तीन वर्षांनंतरही कामकाज संथगतीने दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : तीन वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यास कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीस पर्याय म्हणून उदयास आलेल्या प्राधिकरणाकडून विकासाच्या मोठय़ा अपेक्षा कोल्हापूर शहर आणि ग्रामीण भागाच्या होत्या. मात्र, तीन वर्षे झाले तरी प्राधिकरणाचे कामकाज कासवगतीनेच सुरू आहे. प्राधिकरणाकडे निधी, ना पुरेसा कर्मचारी अशी अवस्था असल्यामुळे साध्या बांधकाम परवानगीसाठीही प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागते. कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेमध्ये चार दशकांपूर्वी झाले. तेव्हापासून कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाली नव्हती. हद्दवाढ होण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रस्ताव बनवले गेले. ग्रामीण भागातून जोरदार विरोध होत असल्यामुळे प्रस्ताव बासनात बांधून ठेवावे लागले. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर हद्दवाढीचा प्रश्नाने पुन्हा उचल घेतली. तत्कालीन महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर महापालिका व ग्रामीण भाग या दोघांचाही विकास होण्याच्या दृष्टीने ‘कोल्हापूर विकास प्राधिकरण स्थापन’ करण्याचा निर्णय घेतला. हा सुवर्णमध्य ग्रामीण आणि शहरी भागाचा चेहरामोहरा बदलणारा असेल असे चंद्रकांत पाटील यांनी तेव्हा जाहीर केले होते. मात्र प्राधिकरणाकडे महायुतीच्या काळात दुर्लक्ष झाले. त्यामुळेच प्राधिकरण रद्द केले जावे, अशी मागणी जिल्ह्य़ातील तिन्ही मंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या लोकशाही दिनी ग्रामीण भागातून जोरदारपणे करण्यात आली. प्राधिकरण रद्द करणे हे तितकेसे सोपे नाही. एक तर प्राधिकरणाच्या कामाला गती देणे किंवा कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करणे हाच पर्याय आहे. यावर विद्यमान राज्य शासन आणि जिल्ह्य़ातील तीन मंत्र्यांना काम करावे लागणार असून यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. प्राधिकरण स्थापन झाल्याने कोल्हापूर शहर आणि ४२ गावांचा कायापालट होणार असे भव्य दिव्य चित्र रंगवले गेले. स्वाभाविक नागरी आणि ग्रामीण भागात विकासकामांच्या अपेक्षा भलत्याच वाढल्या. मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरण स्थापताना हजारो कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली असली तरी प्राधिकरणाच्या तिजोरीत निधीचा खणखणाट खडखडाट कायम राहिल्याने विकास कामे झाली नाहीत. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांपैकी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेतेसुद्धा प्राधिकरणाच्या विरोधात संतप्त भावना व्यक्त करीत आहेत. वर्षभर बैठकच नाही प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पालकमंत्री असून महापौर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्ह्य़ातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. गेले वर्षभर प्राधिकरणाची बैठकच झाली नाही. यामुळे प्राधिकरणाबाबतची उदासीनता ठळकपणे पुढे आली आहे. बैठक घेण्याबाबत तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. पण बैठक झाली नाही, असे प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव शिवराज पाटील यांचे म्हणणे आहे. ‘प्राधिकरणाकडे बांधकामसह अन्य कामांचे नियोजन झाले आहे. लोकांच्या तक्रारी दूर होण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरण प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, या कामी पुरेसे कर्मचारी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राधिकरणासाठी ४७ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यातील २७ जणांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी सध्या प्राधिकरणाकडे ९ कर्मचारी सेवारत आहेत. त्यातील चार कायम स्वरूपाचे तर बाकीचे सेवा तत्वावर कार्यरत आहेत. उर्वरित जागा भरण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे’, असे शिवराज पाटील यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. तिन्ही मंत्र्यासमोर आव्हान प्राधिकरण रद्द करण्याची मागणी लोकशाही दिनात सतेज पाटील, मुश्रीफ व यड्रावकर या तिन्ही मंत्र्याकडे करण्यात आली होती. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी ग्रामीण भागातील सर्व सरपंचां समवेत सर्वसमावेशक बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. याबाबतचा निर्णय सतेज पाटील हे घेऊन प्राधिकरणाला गती दिली जाईल, असे मुश्रीफ यांनी सोमवारी सांगितले. या सर्व गोंधळात प्राधिकरण रद्द करण्याची लोकभावना वाढत असली तरी ते रद्द करण्यापूर्वी वैधानिक बाबी तपासून घ्याव्या लागणार आहेत. कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ करण्याचा मार्ग असला तरी ग्रामीण भागातून होणारा विरोध पाहता या पातळीवर ही अडचणी आहेत. यामुळे प्राधिकरणाचे रुतलेले गाडे मार्गी लावणे हे पाटील, मुश्रीफ व यड्रावकर या तिन्ही मंत्र्यासमोर कडवे आव्हान असणार आहे.
