राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे भाजपने स्वागत केले आहे तर विरोधकांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. अर्थसंकल्प पुरोगामी, लोकाभिमुख, शेतकरी हित साधणारा असून राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊलअसल्याचे भाजपाने म्हटले आहे. भरघोस निधी मिळणार-भाजप कोल्हापूर भाजप जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई म्हणाले, राज्याचा अर्थसंकल्प प्रगतशील शासनाच्या कल्पना, शाश्वत अंमलबजावणीचे उदाहरण आहे. आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षणानुसार महाराष्ट्राचे जीएसडीपी १० टक्यांनी वाढला आहे. दरडोई उत्पन्नातही १२ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. सामाजिक न्याय विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दिव्यांगांच्या निवृत्तिवेतनात २०० ते ४०० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्तीमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या नवीन योजनेची सुरुवात केली आहे. आदिवासी उपाययोजनेसाठी ८९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अर्थसंकल्पातून कोल्हापूर जिल्हयमसाठी भरघोस निधी मिळणार आहे अर्थसंकल्प बिन पैशाचा तमाशा-शेट्टी राज्याच्या तिजोरीवर ४ लाख कोटी पेक्षा जास्त कर्ज असल्यामुळे अर्थमंत्र्यांना बऱ्याच मर्यादा आल्या आहेत, असा उल्लेख करून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, येथेही शेतकऱ्यांची निराशाच झालेली आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला अवघ्या ५० कोटीची तरतूद केल्यामुळे येथेही निराशाच पदरी येते. मागेल त्याला शेततळे म्हणता, मग त्याला अटी कशाला घालता, १२ तास दिवसा विजेचं मृगजळ बऱ्याचवेळा दाखवून ते प्रत्यक्षात आलेले नाही. साखर उद्योगासाठी ठोस उपाययोजना नाहीत. कर्जमाफीवरून या सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. शेतीमाल दुप्पट करणार म्हणून सांगत असले तरी आर्थिक तरतूद अजिबात केलेली नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे बिनपैशाचा तमाशा आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा जास्त अर्थ कमी सबका साथ सबका विकास म्हणणाऱ्या सरकारने या अंदाजपत्रकात पोकळ घोषणांद्वारे सर्वसामान्य जनतेची बोळवण केली आहे, अशी टीका माकपचे नेते प्रा. डॉ सुभाष जाधव यांनी केली. ते म्हणाले, शेती मालाला उत्पादन खर्चाच्या दीड पट भाव देण्याची सरकारची घोषणा हवेत विरली आहे. शेतीसाठी जाहीर केलेल्या योजनांसाठीची आर्थिक तरतूद अत्यंत तोकडी आहे. ७० लाख रोजगार निर्मिती प्रत्यक्षात येईल असे वाटत नाही. कारण गेल्या चार वर्षांत एवढा रोजगार सरकार निर्माण करु शकलेले नाही. म्हणजे बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. शिक्षण व आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्याऐवजी एक टक्का सेस वाढीचा भार लोकांवरच टाकला आहे.
