करोनाचा कहर वाढतच असून टोकाचे प्रयत्न करूनही सरकारी यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे 'खाजगी डॉक्टरांनो, सेवा देण्यासाठी पुढे या अन्यथा नाईलाजास्तव मेस्मा कायदा लावावा लागेल', असा इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला शुक्रवारी दिला आहे. या कायद्यामध्ये डॉक्टरांची नोंदणी रद्द करून तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद आहे, असेही ते म्हणाले. रुग्णाला दवाखान्यात जाताक्षणीच उपचार सुरु व्हायलाच पाहिजेत. रुग्णाला वाचविण्यासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष करा. राज्याच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण कमी आहे, मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे याबद्दलही मुश्रीफ यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. खाजगी रुग्णालयात तर बेडच मिळत नाहीत कारण पैसेवाले लोक तिकडे जाणार. सरकारी दवाखान्यांमध्ये सुद्धा हेच केलं पाहिजे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी करोना सुविधा केंद्र सुरू आहेत. येथे सरकारी फिजिशियन आणि एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता आहे. एमबीबीएस गुणवत्ताधारक डॉक्टरांना शासन दरमहा ६० हजार रुपये देते तर एमडी गुणवत्ताधारक डॉक्टरांना शासन दरमहा दोन लाख रुपये देते. तरीही डॉक्टर यायला तयार नाहीत. याबद्दलही मुश्रीफ यांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्याच्या वारसास ५० लाखाची मदत - कर्तव्य बजावताना करोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या सुपा (ता. गंगाखेड, जि. परभणी) येथील ग्रामविकास अधिकारी रामदास आम्ले यांच्या वारसास ५० लाख रुपयांची विमा कवच रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. परभणी जिल्हा परिषदेने राज्य शासनास प्रस्ताव सादर केल्यावर एका दिवसात मंजुरी देण्यात आली असून शुक्रवारी धनादेश देण्यात येणार आहे. यामध्ये खाजगी डॉक्टरांनी करावयाची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे ज्यांना लक्षणे आहेत त्यांना सरळ कोरोनाचेच उपचार सुरू केले पाहिजेत. कारण स्वॅबचा रिपोर्ट येण्यास वेळ लागतो. तोपर्यंत संबंधित रुग्ण अत्यवस्थ होतो किंवा दगावतो. रुग्ण अत्यवस्थ होण्याचे आणि दगावण्याचे सर्वात मूळ कारण यामध्येच आहे असंही मुश्रीफ म्हणाले.
