दयानंद लिपारे कोल्हापूर जिल्ह्य़ावर यंदाही पुन्हा महापुराचे संकट घोंगावत असताना गतवर्षीच्या प्रलयंकारी महापुराच्या भीतीने लोकांच्या पोटात गोळा आला आहे. गेल्या वर्षीच्या महापुराने अतोनात आर्थिक हानी झाली असताना त्यामध्ये बरेचसे गैरव्यवहारही घडले. ‘महापुरातील महाघोटाळा’ असे त्याचे ग्रामीण भागात वर्णन केले जात आहे. तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल, पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या संगनमताने घडलेले हे घोटाळे, महापुराचे पाणी सरले तसे वर आले आहेत. याबाबत आंदोलन सुरू झाल्याने प्रशासनाने गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. महापुरात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार करणारे तत्कालीन विरोधक आता सत्तारूढ झाले असल्याने त्यांच्यासमोर आता हा घोटाळा उघड करण्याची जबाबदारी आहे. सन २००५ साली कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला महापुराचा विळखा पडला पडल्याने अपरिमित हानी झाली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये त्याहूनही मोठा महापूर आला त्यामध्ये शेकडो गावातील हजारो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यांची घरे, जनावरे, प्रापंचिक साहित्य वाहून गेले. पूरग्रस्तांना शासनाने मदत जाहीर केली. मात्र प्रत्यक्ष लाभार्थी राहिले बाजूला; इतरांनी या मदतीवर ताव मारला आहे. असे अगणित प्रकार कोल्हापूर जिल्ह्य़ात उघडकीस आले आहेत. शिरोळ तालुक्यात पुराचा सर्वाधिक फटका बसला होता. या तालुक्यात ४२ गावांतील ग्रामस्थांनी या गैरव्यवहाराविरोधात तक्रारी करून महापुराचा महाघोटाळा उघडकीस आणावा अशी मागणी केली आहे. पुराचा फटका एकाची मदत दुसऱ्याला महापुराचे पाणी घरात आलेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये, अंशत: पडझड झालेल्यांना सहा हजार रुपये, पूर्ण घर पडलेल्यांना ९५ हजार रुपये तसेच घरभाडे म्हणून सहा महिन्याचे अतिरिक्त २४ हजार रुपये, शेतीचे नुकसान झालेल्यांना प्रतिहेक्टर मदत अशी वेगवेगळ्या प्रकारे मदत करण्यात आली होती. यातून गावोगावच्या काही व्यक्तींनी खिसे भरण्याचे उद्योग केले. ज्याचे घर जमीनदोस्त झाले त्यांना काहीच मिळाले नाही, पण माळरानावर सुरक्षित राहिलेल्या लोकांची नावे घरे पडलेल्यांच्या यादीत घालून मलिदा लाटला गेला. लाभार्थीला निम्मी रक्कम आणि पंचनामे करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य यांना निम्मी वाटणी असे सूत्र ठरवून टोळी गब्बर झाली. भाडेकरूंच्या नावावर स्वतंत्र, घरमालकाच्या नावाने स्वतंत्र, एकाच घरात अनेक भाऊ असताना प्रत्येकाला मदत मिळवून देणे असे अनेक प्रकार केले आहेत. यातून काही सावकारांनी जुनी देणी वसूल केली आहेत. महापुराच्या महाघोटाळ्याचा पाठपुरावा करून लाभार्थीच्या यादी चावडीवर लावल्यावर महापुराच्या घोटाळ्याला पाय फुटले आहेत. गैरव्यवहाराविरोधात लढा या महापुराची चौकशी करावी यासाठी गावोगावी आंदोलन सुरू झाले आहेत. शिरोळ तहसीलदारांकडे तक्रारींचा ढीग लागला आहे. तहसीलदार अर्चना धुमाळ यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आंदोलकांची नाराजी आहे. शिरोळचे आमदार, सार्वजनिक आरोग्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्याकडेही तक्रारी झाल्या आहेत. मदत वाटपाचे फेरसर्वेक्षण केले जावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. कवठेगुलंदसह काही गावांत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार चौकशी केल्या जाणाऱ्या चार गावांतून सुमारे पाच कोटींचा घोटाळा उघडकीस येणार असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार असून यातून ग्रामीण पातळीवर काम करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांना घरी बसावे लागण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. ‘शिरोळ तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये महापुराचा घोटाळा घडला आहे. त्याची शासनाने तटस्थपणे चौकशी केली पाहिजे. सर्व पुरावे आंदोलकांनी दिले पाहिजे अशी अपेक्षा न करता शासकीय कागदपत्राची योग्यरीत्या चौकशी केल्यास घोटाळ्यातील तपशील प्रकाशझोतात येईल. लाभार्थीची फसवणूक करणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे,’ अशी मागणी आंदोलक संजय परीट यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली. परीट यांनी चौकशीचा पाठपुरावा केल्याने त्यांना धमक्या देण्यात आल्याने आजवर पाच जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मंत्र्यांसमोर आव्हान गतवर्षी महापुराची आपत्ती घडल्या नंतर शासकीय मदतीचे वाटप सुरू झाले. या कामकाज पद्धती विरोधात राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी तक्रार केली होती. त्यांनी ‘शासकीय मदत वाटपात सरकारी अधिकाऱ्यांनी घोळ घातला आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. वेळेवर मदत दिली जात नाही; योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नाही. भलत्याच लोकांना मदत मिळत आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला होता. आता मुश्रीफ यांच्याकडे ग्रामविकास खात्याच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी आहे. महापुराचा घोटाळा प्रामुख्याने ग्रामीण भागात झाला आहे. करवीर, हातकणंगले, चंदगड, शिरोळ, कागल तालुक्याला याचा मोठा फटका बसला असल्याने याच भागात तक्रारी अधिक असल्याने महापुराचे सूत्रधार शोधून काढण्याचे आव्हान सत्ताधारी गटाला म्हणजेच मुश्रीफ यांना करण्याचे आव्हान आहे.
