कोल्हापूरमध्ये ‘नुकसान मूठभर, भरपाईची मागणी फूटभर’ दयानंद लिपारे, कोल्हापूर राज्याच्या अर्थकारणात सर्वाधिक उंची गाठणारा पश्चिम महाराष्ट्रासारखा संपन्न- समृद्ध भाग महापुराने पुरता बुडाला. अर्थव्यवस्था सावरण्याचे आव्हान पूरग्रस्त उद्योजक व व्यापाऱ्यांसमोर आहे. अशा संकटाने ग्रासलेल्या उद्योजक-व्यापारी यांना शासकीय मदतीशिवाय कमी-अधिक प्रमाणात विमा भरपाईच्या रकमेचा आधार आहे. सर्वस्व गमावले असताना बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून विमा भरपाईकडे पहिले जात असताना अशाही वेळी त्यांच्यातील अपप्रवृत्तीने डोके वर काढले आहे. ‘नुकसान मूठभर आणि भरपाईची मागणी फूटभर’ अशी स्वार्थी प्रवृत्ती बळावली असून त्यांच्या एकेक दाव्याची मागणी पाहून विमा कंपन्यांवर डोक्याला हात लावण्याची वेळ आली आहे. अर्थात, अधिकारीही याच क्षेत्रात पट्टीचे पोहणारे असल्याने भलते मिळते दावे साधार परतवून लावत आहेत. यामुळे ही आपत्ती इष्टापत्ती आहे, असा समज करून घेतलेल्या प्रवृत्तीचे तणकट बाजूला फेकले जात आहे. उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना महापुराचा जबरदस्त फटका बसला आहे. सणासुदीचे दिवस असल्याने व्यापाऱ्यांनी कपडे, गृहोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू हे नव्याने मागविले होते. परंतु विक्रीयोग्य माल महापुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने अपरिमित हानी झाली आहे. काही उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. या नुकसानीचा अंदाज सध्या घेतला जात आहे. दुकाने, कारखाने यासारख्या आस्थापनांना भेटी देऊन नुकसान भरपाईचे पंचनामे कले जात आहेत. नुकसानग्रस्तांना शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. पुरामुळे नुकसान झालेल्या व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची मदत तातडीने दिली जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पूरपाहणी दौऱ्यावेळी दिले होते. या मदतीतून उद्योग आणि व्यापाराची घडी पूर्ववत बसणार नाही अशी व्यापारी वर्गाची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया आहे. नुकसानग्रस्तांना मदत मिळेल या दृष्टीने शासकीय यंत्रणांचे प्रयत्न सुरू असतानाच तिकडे त्यांच्यातील अपप्रवृत्ती उफाळून आली आहे. काही उद्योजक-व्यापाऱ्यांनी नुकसानीपेक्षा अधिकाधिक पैसा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पाण्यावर लोणी काढण्याची ही व्यापारी नफेखोर वृत्ती बाजारपेठेत आणि विमा जगतात चर्चेचा विषय बनली आहे. चक्रावून सोडणारे भरपाईचे दावे महापुरात अनेक व्यापारी, उद्योजक यांची भरून न निघणारी हानी झाली असून, त्यांना मूळपदावर यायला अनेक वर्षे घालवावी लागणार आहेत. अशा व्यापाऱ्यांना आणखी एक आशेचा किरण म्हणजे विमा. बुडती नौका सावरण्यास विमा संरक्षण मदत करेल, असा विश्वास त्यांना वाटतो. आहे. उद्योजक, व्यापाऱ्यांच्या मालाला विम्याचे संरक्षण असले तरी ते एकूण नुकसानीच्या मानाने कमी असणार आहे. खेरीज, विमा करारात महापुराने नुकसान या अटीचा समावेश असला पाहिजे. अन्यथा विमा कंपन्या त्यांना भरपाई नाकारणार हे उघड आहे. अनेकांनी सर्वसमावेशक नुकसान गृहीत धरून संपूर्ण व्याप्तीचा विमा उतरवला आहे. अशातील काही अपप्रवृत्तींनी तोंड वर काढले असून त्यांचे मासलेवाईक किस्से चकित करणारे आहेत. वस्त्रोद्योगातील काही उद्योजकांनी जुने कापड पुराच्या पाण्यात भिजवून नवा कोरा माल खराब झाला, असा बहाणा करून त्यानुसार भरपाईचा दावा केला आहे. कापडाच्या दर्जानुसार किंमत ५० लाखाची पण भरपाईचा दावा मात्र दोन कोटींचा, अशी परिस्थिती आहे. ‘आठ हात लाकूड अन् नऊ हात ढपली’चा हा गोरखधंदा उघडपणे दिसत असताना विमा कंपनीचे अधिकारी, सर्वेक्षकांवर पूरपरिस्थितीमुळे गप्प राहण्याची वेळ आली आहे. मात्र, कंपन्यांनी उद्योगाकडे कापड कधी दाखल झाले? त्याच्या निर्मितीसाठी लागणारे सूत हा कच्चा माल कधी खरेदी केला? या माहितीच्या खोलात जाऊन शोध घेतलाल असता, उद्योगाकडे काही महिन्यांपूर्वी प्रक्रियेसाठी कापड आले होते. ते निकृष्ट असल्याने पडून राहिले होते, असे आढळले. याचे सारे पुरावे तोंडावर फेकून विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अवाच्या सव्वा भरपाई मागणाऱ्या उद्योजकांना सुनावण्याची संधी सोडली नाही. काही अत्याधुनिक माग असणाऱ्या कारखानदारांनी पुराचे पाणी घुसू लागल्यावर मोठी यंत्रणा कामाला लावून ते अन्यत्र हलवले आणि पूर ओसरल्यावर ते पूर्ववत जोडले. या कामाचा त्यांनी दाखवलेला खर्च आणि भरपाईची मागणी पाहून अधिकाऱ्यांचे डोळे पांढरे झाले. त्यांनी तपशिलात जाऊन माहिती घेतल्यावर हे उद्योग पुराच्या लाल रेषेत असल्याचे आढळले. त्यामुळे भरपाई देता येत नाही, असे स्पष्ट केल्यावर या कारखानदारांनी अधिकाऱ्यांच्या हातापाया पडून शक्य तितकी भरपाई द्यावी, अशी विनवणी केल्याची उदाहरणेही आहेत. त्यातही पुन्हा बँकेचे कर्ज, त्यातून उतरवलेला विमा, बँक-विमा कंपन्या यांचे संबंध यातून काहीशी सहानुभूती उद्योजकांना मिळू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. दावा मागणीचे असे अनेक नमुने दररोज मोठय़ा प्रमाणात पुढे येत असल्याने विमा कंपन्या चक्रावून गेल्या आहेत. महापुराची व्याप्ती मोठी असल्याने भरपाईचे दावे मोठय़ा प्रमाणात येत आहेत. त्यासाठी विमा कंपन्यांनी गतीने सर्वेक्षण सुरू ठेवले आहे. झालेले नुकसान आणि भरपाईचे निकष याचा ताळमेळ घालून रक्कम दिली जाणार आहे. काही दाव्यांचे व्यवहार पूर्ण झाले आहेत. विमा कंपन्यांची नियमाधीन न्यायाची भूमिका असते. अवास्तव दावे करण्याचे टाळले पाहिजे, त्यातून काही साध्य होणार नाही, उलट कंपन्या-उद्योजक यांचा अकारण वेळ वाया जाण्याची शक्यता असते. सुहास पलांडे, वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’मधील
