28 October 2020

News Flash

साखर उद्योगाच्या अडचणींमध्ये वाढ  

निर्यात अनुदान रकमेची प्रतीक्षा; हंगाम सुरू करण्यात अडचणी

(संग्रहित छायाचित्र)

दयानंद लिपारे

देशातील वाढत्या साखरसाठय़ाची चिंता दूर करण्यासाठी साखर निर्यातीचा मार्ग केंद्र शासनाने अवलंबून अनुदान देण्याची भूमिका घेतली. त्याला प्रतिसाद देत देश व राज्यभरातून साखर मोठय़ा प्रमाणात निर्यात झाली. मात्र, आता साखर हंगाम सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या असताना अद्यापही सुमारे ११०० कोटी रुपयांचे साखर अनुदान प्राप्त न झाल्याने साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम सुरू करण्यात अडचणी येत आहेत.

देशातील साखरेचे उत्पन्न सातत्याने वाढत चालले आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेची मोठय़ा प्रमाणातील गरज पूर्ण करूनही साखर मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक राहते. यामुळे जादा उत्पादनाचे काय करायचे? असा प्रश्न अलीकडील काही वर्षांत निर्माण झाला. त्यावर केंद्र शासनाने साखर निर्यात करण्याची भूमिका घेत त्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.  साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाच्या धोरणाला प्रतिसाद देत साखर निर्यात केली. तथापि, साखर कारखान्यांना साखर निर्यात अनुदानची रक्कम पूर्णत: प्राप्त झालेली नाही. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना अकराशे कोटी रुपये अनुदानाची प्रतीक्षा आहे.

कारखान्यांना चिंता

दसऱ्याला साखर कारखाने सुरू करण्याची पद्धत असल्याने यंदा अधिक मास नसता तर या महिन्याच्या पहिल्या वा दुसऱ्या आठवडय़ात काही कारखाने सुरू झाले असते. ऊसतोड कामगारांना करोनामुळे निर्माण झालेली भीती, तोडणी कामगारांच्या वेतन कराराचा प्रश्न यामुळे कामगार न पोचल्याने आणि अजूनही राज्याच्या काही भागांत पाऊस पडत असल्याने कारखाने सुरू करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती नाही. तरीही साखर आयुक्तालयाने हिरवा कंदील दर्शवला तर या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात काही कारखाने सुरू होतील. यंदा उसाचे मुबलक पीक असल्याने हंगाम लवकर सुरू करण्यावर साखर कारखान्यांचा भर आहे. त्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली असली तरी दुसरीकडे कारखान्यांच्या आर्थिक पातळीवर मर्यादा आलेल्या आहेत. साखर साठा शिल्लक मोठय़ा प्रमाणात असताना तुलनेने खालावलेली विक्री यामुळे पैशाची उपलब्धता होत नाही. केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या वतीने सप्टेंबर महिन्यामध्ये साखरेचे अनुदान देण्यात येणार असल्याचे ऑगस्ट महिन्यामध्ये सांगण्यात आले होते. आता ऑक्टोबर उजाडला तरी ही रक्कम मिळाली नाही. केंद्राचे अनुदान मिळत नसल्याने हंगाम कसा सुरू करायचा, असा पेच निर्माण झाला आहे.

साखर उद्योगात नाराजी

साखर अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा होणार असल्याने महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीत भाजपला बेरजेचे राजकारण करता येणार होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने हा मुद्दा प्रचारात उचलून धरला होता. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या साखर उद्योगातील मक्तेदारीला तडा जाऊन भाजपचे महत्त्व वाढीस लागेल, असे समीकरण मांडले गेले होते. त्याचा पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला काही प्रमाणात फायदाही झाल्याचे दिसून आले. मात्र आता वर्षभरानंतर केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्याने साखर उद्योगांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. नाराज साखर कारखानदारीत भाजपचाही साखर कारखानदारांचा समावेश आहे.

ठोस धोरण नाही

* या वेळचा साखर हंगाम लवकरच सुरू व्हावा असा प्रयत्न आहे. यंदा ऊस जास्त पिकल्याने विक्रमी साखर उत्पादन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र अजूनही केंद्रीय पातळीवर निर्यात साखर धोरणाबाबत अद्यापही अस्पष्टता आहे.

* सर्वसाधारण ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांमध्ये साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट व दर याबाबतची माहिती केंद्रीय पातळीवरून जाहीर होते.

* अद्यापही ही भूमिका स्पष्ट झाली नसल्याने साखर उद्योगांमध्ये संदिग्धता आहे. ‘साखर साठा कमी करण्याच्या दृष्टीने साखर निर्यात करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.

* त्यामुळे याबाबतचे धोरण स्पष्ट करण्याबरोबरच थकीत साखर अनुदान तातडीने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे,’ असे मत साखर उद्योग अभ्यासक विजय औताडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 7, 2020 12:19 am

Web Title: increased difficulties in the sugar industry abn 97
Next Stories
1 महालक्ष्मी मंदिरातील नवरात्र सोहळ्याबाबत संदिग्धता
2 डॉ. दिगंबर शिर्के शिवाजी विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू
3 कोल्हापूर : शाही दसरा सोहळा किमान गर्दीत होणार; महालक्ष्मी मंदिरातील नवरात्र उत्सवाबाबत संदिग्धता
Just Now!
X