पूरबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी आता वेळ घालवून चालणार नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी लवकर निर्णय व्हावेत. तसेच महापूर हा तीन जिल्ह्य़ातील प्रश्न आहे. त्यासाठी संपूर्ण राज्याची निवडणूक पुढे ढकलण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत शरद पवार यांनी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. राज्य शासनाने महापूर आपत्ती निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे ६ हजार ८०० कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. महापुरामुळे झालेले नुकसान मोठे आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असल्याने राज्याच्या मागणीप्रमाणे केंद्राने अर्थसाहाय्य करावे. गरज पडली तर कर्ज काढूनही मदत केली पाहिजे, असेही पवार म्हणाले. पूरबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी आता वेळ घालवून चालणार नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी लवकर निर्णय व्हावेत, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली. महापूर हा तीन जिल्'ांतील प्रश्न आहे. त्यासाठी संपूर्ण राज्याची निवडणूक पुढे ढकलण्याची आवश्यकता नाही, असेही ते म्हणाले. आमदार हसन मुश्रीफ,माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी आमदार के. पी. पाटील, ए. वाय. पाटील उपस्थित होते. महापुरात ऊ स शेतीचे नुकसान मोठय़ा प्रमाणावर झाले असल्याने पवार यांनी ऊस उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला असल्याचे सांगून मदतीची गरज व्यक्त केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ऊ स पिकाचा जिल्हा आहे. महापुराच्या पाण्याची उंची असल्याने उसाचे नुकसान झाले आहे. जिल्'ातील कारखानदारांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट मधील पीकतज्ज्ञांची बैठक घेऊ न दहा गट करून तिन्ही जिल्ह्यात पाठविण्याचे ठरवले आहे. मात्र अजून पाणी ओसरायला हवे. त्यानंतर हे तज्ज्ञ कोल्हापूरसह सर्व भागात जातील. कृषी अधिकाऱ्यांच्या सल्लय़ाने पिके वाचविण्यासाठी प्रयत्न करतील. एकंदर उसाचे गळीत हंगामात ३५ टक्के उत्पादनात घट होईल. त्यावर उपाय म्हणून पुनर्लागवड करून पुन्हा ऊस उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न आहे. हे बियाणे वसंतदादा इन्स्टिटय़ूटने तयार केले आहे. यामुळे शेतकऱ्याला थोडा हातभार लागेल. इफको सारख्या खत उत्पादक कंपन्यांकडून खत देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे, शेतक ऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांची १०० टक्के कर्जमाफी करावी, तसेच नवीन लागवड करताना माफक दरात कर्ज पुरवठा करावा अशी मागणी करणार आहे, असे पवार म्हणाले. व्यापारी वर्गाचे नुकसान झाले असल्याने त्यांनाही मदत करावी. पुराच्या पाण्यामुळे जीएसटीची कागदपत्रे खराब झाली आहेत . त्यामुळे प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्यासाठी मुदत वर्षभर वाढवावी. बँकेतून कर्ज घेतलेल्यांचे कर्ज पुनर्गठन करावे,अशीही मागणी त्यांनी केली.
