19 November 2017

News Flash

महालक्ष्मी मंदिर पुजारी नियुक्तीबाबत हिवाळी अधिवेशनात कायदा

महालक्ष्मी मंदिरात शासन नियुक्त पुजारी नेमण्याकरिता येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा तयार करण्यात येईल

प्रतिनिधी, कोल्हापूर | Updated: September 9, 2017 3:40 AM

महालक्ष्मी मंदिर

चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिरात शासन नियुक्त पुजारी नेमण्याकरिता येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा तयार करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत झालेल्या एका बठकीत सांगितले. राज्य शासनाने पंढरपूर देवस्थानबाबत कायदा करून मंजूर केला होता. त्यामुळे त्या धर्तीवरच हे पुजारी नेमता येतील काय, याचीही माहिती विधी व न्याय विभागाला घेण्यास सांगितल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

महालक्ष्मी मंदिरातील श्रीपूजक हटवून शासन नियुक्त पुजारी नेमावेत, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून जनआंदोलन सुरू आहे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये झालेल्या घोटाळ्यासंदर्भात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी गेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन विधी व न्याय राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी मंत्रालयात राज्यमंत्री पाटील यांच्या दालनामध्ये ही बठक पार पडली. या बठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आमदार क्षीरसागर उपस्थित होते.

या वेळी क्षीरसागर यांनी भाविकांची लूट करणारे वारसदार पुजारी हटवून, सुशिक्षित पुजारी नेमावेत, यासाठी जनआंदोलन उभारण्यात आले आहे. आगामी नवरात्र उत्सव काळामध्ये कोणतेही गालबोट लागू नये या दृष्टीने शासनाने अधिवेशनात मान्य केल्याप्रमाणे पंढरपूरच्या धर्तीवर पुजारी नेमण्याचा कायदा करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

विविध देवस्थानमधील समित्यांमध्ये कोणत्या पद्धतीने काम केले जाते, हे पडताळणे गरजेचे असून, पुजारी नेमाण्याकरिता सर्वप्रथम शासनाने कायदा करणे गरजेचे आहे, असा उल्लेख करून चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कायदा करताना तो परिपूर्ण असावा. या कायद्यास कोणी न्यायालयामध्ये आव्हान दिल्यास तो कायदा न्यायप्रक्रियेमध्ये टिकला पाहिजे याचीही माहिती विधी व न्याय विभागाने घेणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले.

२६ एकर जमीन गायब?

राज्यमंत्री पाटील यांनी, देवस्थानच्या जमीन, मालमत्तेबाबत गेली पाच वर्षे लेखापरीक्षण सुरू असून, गायब झालेली सुमारे जमीन २६ एकर असल्याचे निदर्शनास आले आहे.  सध्यस्थितीत जमीन ज्यांच्या ताब्यात आहे वा ती कसली जाते किंवा त्या जमिनीवर त्यांची उपजीविका चालते अशा वारसदारांना प्राधान्याने रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे जमिनी देण्यात येतील. ही रक्कम देवस्थान समितीला देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील  आहे. येत्या अधिवेशनाच्या आत पगारी पुजारी नेमण्याचा कायदा येणार असल्याचे सांगितले.

First Published on September 9, 2017 3:40 am

Web Title: law in the winter session for appointment of mahalaxmi temple priest