्यात त्यांच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यावरून सभागृहातही टीका झाली आहे. ‘प्रशासनाची सगळी जबाबदारी माझी एकटय़ाची नाही. इतरांचीही जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडे कामे द्यावीत’ अशा पद्धतीचे बोल त्यांनी नगरसेवकांना सुनावले असल्याने तेही अवाक् झाल्याचा प्रकार घडला आहे. अशा काळात करोना निवारण, विकासकामांचा निपटारा आणि निवडणूक या जबाबदारीचे ओझे त्यांच्याकडे राहणार राहण्याची शक्यता आहे. महापौरांना दिलासा महापौरपद निलोफर आजरेकर यांच्याकडेच सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत कायम राहणार आहे. महापौरपद सध्या काँग्रेसच्या वाटय़ाला आले असून पक्षनेत्यांनी तसा निर्णय नुकताच घेतला आहे. आजरेकर यांना फेब्रुवारी महिन्यात निवड झाल्यानंतर चार महिन्यांची संधी दिल्याने त्या जूनमध्ये पायउतार होतील असा तर्क होता. त्यांची मुदत संपल्यावर काही नगरसेवकांनी नवा महापौर निवडण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. तथापि आता निलोफर आजरेकर यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याने इच्छुकांचा हिरमोडच झाला. महापालिका निवडणूक पुढे जाणार हे स्पष्ट झाले असल्याने इच्छुकांच्या हालचालीही थंड झाल्या आहेत.
