उद्योगाच्या प्रकल्प खर्चापेक्षा काकणभर अधिकच मूल्यवíधत कर (व्हॅट) आकारणीच्या नोटिसांमुळे हवालदिल झालेल्या सायिझग उद्योगावरील कर आकारणीचे संकट शनिवारी दूर झाले. यामुळे राज्यातील एक हजार सायिझग उद्योगाची सुमारे ३५० कोटी तर २०० प्रोसेस युनिटची १५ कोटी रुपये कराची टांगती तलवार निघून गेली आहे. राज्य शासनाच्या विक्रीकर खात्याकडून सायिझग उद्योगाला वर्क्‍स काँट्रॅक्ट टॅक्स लागू करण्याच्या नोटिसा सुमारे बारा वर्षांपूर्वी देण्यात आल्या होत्या. प्रोसेस उद्योगालाही अशा नोटीस लागू झाल्या होत्या. त्याबाबत तत्कालीन शासनाकडे इचलकरंजी येथील सायिझग असोसिएशनने प्रयत्न केले होते. तेव्हाचे वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांच्या प्रयत्नाने तो माफ झाला होता. मात्र, हा कर कायमस्वरूपी रद्द होण्याविषयी प्रयत्न असोसिएशनकडून करण्यात येत होते. त्यानंतर सन २०११-१२ मध्ये पुन्हा सायिझग उद्योगांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. ही रक्कम इतकी मोठी होती की सायिझग विकली तरी कर रकमेची पूर्तता होणार नाही, असे सायिझगधारक खेदाने म्हणत असत. दरवर्षी विक्री कर विभाग नित्यनियमाने कर भरणा करण्याबाबत नोटीस काढत असे आणि उद्योजक त्याला मुदतवाढ घेत असे. या करातून कायमस्वरूपी सुटका मिळावी म्हणून सायिझग असोसिएशनच्यावतीने शासनाकडे वारंवार प्रयत्न केले जात होते. मात्र, त्याला यश आले नाही. विकेंद्रित क्षेत्रातील कापड प्रक्रिया (प्रोसेस) व सायिझग उद्योग या नोटिसा म्हणजे मृत्युघंटा ठरण्याच्या भयाने 'व्हॅट'ला मोठ्या प्रमाणात विरोध करत राहिल्या. आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या प्रयत्नाने गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बठकीवेळी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी व्हॅट रद्द करण्याचा विषय मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेऊन तो रद्द करावा लागेल असे स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळाच्या बठकीत याबाबतचा निर्णय झाला. त्यावेळी हा विषय अर्थसंकल्पावेळी वित्तमंत्र्यांनी मांडून व्हॅट माफ करण्याचा प्रस्ताव सादर करायचे ठरले होते, त्यानुसार आज त्याला मूर्त रूप आल्याचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. तांत्रिक कारणावरून अडलेले व्हॅट आकारणीचे झंझट कायमचे दूर झाल्याचा आनंद वेस्टर्न महाराष्ट्र प्रोसेसिंग संघटनेचे अध्यक्ष गिरीराज मोहता व सायिझग असोसिएशनचे सचिव दिलीप ढोकळे यांनी व्यक्त केला.
