26 September 2018

News Flash

साखर निर्यात तोटय़ाची, तरीही दीर्घकालीन लाभाची!

भरीव निर्यात अनुदान देण्याची मागणी

प्रचंड साठय़ामुळे दरघसरण; भरीव निर्यात अनुदान देण्याची मागणी

साखर दराची घसरगुंडी सुरू झाल्याने साखर कारखानदार चिंतेत असून, शेतकऱ्यांची उसाच्या देयकासह अन्य देणी कशी भागवायची याचा पेच निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत साखर निर्यात करण्याचा एक मार्ग डोळ्यासमोर दिसत आहे. साखर निर्यात करायची तर विदेशात साखरेला मिळणारा दर परवडणारा नसल्याने ही वाटही कठीण असल्याचा सूर ऐकायला मिळत आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीसाठी शासनाने पूर्वीप्रमाणे भरीव अनुदान द्यावे, अशी मागणी पुढे करण्यात आली आहे. साखरेचा साठा प्रचंड असून, सध्या निर्यात तोटय़ाची असली तरी निर्यातीनंतर देशांतर्गत दर वाढणार असल्याने ही निर्यात लाभदायी ठरणार आहे.

अनुदानाचा पाठपुरावा केला पाहिजे, पण केवळ त्यावर अवलंबून न राहता साखर निर्यात केल्यास देशातील साखर साठा कमी होऊन दरात काही प्रमाणात वाढ होईल. त्यातून साखर उद्योगाचे अडलेले अर्थकारणाचे गाडे चालू लागेल, असे साखर अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. पुढील हंगामात साखरेचे उदंड पीक येणार असल्याने विद्यमान साठा जितका रिकामा करता येईल, तितका तो करण्याची गरजही निर्माण झाली आहे. साखर निर्यात करण्याबाबत मतभिन्नता असली तरी याच मार्गाने जाण्याच्या पर्याय सध्या तरी दिसत आहे.

यंदा राज्यात आणि देशभरातही ऊसाचे भरघोस पीक आले. या हंगामात उसाची कमी उपलब्धता होईल, असा अंदाज होता. पण तो फोल ठरला. मार्चमध्ये हंगाम संपणार, अशी चर्चा सुरुवातीला होती. आता एप्रिलचा पहिला पंधरवडा संपत येत असला तरी कारखान्यांची धुराडी अजूनही पेटलेली आहेत. बक्कळ उत्पादन झाल्याने साखरेचे करायचे तरी काय, याची चिंता भेडसावू लागली आहे.

मागील शिल्लक, यंदाचे मोठे उत्पादन आणि पुढील हंगामातही जोमदार उत्पादन अशी सलग तीन हंगामाची गोळाबेरीज असल्याने उदंड साखरेने साखर कारखानदारांमध्ये चलबिचल सुरू आहे. शिवाय, साखरसाठा मोठ्या प्रमाणात असल्याने दरही घसरत चालले आहेत.

उदंड साखर झाली

२०१६- १७ मध्ये ऊसाची मोळी टाकताना मागील हंगामाची ५० लाख टन साखर शिल्लक होती. त्यात आधीच्या गळित हंगामात उत्पादित  झालेली सुमारे २५० लाख टन साखर होती. म्हणजे, गेल्या वर्षी ३०० लाख टन साखर उपलब्ध होती. यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देशात ४० लाख टनापेक्षा अधिक साखर शिल्लक होती. २०१६-१७ सालच्या हंमागील हंगामात  साखर उत्पादनात घट झाल्याने साखरेचे भाव वधारले होते. अशातच केंद्र सरकारने ४० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतल्याने दुधात साखर पडली. साखर दराचा आलेख आणखी उंचावला. यावर्षी हंगाम भरात असताना म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये साखरेचा दर ३८०० रुपये प्रति क्विंटल होता. दर  वाढत राहणार अशी खूणगाठ बांधून साखर कारखानदारांनी एफआरपी अधिक २०० रुपये प्रति टन असा कोल्हापूर पॅटर्न जाहीर केला. महिन्याभरात दराचे चित्र पालटले आणि हा दर डिसेंबरअखेर तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा कोसळला. नंतरच्या पाच – सहा महिन्यांत दरात आणखी ५०० रुपयांनी घट झाली. दर कोसळत राहिल्याने शेतकऱ्याच्या ऊसाच्या देयकासह अन्य देणी कशी भागवायची याचा पेच पडला आहे. साखरेचे उत्पादन वाढले असून ती ठेवायला कारखान्याची गोदामे कमी पडत आहेत. पुढील हंगामही ऊसपिकाला बरकत देणारा असल्याचा अंदाज वर्तवला जात असल्याने साहजिकच साखर उदंड झाल्याचे दिसून येणार आहे.

आजचे नुकसान, उद्याचा फायदा

देशातील साखरेच्या अतिउपलब्धतेने नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यावर निर्यातीची मात्रा लागू केली असल्याने हरेक कारखान्याला विहित कोठय़ानुसार साखर निर्यात करणे बंधनकारक ठरणार आहे. पण, मुद्दा उद्भवतो तो निर्यात केल्याने प्रतिटन सुमारे ८०० रुपये प्रति क्विंटल तोटा सहन करण्याचा. राज्याचा निर्यात कोठय़ाचा विचार करता निर्यात केल्याने साखर कारखान्यांना सुमारे ५०० कोटी रुपये नुकसान सोसावे लागणार आहे. अर्थात, असा तोटा होणार असला तरीही निर्यात हाच योग्य उपाय असल्याचे मत साखर अभ्यासक व्यक्त करतात. याबाबत शाहू साखर कारखान्याचे निवृत्त कार्यकारी संचालक विजय औताडे यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. त्यांचे म्हणणे असे की, प्रसंगी तोटा होणार असला तरी देशातील साखरेचे दर क्विंटलमागे १०० रुपयांनी वाढले तरी शिल्लक साखरेच्या प्रमाणाचा विचार केल्यास हा तोटा भरून निघण्यास मदत होणार आहे. भारतात उत्पादित होणाऱ्या साखरेची प्रक्रिया, तिचा दर्जा पाहता ही साखर बव्हंशी आशियाई, आफ्रिकन आदी छोटय़ा देशांतून खरेदी केली जाते. म्हणजे निर्यातीचे दरवाजेही सीमित आहेत. नोव्हेंबपर्यंत (आगामी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी) २० लाख टन साखर निर्यात करणे तसे सोपे नाही. आता लग्नसराई , शीतपेये, मिठाई, उत्तर भारतातील सण पाहता साखर मागणी वाढीस लागेल. साखर कारखानदारांच्या हातात चार पसे येऊन थकीत देणी भागवता येणार आहेत, असेही ते म्हणाले.

निर्यातीचे अर्थकारण

देशांतर्गत साखर साठा कमी व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने २० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. साठा कमी झाल्याने दराला उभारणी येईल, अशी अटकळ त्यामागे आहे. पण हे गणित इतके सहज-सोपे नाही. एकतर, जगभरात साखर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने तिथेही दराची रडकथा कायम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति क्विंटल २१०० रुपये भाव मिळत आहे. भारतात आजघडीला २९०० रुपये दर  मिळत आहे. म्हणजे साखर निर्यात करण्यासाठी ८०० रुपये तोटा स्वीकारावा लागेल. शिवाय, साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्यासाठी बँकाकडून प्रति पोते सुमारे २६५० रुपये कर्ज घेतले आहे. म्हणजे, निर्यात दर २१०० रुपये आणि बँकेची उचल २६५० रुपये यातील फरकाची रक्कम बँकेकडे भरल्याशिवाय बँक आपल्या कब्जातून साखर कारखान्याच्या बाहेर पडू देणार नाही. हा तिढा आधी सोडवावा लागेल, असे  सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे संस्थापक, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यासाठी शासनाने साखर निर्यात करण्यासाठी साखर तसेच वाहतूक असे दुहेरी अनुदान दिले पाहिजे. शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री असताना तसेच विद्यमान सरकारच्या काळातही असा निर्णय झाला होता. आता त्याची पुन्हा अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जगात सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या ब्राझीलने यंदा ऊसापासून इथेनॉल करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे साखर निर्यात करण्यासाठी अनुकूल स्थिती आहे. पावसाळ्यात साखर निर्यातीला मर्यादा येत असल्याने हा निर्णय तातडीने होण्याची गरज मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.

First Published on April 11, 2018 3:11 am

Web Title: loss in sugar export sugar prices