|| दयानंद लिपारे जातवैधता प्रमाणपत्राचा मुद्दा जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यास नगरसेवकपद रद्द ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा फटका राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे १० हजारांहून अधिक सदस्यांना बसण्याची शक्यता आहे. आपणह या निकालाने अपात्र ठरू, अशी भीती त्यांच्या मनात दाटत आहे. कोल्हापुरात हे जातपडताळणी प्रकरण चांगलेच गाजले होते. २० नगरसेवकांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नसल्याची बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश पवार यांच्यामुळे, उघड झाली. या नगरसेवकांनी नंतर प्रमाणपत्र घेतले, पण ते विहित कालावधीत घेतले नसल्याने पवार यांनी त्यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याच वेळी उच्च न्यायालयाने भोर येथील एका दाव्यात विहित कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणाऱ्या नगरसेवकाचे सदस्यत्व रद्द केले. त्या नगरसेवकाने या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या संभाव्य निकालाचा आपल्याला फटका बसू शकतो याची जाणीव झाल्याने कोल्हापूरसह अन्य ठिकाणच्या तब्बल ५० नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील मूळ दाव्याला आपला दावा संलग्न केला. गुरुवारी या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना कोल्हापुरातील तब्बल २० नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा दूरगामी परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होणार आहे. राज्याच्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जातपडताळणीचे प्रमाणपत्र मिळवणे हीच मुख्य अडचण आहे. त्यामुळे ते वेळेत सादर न केल्याची अनेक उदाहरणे जागोजागी दिसून येतात. जातपडताळणी विभागाच्या दफ्तर दिरंगाईमुळे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात विलंब होत असल्याचीही नगरसेवकांची तक्रार आहे. माजी गृहराज्यमंत्री, आमदार सतेज पाटील यांनी तर या समितीच्या निष्क्रियतेचीच चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. समितीची नियमावली बदलण्याचीही त्यांची सूचना आहे. या निकालामुळे एकटय़ा कोल्हापुरात सुमारे हजारभर आणि राज्यात दहा हजाराहून अधिक सदस्य अपात्र ठरण्याचा धोका असल्याकडे लक्ष वेधून अशा प्रकारची राजकीय किंमत चुकवण्याची तयारी कोणत्याही पक्षाची नसावी, असेही त्यांनी सांगितले.
