साखर उद्योगाच्या कोलमडलेल्या अर्थकारणाच्या पार्श्र्वभूमीवर अपेक्षेप्रमाणे पुणे येथे झालेली ऊस दर प्रश्नाची बैठक फोल ठरली. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे ना शेतक-यांची बाजू सावरून धरणारा मुद्दा होता, ना साखर कारखानदारांना दिलासा देणारे धोरण. परिणामी एफआरपीचा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कोर्टात गेला असून ही बैठक कधी होणार आणि त्यातून काय निष्पन्न होणार हे अनिश्चित आहे. तोपर्यंत उसाच्या गाळपास महिनाभराची दिलेली शेतकरी संघटनांची मुदत संपणार असून संघटना कोणती भूमिका घेणार, हेही महत्त्वाचे आहे. विशेषत मंत्रिपदाचे आमिष दाखविली गेलेली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना घोषणा केल्याप्रमाणे रस्त्यावर उतरून आवाज उठवणार की लाल दिव्यासाठी शेतक-यांच्या अपेक्षांना मुरड घालणार, यावरही एफआरपीचे आंदोलन अन् राजकारणही ऐन थंडीत तापणार आहे. साखरेचे मूल्यांकन कमी झाल्याने, गतवर्षी आíथक तोटा स्वीकारावा लागल्याने आणि साखरेचे दर घसरल्याने राज्यातील साखर कारखानदारांनी धुराडी पेटण्यापूर्वीच एफआरपीची रक्कम एकरकमी देऊ शकत नाही, असे म्हणत आपला इरादा स्पष्ट केला होता. त्याला प्रतिउत्तर देताना स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी तर ऊसतोड झाल्यापासून १५ ऐवजी महिन्यांची मुदत देत या कालवधीत एफआरपी पदरात न पडल्यास स्वाभिमानीची आंदोलनाची ताकद दाखवून देऊ, अशी आक्रमक भूमिका ऊस परिषदेमध्ये मांडली होती. त्यातून साखर पट्टय़ामध्ये अस्वस्थता जाणवू लागली. या घटनाक्रमाच्या पार्श्र्वभूमीवर खासदार शेट्टी यांनी केलेल्या मागणीनुसार पुणे येथील साखर संकुलामध्ये सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साखर कारखानदार शेतकरी संघटना यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत उभय घटकांनी आपलाच मुद्दा पुढे रेटला. एकरकमी एफआरपी ऐवजी तुकडे करून रक्कम शेतक-यांना देऊ, असे कारखानदारांनी स्पष्ट केले. पण त्यास शेतकरी संघटनांनी एकमुखानी विरोध दर्शविला. यामुळे सहकारमंत्री कात्रीत सापडले. त्यांना कोणत्याही एका घटकाची बाजू घेणे कठीण झाल्याने त्यांनी हा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलविला. खरे तर साखर कारखानदार असोत, की शेतकरी संघटना त्यांनी त्यांची भूमिका गेल्या महिनाभरात वारंवार मांडली होती. ती लक्षात घेऊन त्यावर व्यवहार्य तोडगा काढण्याची, या स्थितीत शासनाकडून होणाऱ्या मदतीची काही एक भूमिका मांडून तडजोड घडविण्याचा प्रयत्न सहकारमंत्री पाटील यांच्याकडून अपेक्षित असताना त्यामध्ये ते सपशेल अपयशी ठरले. सहकारमंत्र्यांनी कोणतीच न भूमिका घेण्यातून काही राजकारण झाले आहे का, हे पाहण्याची गरजही निर्माण झाली आहे. एफआरपी बाबतची पुढील बैठक मुख्यमंत्र्यांकडे होणार असून ती कधी, केव्हा होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. बठक निश्चित होईपर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एफआरपी देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत संपणार आहे. शब्द दिल्याप्रमाणे स्वाभिमानीला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. पण स्वाभिमानीला राज्यकर्त्यांनी मंत्रिपदाची लालूच दाखविली आहे. गेले वर्षभर स्वाभिमानीचे प्रदेश अध्यक्ष सदाभाऊ खोत मंत्रिपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभे आहेत. पण मंत्रिपदाचा मुहूर्त मात्र लागत नाही. अशा स्थितीत लाल दिवा मिळणार म्हणून नमती भूमिका घ्यायची, की शेतक-यांच्या भावनांचे जतन करायचे याचा पेच स्वाभिमानी समोर असणार आहे. या स्थितीत स्वाभिमानी नेमकी कशी पावले टाकते, हे पाहण्यासाठीच राज्यकर्त्यांनी पुण्यातील बैठकीत ठोस निर्णय घेतला नसल्याचे सांगितले जाते. या सर्व सव्यापसव्यात एफआरपीच्या मुद्दय़ाचे भवितव्य काय होणार याच्या काळजीत बळीराजा पडला आहे.
