मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निर्णायक सुनावणी होणार असताना राज्य शासनाची न्यायालयीन प्रक्रियेची तयारी अपुरी असल्याचे आज दिसून आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाकडे डोळ्यात प्राण आणून पाहणाऱ्या मराठा तरुण-तरुणींची झोप उडाली आहे, अशा शब्दात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत शासनावर जोरदार टीका केली. मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा संदर्भ देऊन पाटील म्हणाले, "आजची सुनावणी महत्त्वाची होती. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांना मराठा आरक्षणाबाबत पुरेशी माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे सुनावणी शक्य नसल्याचे सांगून मुदत वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी केली, हा सारा प्रकार धक्कादायक आहे." वास्तविक, दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने याबाबत सर्व तयारी झाल्याचा दावा बैठक घेवून केला होता, असा उल्लेख करून आमदार पाटील म्हणाले, "खरंतर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हजारभर पानाचा आहे. तो राज्य शासनाने अनुवादित केला पाहिजे. मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना दिल्लीमध्ये नेऊन याप्रश्नी आयोगाचे म्हणणे काय आहे? याविषयीची बाजू मांडण्यास सांगायला पाहिजे होतं. मात्र, अशी कोणतीही पूर्व तयारी नसल्याचे दिसून आले." आजच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे एक सप्टेंबरपर्यंत आता पुढील कामकाज होण्याची शक्यता नाही. तोपर्यंत मराठा समाजाला नोकर भरतीसह अन्य ठिकाणी संधी मिळण्याची शक्यता नाही. यासाठी राज्य शासनाने टाळेबंदी संदर्भात घेतलेल्या शासन निर्णयाचा संदर्भ न्यायालयात दिला आहे. तथापी यातून राज्य शासनाचा मराठा आरक्षण प्रश्नी हलगर्जीपणा दिसून आला आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा चिंतेचा बनला आहे, असेही पाटील यावेळी म्हणाले.
