कर्जमुक्ती आंदोलनाची उद्या सांगता; शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांच्यातील मतभेद उघड शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा विषय ऐरणीवर आणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभर रान पेटविण्यास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाची सांगता गुरुवारी ४ मे रोजी होणार असून या आंदोलनाची पूर्ण मदार केवळ खासदार राजू शेट्टी यांच्या खांद्यावर आहे. स्वाभिमानी संघटनेतील राजू शेट्टी-सदाभाऊ खोत ही जोडी गेली दीड-दोन दशके प्रत्येक आंदोलनात खांद्याला खांदा लावून लढताना दिसली. संघटनेच्या संताजी-धनाजी या जोडीने दिलेल्या लढय़ामुळे, त्याला मिळालेल्या शेतकरी प्रतिसादाने आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटल्याने संघटनेचे राजकीय बळही वाढले. संघटना राजकीयदृष्टय़ा ताकदवान आणि उभय नेतेही उच्च राजकीय स्थानावर पोहोचले असतानाच दोघांतील दुरावाही ठळकपणे समोर आला आहे आणि आता तर सदाभाऊ यांच्याशिवाय पहिलेच आंदोलन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना लढत असून राजू शेट्टी यांना एकाकी झुंज द्यावी लागत आहे. शेतकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या लढय़ात उडी घेतली. पुढे जोशी यांचा भाजपकडे कल वाढल्याने धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा छेडत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्वतंत्र चूल उभारली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सुरू केलेल्या स्वाभिमानी संघटनेची मुळे रुजू लागली असताना शेट्टी यांना सदाभाऊंच्या रूपाने एक खंदा समर्थक मिळाला. दूध-ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडत शेतकऱ्यांना रास्त दरही मिळवून दिला. यामुळे संघटनेचा पाया रुंदावण्यास सुरुवात होऊन तिने शेतकरी वर्गात बस्तान बसवले. उसाला हमी भाव मिळण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांची बारामती असो की तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे कराड असो; येथे हजारो शेतकऱ्यांसमवेत टोकदार आंदोलन उभे करून उसाला अपेक्षित दर मिळविण्यात शेट्टी-खोत या जोडीला यश आले. दोघांचीही मत्री इतकी जुळली, की जाहीर सभांतून ते राम-लक्ष्मणाची जोडी असा आपुलकीपूर्वक उल्लेख करत असत. राजकीय घोडदौड शेतकरी प्रश्नासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या या जोडीला गेल्या १५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वरचे राजकीय स्थान मिळत गेले. जिल्हा परिषद सदस्य ते दोनदा खासदार व एकदा आमदारकी असा राजकीय प्रवास शेट्टी यांनी केला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी स्वाभिमानीने महायुतीमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतल्याने शेट्टींना दुसऱ्यांदा संसदेत पोहोचता आले, तर लोकसभेत पराभवाला सामोरे गेलेल्या सदाभाऊंना दीड वर्षांनंतर का होईना विधान परिषदेत पोहोचता आले. आमदारकी मिळाल्यानंतर थोडय़ाच वेळात सदाभाऊंच्या डोईवर लाल दिवा आला. सुरुवातीला दोन खात्यांचे राज्यमंत्रिपद असलेल्या सदाभाऊंकडे अवघ्या दोन महिन्यांतच आणखी तीन खात्यांचा पदभार देऊन भाजपने त्यांना खूश करण्याबरोबरच आपल्याकडे वळविण्याचाही प्रयत्न केला. संघर्षांची बीजे सदाभाऊंना मिळालेला लाल दिवा हाच शेट्टी-खोत यांच्यातील मत्रीतील धोक्याचा लाल इशारा ठरला. कळत-नकळत या राम-लक्ष्मणाच्या मत्रीत अंतर पडत गेले. जिल्हा परिषद निवडणुकीत सदाभाऊंचे पुत्र सागर यांची उमेदवारी ते पराभव हा पंधरवडय़ातील प्रवास तर उभयतांच्या मत्रीत खोल दरी निर्माण करून गेला. या काळात दोघांचीही विधाने परस्परांचा समाचार घेणारी असल्याने संघर्षांची बीजे पडत गेली. उभयतांकडून आजही संघटनेशी जोडले गेल्याचा, मत्रीचा दावा केला जात असला तरी त्यातील तथ्य निकटचे कार्यकत्रे उमजून आहेत. शेट्टींचा पहिलाच एकाकी लढा शेतकऱ्यांना र्कजमुक्ती मिळाली पाहिजे, शेतीमालाला हमी भाव मिळाला पाहिजे या मागणीसाठी शेट्टी-खोत यांनी खांद्याला खांदा लावून लढा दिला. केंद्र व राज्य शासनाच्या सत्तेत सहभागी झाल्यानंतरही दोघांकडून या मागणीचा सातत्याने पुनरुच्चार होत राहिला. सदाभाऊ मंत्रिमंडळात समाविष्ट झाल्यानंतर या मागणीसाठी आपण शासनाकडे प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट करीत राहिले; पण मंत्रिपदाची जाणीव ठेवून रस्त्यावर येऊन लढण्याचे टाळले, याउलट शेट्टी मात्र या प्रश्नावर रान उठवत राहिले. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांचा या प्रश्नावर आवाज आणखीनच बुलंद झाला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर उघडपणे टीकेची तोफ डागत आहेत. गेल्या ३ महिन्यांपासून त्यांनी कर्जमुक्ती अभियान सुरू केले असून त्याची सांगता ४ मे रोजी कोल्हापुरात शेतकऱ्यांच्या लाखाच्या मोर्चाने होणार आहे. त्यासाठी त्यांचे तालुकानिहाय मेळावे सुरू आहेत. शेट्टी यांचा लढाऊ बाणा कायम असला तरी प्रथमच सदाभाऊंशिवाय ते चळवळ चालवत असल्याचे दिसत आहे. सदाभाऊंशिवायही संघटनेचे कामकाज जोमात सुरू असल्याचा मुद्दाही ते ठामपणे मांडत आहेत. त्यामुळे लक्ष्मणाशिवाय सुरू असलेली रामाची एकाकी झुंज यशस्वी होते का, ती आणखी अशीच एकाकी किती काळ चालणार, एकाकी चालूनही आपला प्रभाव टिकवून राहणार का, असे प्रश्न मात्र उपस्थित झाले असून त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची राजकीय कसोटी लागणार आहे.
