दयानंद लिपारे राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या सर्व घटकांच्या बैठकीत वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग व हातमागधारकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी आश्वासन दिले. गेल्या आठवडय़ात वस्त्रोद्योग आयुक्त डॉ. माधवी खोडे -चवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे यंत्रमाग उद्योगातील समस्यांबाबत बैठक होऊन हे प्रश्न सोडवण्याबाबत निर्वाळा देण्यात आला. यामुळे अस्वस्थ वस्त्रोद्योगात आशेचा अंकुर फुटला आहे. शासकीय पातळीवर घोषणांचा सुकाळ असला तरी पूर्वीचा अनुभव पाहता अंमलबजावणी कशी होते यावर सारे काही अवलंबून आहे. यामुळे उक्ती आणि कृती याचा मिलाफ होण्यावर मंत्र्यांच्या निर्णयाच्या यशापयशाचे मूल्यमापन होणार आहे. देशातील वस्त्रोद्योगात महाराष्ट्राचे स्थान अग्रेसर आहे. वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग, हातमाग, सूतगिरणी या सर्वच घटकाचा राज्यात मोठा विस्तार झाला आहे. शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग अशी त्याची ओळख आहे. या उद्योगातील अनेक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. उद्योजकांनी शासनाकडे गेल्या चार-पाच वर्षांपासून प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. शासनाने सवलत देणारे निर्णय घेतले असले तरी अंमलबजावणी रखडलेली आहे. यंत्रमागाच्या वीज सवलतीचा निर्णय प्रलंबित आहे. व्याजदरात पाच टक्के दराची अधिसूचना काढण्यात आली असली तरी त्रुटी व अटीमुळे अंमलबजावणीत अडचणी आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून शेकडो अर्ज शासनदरबारी प्रलंबित असल्याने त्याचा उद्योजकांना काहीच लाभ होत नाही. सूत दरात सातत्याने होणारी वाढ आणि त्यामध्ये बोकाळलेल्या सट्टाबाजारामुळे अर्थव्यवहार काळवंडला आहे. सुतापासून कापड निर्मिती करणाऱ्या ‘कंपोझिट मिल’चेही स्वतंत्र प्रश्न आहेत. त्याही बाबतीत निर्णयाची अपेक्षा आहे. सूत व्यापाऱ्यांवर कारवाई ? या पार्श्वभूमीवर आठवडय़ाभरात राज्य शासनाच्या दोन बैठका झाल्या. त्यात काही निर्णय घेण्यात आले. अस्लम शेख यांनी वीजदर सवलतीसंदर्भात उर्जामंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. तथापि, उद्योजक ऊर्जामंत्र्यांकडे सातत्याने फेऱ्या मारूनही त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. कापूस खरेदी अनुदान, अतिरिक्त जमीन विक्री संदर्भात अहवाल करण्याचे निर्देश आणि एकरकमी तडजोड योजनेसंदर्भात सकारात्मक राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसला. वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी सहकारी सूत गिरण्यांना बिनव्याजी कर्जासंदर्भात शासन सकारात्मक विचार करेल, असे सांगितले. वस्त्रोद्योग आयुक्त माधवी खोडे यांनीही प्रश्न सोडविण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. वस्त्रोद्योग मंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत सूत व्यापाऱ्यांच्या सट्टाबाजाराला आणि गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी वजन मापे विभागाच्या माध्यमातून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि सूत व्यापाऱ्यांच्या बाजारात असणाऱ्या एकहाती वर्चस्वाला आव्हान कोण देणार हा खरा प्रश्न आहे. सूत व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक ज्ञात असूनही त्याला यंत्रमागधारक आव्हान देतात; ना यंत्रमागधारक संघटनांचे प्रतिनिधी. व्यापाऱ्यांना ललकारले तर आपल्या व्यवहारात अडचणी यायला नको, असाच सावध पवित्रा घेतला जातो. त्यामुळे ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार’ असा प्रश्न असल्याने कारवाई करायला कोण धजणार हा प्रश्न उरतोच. अंमलबजावणी महत्त्वाची मंत्री - अधिकारी पातळीवर शासनाची सकारात्मक भूमिका असली तरी प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी रखडलेली असल्याने पुन्हा तोच कटू अनुभव येऊ नये, अशी अपेक्षा उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. परिणामी या बैठकीतून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही, अशी प्रतिक्रिया यंत्रमागधारकांत उमटत आहे. ‘यंत्रमागाच्या प्रलंबित प्रश्नांना तातडीने न्याय देण्याचे मंत्र्यांच्या आश्वासनाचे राज्यातील १० लाख यंत्रमागधारकांनी स्वागत केले आहे. मात्र हे आश्वासन म्हणजे यंत्रमागधारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होऊ नये, अशी अपेक्षा विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केली आहे. विकेंद्रित यंत्रमागधारकांना शासनदरबारी कोणी गॉडफादर नसल्याने, राजकीय वरदहस्त नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होतो, असा संदेश जाऊ नये याची शासनाने दक्षता घ्यावी,अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राज्य शासनाला वस्त्रोद्योगातील प्रश्नांचा पुरेसा आवाका आला आहे. आता कालहरण न करता कृतिशीलतेचा परिचय द्यावा तरच शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेला अर्थ उरेल, असे मत इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी व्यक्त केले.
