जातपडताळणी प्रमाणपत्राच्या विलंबामुळे २० नगरसेवकांचे पद सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कोल्हापूर महापालिकेतील २० नगरसेवकांचे पद रद्द केले. याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला बसला असून त्यांच्या ११ नगरसेवकांची निवड या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्वत्र मोठी खळबळ उडाली असून याचा परिणाम अन्य ठिकाणच्या निवडणूक निकालांवरदेखील होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली. या निवडणुकीमध्ये मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या २२, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या ११ प्रभागांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांच्या जातपडताळणीचे प्रमाणपत्र पुढील सहा महिन्यांत सादर करणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले होते. मात्र यातील केवळ १३ नगरसेवकांनीच हे प्रमाणपत्र सादर केले होते तर उर्वरित २० नगरसेवक त्यांचे प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्याने त्यांची निवड गुरुवारी न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली आहे. याबाबतीत पूर्वी उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर करू न शकलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्दबातल ठरवले होते. या निर्णयाला या नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. काँग्रेस सावध, भाजप आक्रमक काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील म्हणाले, की न्यायालयाच्या या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठी उलथापालथ होऊ शकते. अनेक ठिकाणी जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या सर्वच सदस्यांच्या पदावर या निकालामुळे गंडांतर येऊ शकते. त्यामुळे शासकीय पातळीवर जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेचा फेरविचार करावा लागणार आहे. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी न्यायालयाचा निकाल सर्वाना मान्य करावा लागणार आहे. आता रद्द झालेल्या या पदांच्या जागी पोटनिवडणूक ही अपरिहार्य असल्याचे मत व्यक्त केले. दरम्यान महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला अधीन राहून निवडणूक आयोग, राज्य शासन जो निर्देश देतील त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सांगितले. अन्यत्रही परिणाम? न्यायालयाच्या या निकालाचा राज्यातील अन्य निवडणूक निकालांवरही परिणाम होऊ शकतो. या ठिकाणीदेखील जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणाऱ्या सदस्यांच्या पदावर निकालाने गंडांतर येण्याचा धोका आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील अनेक निकाल बदलण्याची शक्यता आहे. पद रद्द झालेले नगरसेवक.. पद रद्द झालेल्या या नगरसेवकांमध्ये सर्वाधिक फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला बसला आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या माजी महापौर आश्विनी रामाणे, माजी महापौर स्वाती यवलुजे, राष्ट्रवादीच्या माजी महापौर माजी महापौर हसीना फरास, माजी उपमहापौर शमा मुल्ला यांच्यासह सुभाष बुचडे, रीना कांबळे, अफजल पीरजादे, संदीप नेजदार, वृषाली कदम, दीपा मगदूम, सचिन पाटील या आघाडीच्या ११ नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे. तर भाजप-ताराराणी आघाडीच्या आठ जणांचे पद रद्द झाले असून यामध्ये किरण शिराळे यांच्यासह कमलाकर भोपळे, आश्विनी बारामते, सविता घोरपडे, विजयसिंह खाडे-पाटील, मनीषा कुंभार, नीलेश देसाई, संतोष गायकवाड यांचा समावेश आहे. शिवसेनेचे नियाज खान यांचीही निवड रद्द झाली आहे.
