दयानंद लिपारे सहकारातील नैतिकतेची चाड कोठे आहे याचे सर्वोत्तम उदाहरण कोठे पाहायचे असेल तर कोल्हापूर शेती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा मार्ग धरावा. सहकाराच्या उदात्त तत्त्वाचा खेळखंडोबा कसा मांडला जात आहे, याच्या अनेकानेक मासलेवाईक उदाहरणांचा बाजार या बाजार समितीत ठासून भरला आहे. बाजार समितीच्या मूळच्या संकल्पनेला तडा देण्याचे काम संचालकांनी सातत्याने केले आहे. त्याची प्रचीती अलीकडेच राजीनामा दिलेल्या १४ संचालकांच्या कृत्यातून आली. आता ही प्रकाशमान पताका तेजाने फडकावण्याचे काम शासननियुक्त अशासकीय प्रशासकीय मंडळ करणार आहे. एकंदरीत हा सहकारी तमाशा पाहता ‘बाजार समितीतील संचालक मंडळाची निवड शेतकऱ्यांतून व्हावी’ ही मागील सरकारची अपेक्षा रास्त होती, असा सूरही व्यक्त होत आहे. कोल्हापूरचा विख्यात गूळ, भाजीपाला, कांदा यासाठी ही बाजारपेठ विशेष उल्लेखनीय आहे. कोल्हापुरी मालाला चोहोबाजूंची बाजारपेठ मिळावी यासाठी बाजार समिती स्थापन होण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राम प्रधान यांनी तात्यासाहेब मोहिते यांच्यासह केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय होते. नंतरच्या काही संचालकांनी कार्याची धुरा आणखी नेटकेपणाने वाहिल्याने बाजार समितीचा लौकिक वाढू लागला. बाजार समितीची ख्याती पसरू लागली तसतसे येथे घडलेले नानाविध नमुने पाहता सहकाराचे स्वाहाकारात कधी रूपांतर झाले तेच कळले नाही. मागील संचालक मंडळातही अशाच गैरव्यवहारांचा गोंधळ मांडला गेल्याने प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळ आली होती. कोल्हापूर बाजार समितीमध्ये सर्वपक्षीय संचालकांचे स्थान आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा असून काँग्रे स, जनसुराज्य शक्ती, भाजप, शिवसेना, स्वाभिमानी- शेतकरी संघटना या पक्षांचे संचालकही आहेत. पक्षीय मतभेद कैक असले तरी ‘तुम्ही आम्ही भाऊ-भाऊसर्व मिळून खाऊ’ अशा प्रकारचा सहकारातील समन्यायी अध्याय येथे गिरवला जात असल्याचे पदोपदी पाहायला मिळते. शेतकरी सुविधा, व्यापाऱ्यांचे प्रश्न राहिले बाजूला; संचालकांच्या खाबूगिरीला महत्त्व मिळाल्याने येथे आपली सत्ता अबाधित राहावी असा प्रयत्न राहिला. येथील नोकऱ्यांमध्ये आप्तस्वकीयांना स्थान मिळावे असा प्रयत्न राहिला. यातून नोकरभरती प्रकरणातून मागील संचालक मंडळ बरखास्त झाले. चौकशीसाठी प्रशासक नेमण्यात आले. निवडणूक होऊन नवे संचालक मंडळ आले. त्यांनीही जुन्यांचा ‘आदर्श’ डोळ्यासमोर ठेवत २४ पदांच्या भरतीसाठी ४ हजार बेरोजगारांचे अर्ज आले असताना २९ सग्या-सोयऱ्यांची बेकायदा भरती केली. मागील संचालक मंडळाने भरती केलेल्या, पण प्रशासकांनी कामावरून कमी केलेल्या ३७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर पुन्हा बाजार समितीच्या नोकरीत रुजू करून घेतले आहे. आकृतिबंधापेक्षा ३७ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा अतिरिक्त ताण समितीच्या तिजोरीवर पडणार असला तरी त्याची फिकीर संचालकांना उरली नव्हती. ‘समितीचे नुकसान करून नातेवाईकांची सोय बघणाऱ्या संचालक मंडळावर कठोर कारवाई व्हावी, अन्यथा भाजप आंदोलन करेल, असा इशारा देत स्वाभिमानी सोडून भाजपमध्ये गेलेले संचालक भगवान काटे, नाथाजी पाटील यांनी या विरोधात रान उठवले. याच काळात खिसे गरम केल्याने बाजार समितीतील गाळे नियमभंग करून देण्याचा उद्योग झाला. या दोन गैरव्यवहारांची चर्चा इतकी वाढली की मुदत संपण्यास काही अवधी असतानाच समितीच्या १५ संचालकांना राजीनामा द्यावा लागला. पुन्हा एकदा बाजार समितीमध्ये प्रशासक म्हणून उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांची निवड झाली. आठवडय़ाच्या आत मंगळवारी १३ जणांचे अशासकीय प्रशासकीय मंडळ आले आहे. जिल्ह्य़ातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची वर्णी लावून त्यांना अल्पकाळासाठी खूश करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार के. पी. पाटील हे प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील सदस्य आहेत. शेतकऱ्यांचे महत्त्व उतरणीला बाजार समित्यांमध्ये विशिष्ट गटाचा वरचष्मा कायम राहिला आहे. संचालक- व्यापारी यांचे संगनमताने हित साधते, ही तक्रार कायम राहिली आहे. त्यामुळे मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कालावधीमध्ये बाजार समितीतील संचालकांची निवड शेतकऱ्यांकडून केली जावी, या दृष्टीने पावले पडत होती. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे सरकार स्थापन झाल्याने हा प्रयत्न मागे पडला. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या दबावामुळे पुन्हा एकदा संचालक मंडळाची निवड ही पूर्वीच्या पद्धतीने होत राहणार आहे. ‘बाजार समितीतील शेतकऱ्यांचे अस्तित्व आधीच उतरणीला लागले आहे. नव्या सरकारच्या कृपेने पुन्हा एकदा संचालक मंडळ आणि खाबूगिरी यांना उधाण येणार आहे. सहकारातील अपप्रवृत्ती संपुष्टात यावी ही अपेक्षा फोल ठरणार आहे. राज्यातील एकेकाळच्या समृद्ध सहकार क्षेत्रातील नैतिकतेची कसोटी लागणार आहे,’ असे शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मंत्र्यांचे मौन संचालक मंडळांनी बाजार समितीची प्रतिमा सुधारण्याचा विडा उचलला आहे. संचालकांना पाच वर्षांच्या कालावधीत जे जमले नाही ते प्रशासकीय मंडळ अल्प मुदतीत कसे करणार हा प्रश्न आहे. इकडे जिल्ह्य़ातील गोकुळ, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक, कुंभी साखर कारखाना यांच्या निवडणुका जोरदार होणार असल्याचे वातावरण आधीपासूनच तयार झाले आहे. मात्र त्यातील एकाही संचालकांना मुदत संपत आली तरी राजीनामा द्यावा असे वाटले नाही. पण बाजार समितीतील संचालकांना मुदत संपल्याच्या नैतिकतेची चाड येऊन राजीनामे सादर केले आहेत. नोकरभरतीचे प्रकरण झाकले जावे, यासाठीच राजीनामा दिल्याची उघड चर्चा आहे. मात्र यावर हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, राजेंद्र पाटील याद्रवाकर हे तिन्ही मंत्री सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. बाजार समितीला ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा इरादा प्रशासकीय मंडळाने व्यक्त केला असला तरी त्यांच्याकडून पूर्वीच्या गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकला जाणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
