कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ (सर्किट बेंच) व्हावे यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. त्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबई येथे सांगितले. कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ (सíकट बेंच) व्हावे, या मागणीसाठी कोल्हापूर येथील शिष्टमंडळ आणि खंडपीठ कृती समितीच्या सदस्यांनी आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानभवन येथे भेट घेतली. या वेळी महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, खासदार संभाजी शाहू छत्रपती, छत्रपती शाहू महाराज, आमदार चंद्रदीप नरके, राजेश क्षीरसागर, डॉ. सुजित मिणचेकर, सतेज (बंटी) पाटील, अमल महाडिक बार कौन्सिलचे अध्यक्ष प्रकाश मोरे, वकील महादेवराव आडगुळे, शिवाजी राणे, विवेक घाडगे, विनय कदम तसेच सरकारी वकील समीउल्ला पाटील आदी उपस्थित होते. या वेळी फडणवीस यांनी विधिमंडळात मांडलेल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. म्हणाले, की उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर येथे खंडपीठ (सíकट बेंच) व्हावे, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने मंत्रिमंडळात ठराव करून तो उच्च न्यायालयाकडे पाठवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी सांगितल्यास ठरावातील अस्पष्टता दूर करून वेगळा ठराव करून पाठवण्यात येईल. तसेच खंडपीठाच्या निर्मितीसाठी मा. उच्च न्यायालयास लवकरच पत्र पाठवणार आहे. उपोषणाचा निर्णय ७ एप्रिलला खंडपीठाविषयी राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका असून, या प्रश्नी कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने सुरू असलेले साखळी उपोषण मागे घेण्यासाठी शिष्टमंडळाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही फडणवीस यांनी या वेळी केले. मुख्यमंत्री महोदयांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन साखळी उपोषण मागे घेण्यासाठी शिष्टमंडळ प्रयत्नशील राहील, असे आश्वासन शिष्टमंडळाने या वेळी दिले. मात्र या बाबतचा निर्णय सहा जिल्ह्यांतील वकिलांशी चर्चा करून ७ एप्रिल रोजी बठक होणार आहे . यामुळे या बठकीत कोणता निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
