विक्रेत्यांचे आंदोलन, कृती समितीकडून माफक दरात पुरवठा दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या खाद्यसंस्कृतीची झणझणीत ओळख असलेल्या मटण दरावरून वाद भडकला आहे. मटणाचा दर किती असावा यावरून गेला महिनाभर कोल्हापूर शहरात आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याकडे बैठका होऊनही ठोस निर्णय झालेला नाही. मटण दरवाढ विरोधी कृती समितीने प्रति किलो ४८० रुपये दराने मटणाची विक्री केली पाहिजे, असा आग्रह धरत तशी विक्रीही सुरू केली आहे. याच वेळी शहरातील सुमारे दोनशे मटण विक्रेत्यांनी बकऱ्यांचा पुरवठा होत नाही आणि ४८० रुपये दराने मटण विक्री परवडत नाही, असे म्हणत विक्री बंद ठेवली आहे. हा वाद दिवसेंदिवस आणखीनच चिघळत चालला आहे. कोल्हापूर शहरातील कसबा बावडा या उपनगरात मटण दरवाढीची पहिली ठिणगी डिसेंबर महिन्यातच्या सुरुवातीला पडली. तेथील मटण विक्रेत्यांनी ५६० ते ५८० रुपये किलो दराने विक्री सुरू ठेवल्याने बावडेकरांनी गावातील मटण दुकाने बंद पाडली. त्यांनी नदीपलीकडे ४६० रुपये दराने मटण मिळत असताना गावातील मटण विक्रेते आर्थिक लुबाडणूक करीत आहेत, असा आक्षेप घेतला. हळूहळू या आंदोलनाची ठिणगी अन्यत्र पसरत गेली. शिवाजी पेठ, राजारामपुरी यासह अन्य भागांमध्ये मटण दरवाढीविरोधात बैठका होऊन जोरदार विरोध होऊ लागला. मटण दरवाढीविरोधात आवाज यावर मार्ग काढण्यासाठी सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन झाली. या समितीने कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्तांकडे बैठक घेतली. त्यामध्ये महापालिकेचे अधिकारी मटण विक्रीच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची तक्रार केली. अन्न व औषध प्रशासन मटण विक्रीच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला. आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी कत्तलखान्यांना भेट देऊन कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. यानंतर हा प्रश्न संपला नाही. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ९ डिसेंबर रोजी कृती समिती व मटण विक्रेते यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीवेळी या कृती समितीने मटणाचा दर ५६० रुपयेवरून ४६० रुपये करावा अशी मागणी केली. त्यावर कोल्हापूर शहर आणि ग्रामीण भागात मटणाच्या दरातील तफावत शोधण्यासाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे साहाय्यक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या वेळी मटण विक्रेत्यांनी कृती समितीची विनंती मान्य करीत ४८० रुपये दराने विक्री करण्याचे संमती दिली. त्यावर आंदोलनाला यश आल्याचे समजून कार्यकर्त्यांनी पेढे आणि साखर वाटून आनंदोत्सव केला. मात्र हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कृती समितीकडून मटण विक्री ’ विक्रेत्यांच्या म्हणण्यात कसलेही तथ्य नाही असे कृती समितीचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागातील मटण विक्री ४६० रुपये दराने करणे परवडत असेल तर शहरातील विक्रेत्यांना ते का परवडत नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे. त्यातून त्यांनी शहराच्या काही भागांमध्ये ४८० रुपये दराने मटण विक्री सुरू केली आहे. * महापालिकेचे अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी केलेले उत्तम प्रतीचे मटण विक्री करीत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. परिणामी, मटण विक्रेते आणि कृती समिती यांच्यामध्ये मतभेद वाढीस लागले आहेत. * कोल्हापुरातील मटण विक्रेते नियमाचे पालन करीत नाहीत, असा कृती समितीचा आक्षेप आहे. त्यावरून टीका झाल्यावर अन्न व औषध प्रशासन खडबडून जागे झाले. * त्यांनी मटणाच्या दुकानांची अचानक तपासणी सुरू केली. ३१ डिसेंबर रोजी त्यांची ही कारवाई गतिमान झाल्यावर अन्य मटण दुकाने पटापट बंद झाली. मटण विक्रेत्यांची चिंता मटण विक्रेत्यांनी बकऱ्यांचा पुरवठा कमी प्रमाणात होत असल्याचे कारण देत गेल्या तीन-चार दिवसांपासून मटण विक्री थांबवली आहे. त्यांच्या मते चाकण, जत, ठाणे परिसरात विक्रीसाठी येणाऱ्या बकऱ्याची किंमत वाढली आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, महापूर यामुळे बकऱ्यांची आवकसुद्धा कमी झाली आहे. शिवाय, राज्यातील अनेक शहरांत सहाशे रुपये दराने तर आंध्र प्रदेश, गोवा राज्यात ७०० रुपये किलो दराने मटणाची विक्री होत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात जरी ४६० रुपये किलो दराने विक्री होत असली तरी त्यामध्ये अन्य बाबी असतात. वजनात काटेमारी, भेसळ असा प्रकार तेथे घडत असतो. कोल्हापुरात दर्जेदार, उत्तम प्रतीचे मटण विकावे लागते. त्यामुळे ते ४६० रुपये किलो दराने विक्री करणे परवडत नाही. यामुळे मटण विक्री थांबवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
