प. महाराष्ट्रात विधानसभेचे रणकंदन सुरू दयानंद लिपारे, कोल्हापूर कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्य़ातील महापूर हळूहळू ओसरू लागला असला तरी राजकीय लाटांचा प्रवाह मात्र गतिमान झाला आहे. ‘महापुराचे राजकारण करायला नको’ असे सत्ताधारी आणि विरोधक म्हणत असले तरी ते दाखवण्यासाठी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापासून सारे मंत्रीगण पुरस्थितीच्या कामाची प्रशंसा करीत असताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारच्या अपयशावरून दुगाण्या झाडण्यास सुरुवात केली आहे. दोन्ही बाजूंचा पवित्रा पाहता विधानसभा निवडणूक जवळ येईल तसा प्रचाराचा मुद्दा राज्यातील दुष्काळावरून ओल्या दुष्काळाच्या आपत्तीकडे वेगाने सरकत जाण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक पातळीवर तर आतापासूनच विद्यमान आमदार आणि विरोधक यांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यास सुरुवात केली असल्याने महापुराचे पुराण आणखीनच रंगत जाईल. पश्चिम महाराष्ट्रात सात दिवसात विक्रमी पाऊस पडला आणि कृष्णा, वारणा, पंचगंगा काठ महापुराने थरारून गेला. २००५ सालच्या महापुराच्या कटू आठवणी अजूनही लाखो लोकांच्या मनात जाग्या असताना त्यांचीच किंबहुना त्याहून अधिक तीव्रता असणाऱ्या महापुराची आपत्ती कोसळल्याने कृष्णा खोऱ्याच्या समृद्ध भागाची नासाडी झाली आहे. राजकीय लाटा आता आठवडय़ानंतर संहारक महापुराची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे. अजूनही पंचगंगा नदी धोका पातळीपेक्षा चार फूट अधिक उंचीने वाहत आहे. पण, याहीपेक्षा अधिक उंचीच्या महापूरविषयक आरोप - प्रत्यारोपाच्या लाटा उसळू लागल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीची किनार असल्याने महापुराचा राजकीय भोवरा आणखीनच तीव्र होताना दिसत आहे. वरकरणी महापुराच्या संकटाला राजकीय स्वरूप देऊ नये, असे सत्ताधारी आणि विरोधक म्हणत असले तरी या प्रश्नाला राजकीय रंग मिळू लागला आहे. सरकार वेगाने काम करीत असून कमी कालावधीत अधिक साहाय्य करण्यात आघाडी घेतली असल्याचा दावा सत्ताधारी गोटातून केला जात आहे. तर, महापुराच्या संकटाची जाणीव नसलेले असंवेदनशील सरकार पूरग्रस्तनांच्या जिवाशी खेळत असल्याचा आरोप विरोधकांच्या तंबूतून केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचा संयत पवित्रा महापुराची तीव्रता वाढली तरी सरकारचे लक्ष नाही, अशी तक्रार राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केली. त्यांनी हा मुद्दा दिल्ली दरबारी उचलून धरला. त्यानंतर महापुराच्या चौथ्या दिवशी मुख्यमंत्री पश्चिम महाराष्ट्रात दाखल झाले. तत्पूर्वी, महापुराच्या राजकारणाचे महाभारत सुरू झाले होते. भाजपच्या नेत्यांचे वर्तन हा वादाचा मुद्दा बनला होता. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सेल्फी काढल्याचे छायाचित्र आणि भाजप सरचिटणीस, आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शासकीय अन्नधान्याच्या पाकिटावर मुख्यमंत्री व स्वत:ची छबी प्रसिद्ध केल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्याची संधी साधली. समाज माध्यमांतून टीकेचा महापूर सुरू झाला. त्यामुळे फडणवीस यांना पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांपेक्षा या दुकलीच्या वर्तनाचे समर्थन करताना नाकीनऊ आले. ‘गिरीश महाजनांनी सेल्फी घेतलाच नाही’; अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची पाठराखण केली. ‘अन्नधान्याच्या पाकिटांवर मुख्यमंत्री आणि आमदार किंवा पक्षाच्या नेत्यांची छायाचित्रे वापरू नयेत’, असे त्यांनी म्हणत हाळवणकर यांनाही सांभाळून घेतले. विरोधकांनी केलेल्या टीकेचा मुख्यमंत्र्यांनी समाचार घेतला. ‘पूरस्थितीवरून राजकारण करण्याची गरज नाही. सर्वानी एकत्रित येऊन लोकांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारच्या उणिवा विरोधकांनी दाखवाव्यात. पण राजकारण करू नये, असे त्यांनी सुनावले. मुख्यमंत्री परिस्थिती सावरून परतले, पण त्यांची पाठ वळली आणि विरोधकांनी पुन्हा सरकारवर टीकेचा भडीमार सुरू केला. विरोधकांचा आक्रमक बाणा लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारवर प्रहार करण्यासाठी तगडय़ा मुद्दय़ाच्या शोधात असलेल्या विरोधकांना महापुराचा मुद्दा आयता मिळाला. २००५ साली आपल्या सत्ताकाळात महापुराचा प्रश्न गतीने कसा हाताळला गेला असा दावा करत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारी नियम, खाक्या बाजूला सारून आपत्तीच्या काळात तातडीने मदत करण्याची गरज व्यक्त केली. राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करा किंवा नका करू. तातडीने अर्थसाह्य़ देणे महत्त्वाचे आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. पूरस्थितीचे योग्य नियोजन केले नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. महापुराच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सरकारने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करण्यास उशीर का केला? असा सवालही त्यांनी सरकारला विचारला. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका शेतकऱ्याने मध्येच प्रश्न विचारला, त्याला ‘गप्प बैस’ अशा शब्दात दटावल्याने विरोधकांनी त्यांना वर्तनावरून धारेवर धरले. तर, महापूर काळात बंदी आदेश लागू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा संबंध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारी कारभाराशी जोडला. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ातील पूरस्थिती हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश झाकण्यासाठी आणि निर्माण झालेल्या संतप्त परिस्थितीला सामोरे जाता येत नसल्यामुळेच बंदी आदेश लागू केला असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने रान उठवल्याने सरकारला बंदी आदेश मागे घ्यावा लागला. हे आपल्या आक्रमक राजनीतीचे पहिले यश आहे, असे विरोधकांना वाटत आहे. यातून त्यांना हुरूप आल्याने त्यांनी महापुराचा प्रश्न आणखीनच लावून धरण्याची रणनीती आखली आहे.
