09 July 2020

News Flash

साखर हंगाम सुरू होत असतानाच नवी आव्हाने

कारखान्यांची आर्थिक स्थिती पाहता या वर्षी एफआरपी कायद्यानुसार प्रतिटन देयके अदा करण्यासाठी टनांमागे ३०० ते ४०० रुपये कमी पडत आहेत

(संग्रहित छायाचित्र)

दयानंद लिपारे

महापूर, परतीच्या पावसाने चिंता; कारखानदारांना ऊस देयकाची चिंता

ऊस गळीत हंगाम आणि नानाविध अडचणी जणू हातात हात घालून येत असाव्यात. गेल्या कैक वर्षांत दिसून आलेले हे चित्र यंदाही कायम राहण्याची चिन्हे राज्यभरात दिसत आहेत. महापूर, परतीचा पाऊस यामुळे ऊस पिकाचा गोडवा निघून गेल्याने शेतकऱ्यांचे तोंड कडू झाले आहे. तर, आधीच आर्थिक अडचणीच्या हेलकाव्यांमुळे गटांगळ्या खाणाऱ्या साखर कारखानदारांना उसाची देयके अदा कशी करायची या विवंचनेने ग्रासले आहे.

कारखान्यांची आर्थिक स्थिती पाहता या वर्षी एफआरपी कायद्यानुसार प्रतिटन देयके अदा करण्यासाठी टनांमागे ३०० ते ४०० रुपये कमी पडत आहेत. ही रक्कम कोठून जमवायची याचा पेच बॉयलर पेटवतानाच कारखानदारांना पडला आहे. तर, दुसरीकडे ऊस कमी असल्याने एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम मिळावी यासाठी रान उठवण्याची तयारी शेतकरी संघटनांनी केली असल्याने ऊस हंगामाचे शिवार पेटण्याची शक्यता आहे. नवे सरकार स्थापन झालेच तर त्यांना पहिली शक्ती उसाचा दर देण्याच्या कामासाठी खरंच करावी लागण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी घालवावी लागणार आहे.

दसरा-दिवाळीनंतर उसाचा गळीत हंगाम सुरू होतो. काही कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू केले आहे. परतीच्या पावसाची ओल असल्याने इतरांनी ८-१० दिवसांत हंगाम सुरू करण्याचे ठरवले आहे. मंत्री समिती अस्तित्वात नसल्याने धोरणात्मक निर्णय प्रलंबित आहे. या तांत्रिक बाबी असताना अस्मानी संकटाने साखर उद्योगाला आणि शेतकऱ्यांना सतावले आहे.  कोल्हापूर आणि सांगली हा राज्यातील सर्वाधिक ऊस पिकवणारा पट्टा मानला जातो. या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील उसाची हानी झाली आहे. या दोन जिल्ह्य़ांत १२० लाख मे. टन उसाचे गाळप अपेक्षित असते. या वर्षी ते ८० ते ९० लाख टन इतकेच होईल असा कयास आहे. राज्याचे चित्र याहून वेगळे असणार नाही. गेल्या वर्षी राज्यात उसाचे क्षेत्र १० लाख हेक्टरच्या आसपास होते. या वर्षी ते सहा लाख टनापर्यंत जाईल, असा साखर आयुक्तालयाचा प्राथमिक अंदाज आहे. सुमारे चार लाख हेक्टर क्षेत्र कमी होणार असल्याने साखर उत्पादनही त्या प्रमाणात कमी होणे स्वाभाविक आहे. गाळप क्षमतेच्या तुलनेत कमी गाळप होणे हे साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही.

आर्थिक कोंडी

साखर उद्योगासमोर मोठे आव्हान असणार आहे ते आर्थिक पातळीवरचे. एफआरपी कायद्यानुसर ऊस उत्पादकांना १४ दिवसांत उसाची देयके अदा करावी लागतात. त्यासाठी सरासरी बारा उतारा गृहीत धरला तर किमान २५०० रुपये अदा करावे लागतील. सद्य:स्थितीत साखर कारखान्याच्या ताळेबंद आणि तिजोरी पाहता इतकी रक्कम त्यांच्याकडे नाही.

शेतकरी संघटना आक्रमक

शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी एफआरपीनुसार उसाला दर मिळाला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याच्याही पुढे जात त्यांनी सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्रित आंदोलन करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. उसाचा दर जाहीर न करता ऊस गळीत हंगाम सुरू केलेल्या आमदार सतेज पाटील यांच्या कारखान्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी विचारणा करणारे पत्र पाठवले आहे. या घटना पाहता उसाचा फड गोड होण्याऐवजी तो पेटता राहण्याची चिन्हे अधिक आहेत.

गेल्या हंगामात १०७ लाख साखर पोत्यांचे उत्पादन झाले होते. या वेळी साखर उतारा घटण्याची शक्यता असल्याने साखर उत्पादनात ४० टक्केपर्यंत घट होण्याची भीती आहे.

– विजय औताडे, साखर अभ्यासक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 14, 2019 12:50 am

Web Title: new challenges as the sugar season begins abn 97
Next Stories
1 बिंदू चौकात आगळावेगळा लग्नसोहळा, कोल्हापूरकरही झाले अवाक्
2 कारसेवा, वीट संकलन आणि प्रत्यक्ष अयोध्या वारी..!
3 कोल्हापुरातील बडय़ा नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीत राजकीय बळ
Just Now!
X